आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ६.६ ट्रिलियन पुग्ने प्रक्षेपण, ३.८५% को आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६.६ ट्रिलियन रुपैयाँ (स्थिर मूल्यमा) पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, यस आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३.८५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। यो विगतका वर्षहरूको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकारमा आएको उल्लेख्य वृद्धि हो। यस प्रक्षेपणले देशको आर्थिक भविष्यप्रति आशा जगाएको छ, तर यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि ठोस प्रयासहरूको आवश्यकता पर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रले विगत केही दशकहरूमा विभिन्न उतारचढावहरूको सामना गर्दै आएको छ, र यस प्रकारका वृद्धि प्रक्षेपणहरूले दिगो विकासको मार्गमा अगाडि बढ्ने सम्भावनालाई सङ्केत गर्दछन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा ६.६ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र: ३.८५% वृद्धिदरको प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६.१९९ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो आकार ५.७६ ट्रिलियन रुपैयाँ थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएमा अर्थतन्त्रको कुल मूल्य करिब ६.६ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्नेछ। यो वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा यस्ता वृद्धिदरहरू हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेका छन्, विशेषगरी जब देशले बाह्य आर्थिक झट्का र आन्तरिक नीतिगत अनिश्चितताहरूको सामना गरिरहेको हुन्छ। यसपटकको प्रक्षेपणलाई साकार पार्नका लागि कृषि, पर्यटन, र ऊर्जा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षका मुख्य आर्थिक सूचकहरू

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अर्थतन्त्रको आकार: करिब ६.६ ट्रिलियन रुपैयाँ
• आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५%
• चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानित आकार: ६.१९९ ट्रिलियन रुपैयाँ
• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आकार: ५.७६ ट्रिलियन रुपैयाँ
• अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधारको अपेक्षा

अर्थतन्त्रको आधार र चुनौतीहरू: सबलीकरण र समाधानको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि, सेवा र पर्यटनमा निर्भर छ। आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि यी क्षेत्रहरूको सबलीकरण आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सिँचाइको विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ। सेवा क्षेत्र, विशेषगरी सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा र पर्यटनमा थप लगानीले रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा टेवा पुग्नेछ। नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्दछ, तर यसको उत्पादकत्व अझै पनि परम्परागत विधिहरूमा निर्भर छ। यसलाई आधुनिक प्रविधि र दिगो कृषिमूलक अभ्यासहरूमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्र, जुन नेपालको अर्को प्रमुख आय स्रोत हो, कोभिड-१९ महामारीपछि बिस्तारै लयमा फर्किरहेको छ, र यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रले केही चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव, भू-राजनीतिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा र लगानीको वातावरणमा सुधारको आवश्यकता जस्ता विषयहरूले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पार्न सक्नेछन्। सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नुपर्नेछ। नेपालको व्यापार घाटा एक पुरानो समस्या हो, जसलाई कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका नीतिहरूलाई जोड दिनुपर्छ। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्, जसले रोजगारी सिर्जना र प्रविधिको हस्तान्तरणमा मद्दत गर्नेछ।

नागरिकमा पर्ने प्रभाव: आशा र यथार्थको सन्तुलन

आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको कुल उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो, जसले रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सक्छ र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्न सक्छ। यसले सरकारी राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि गर्नेछ, जसबाट विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यो वृद्धिदरको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्नु आवश्यक छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न सकिएमा नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नेछ र जीवनयापन सहज हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि रोजगारीका अवसरहरू बढ्यो भने, गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्ने युवाहरूले राम्रो काम पाउने सम्भावना बढ्छ, जसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्छ। साथै, यदि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा बढी लगानी गर्न सक्यो भने, यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन्।

विशेषज्ञको भनाइ: नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनको महत्व

अर्थविद्हरूका अनुसार, प्रक्षेपण गरिएको ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। ‘सरकारले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिताले मात्रै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ अर्थविद् डा. केशव आचार्यले बताए। उनले थपे, ‘व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ नेपालको सन्दर्भमा, नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनहरूले दीर्घकालीन लगानीका लागि अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ। यसैले, स्पष्ट र स्थिर आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा

आगामी दिनहरूमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट र मौद्रिक नीतिले यस प्रक्षेपणलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजनाहरू तयार गर्नेछन्। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर कति हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कले थप स्पष्टता ल्याउनेछ। आगामी साताहरूमा, सरकारले कसरी राजस्व संकलन बढाउने, खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, र निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीतिगत संकेतहरू दिनुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।