राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले पछिल्लो १० वर्षमा देशभर हावाहुरीका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ। २०७३ वैशाख १ गतेदेखि २०८२ माघ २५ गतेसम्मको अवधिमा कूल एक हजार ५१९ वटा हावाहुरीका घटना दर्ता भएका छन्। यी घटनामा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, एक जना बेपत्ता छन् र एक हजार ५७२ जना घाइते भएका छन्। आठ हजार ५०४ परिवार यस अवधिमा प्रभावित भएका छन्, जसले मानवीय क्षतिको साथै भौतिक क्षति पनि ठूलो मात्रामा पुर्याएको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालमा हावाहुरीजस्ता मौसमी विपद्को बढ्दो जोखिमलाई स्पष्ट पार्दछ, जसले आम नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यस तथ्याङ्कले विगतको तुलनामा विपद्को आवृत्ति र तीव्रतामा आएको परिवर्तनलाई दर्शाउँछ, जसले भविष्यको लागि थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ।
हावाहुरीका घटनामा वृद्धि: १० वर्षमा १५१९ घटना, १०१ को मृत्यु
- पछिल्लो दशकमा देशभर १५१९ हावाहुरीका घटना भएका छन्।
- यी घटनामा १०१ जनाको मृत्यु भएको छ।
- १५७२ जना घाइते भएका छन् भने १ जना बेपत्ता छन्।
- ८५०४ परिवार हावाहुरीबाट प्रभावित भएका छन्।
- मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति पनि भएको छ।
विपद्को चुरो: जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित विकासले बढायो हावाहुरीको जोखिम
हावाहुरीजस्ता विपद्का घटना बढ्नुका पछाडि जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर भौतिक पूर्वाधारजस्ता बहुआयामिक कारणहरू छन्। बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा र वायुमण्डलीय चापमा हुने परिवर्तनले हावाहुरीजस्ता मौसमी विपद्को सम्भावना बढाएको छ। नेपाल, जुन विश्वको जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको देशहरूमध्ये एक हो, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असरले हावाको गति र दिशामा अप्रत्याशित परिवर्तन ल्याएको छ, जसको परिणाम स्वरूप शक्तिशाली हावाहुरीहरू सिर्जना भइरहेका छन्। विशेषगरी तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा वन फडानीले हावाको गति रोक्ने प्राकृतिक अवरोधहरू कमजोर भएका छन्, जसले गर्दा हावाहुरीको प्रभाव अझ बढी हुने गरेको छ। यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा वनजंगलले हावाको वेगलाई रोक्ने काम गर्थ्यो, तर बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र विकासका नाममा भइरहेको वन विनाशले यो प्राकृतिक सुरक्षा कवचलाई कमजोर बनाएको छ।
यसबाहेक, अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर निर्माण सामग्रीको प्रयोगले गर्दा हावाहुरी आउँदा भौतिक क्षति बढी हुने गरेको छ। नेपालका धेरैजसो सहरहरूमा भवन निर्माणका मापदण्डको पालना नहुनु, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र अनियोजित विकासले गर्दा हावाहुरीको समयमा संरचनाहरू भत्किने जोखिम बढेको छ। पुराना घरहरू, टिनका छाना र कमजोर संरचनाहरू हावाहुरीको चपेटामा पर्दा ठूलो क्षति हुने गरेको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, यो अवधिमा भएका घटनाहरूले हजारौं घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ, जसको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम र समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। यसले केवल भौतिक क्षतिको मात्र कुरा गर्दैन, बरु यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ, किनकि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतसाधन आवश्यक पर्दछ।
जनतामाथि विपद्को दोहोरो मार: जीवन गुमाउनेदेखि घरबारविहीनसम्म
हावाहुरीका घटनाले सिधा असर आम नागरिकको जीवनमा पर्दछ। ज्यान गुमाउने परिवारका लागि यो अपूरणीय क्षति हो भने घाइतेहरूको उपचार र हेरचाहमा ठूलो आर्थिक र मानसिक भार थपिन्छ। कतिपय परिवारले त कमाउने सदस्य गुमाउँदा जीविकोपार्जनको ठूलो समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। घरबारविहीन भएका परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौती बन्दछ। नेपालमा विपद्का बेला सरकारले राहत वितरणको प्रयास गरे पनि, प्रभावितहरूको संख्या ठूलो हुँदा र भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा यो प्रयास अपर्याप्त हुने गरेको छ। भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणमा राज्यकोषको ठूलो अंश खर्चिनुपर्दा विकास निर्माणका अन्य योजनाहरू प्रभावित हुने गर्छन्। यसले गर्दा समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुग्छ, किनकि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जान्छ।
उदाहरणका लागि, तराईका जिल्लाहरूमा हावाहुरीले घरका छाना उडाउँदा किसानहरूको अन्नबालीमा समेत क्षति पुग्ने गरेको छ, जसले उनीहरूको आयमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। यसका अतिरिक्त, विद्यालयहरूमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित हुन्छ, जसको दीर्घकालीन असर शिक्षाको गुणस्तरमा देखिन्छ। यसरी, हावाहुरीका घटनाले केवल तत्कालको क्षति मात्र नभई, नागरिकको जीवनस्तर, शिक्षा र समग्र आर्थिक विकासमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
सरकारी तयारी र प्रतिक्रिया: सचेतना र स्रोतको आवश्यकतामा जोड
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हावाहुरीजस्ता विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यसका साथै, विपद् आइलागेपछि तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा पूर्वतयारीका लागि स्थानीय समुदायलाई तालिम दिने, विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गर्ने र उद्धार टोलीहरूलाई परिचालन गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। यद्यपि, बढ्दो घटनाक्रम र क्षतिको तथ्याङ्क हेर्दा हालको तयारी र व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको कमी, प्रभावकारी सञ्चार प्रणालीको अभाव र स्थानीय तहमा प्राविधिक ज्ञानको कमीजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा, उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र स्थानीय तहमा सचेतनाको कमीलाई मुख्य कारण मानेको बताए। उनीहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत सुधार र स्रोतको आवश्यकतामा जोड दिए। यसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका उपायहरू अपनाउने र समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने जस्ता नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकता छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
अब कसको पालो? दीर्घकालीन समाधानको खोजी
बढ्दो हावाहुरीका घटना र त्यसबाट हुने जनधनको क्षति रोक्नका लागि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने, वन संरक्षण गर्ने, अव्यवस्थित विकासलाई रोक्ने र कमजोर संरचनाहरूको स्तरोन्नति गर्नेजस्ता दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ। यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको सहभागिता आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। वन संरक्षणका लागि कडा कानुन लागू गरिनुपर्छ र वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाइनुपर्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्नका लागि सहरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनुपर्छ, जसमा भवन निर्माणका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्छ। यस्ता विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व कसको हो? र यसको प्रभावकारी समाधानका लागि अब कसले नेतृत्व लिने? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि सबै पक्षले आ-आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ र एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि के संकेत गर्छ यो विपद्?
पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क र बढ्दो हावाहुरीका घटनाहरूले आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि थप चुनौतीहरू खडा गर्ने संकेत गर्दछ। विशेषगरी मनसुनको आगमन नजिकिँदै गर्दा, हावाहुरी र आँधीबेहरीजस्ता मौसमी विपद्हरूको जोखिम अझ बढ्न सक्छ। यसले गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले पूर्वतयारीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधारहरूलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ, जसमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, वन संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने र अव्यवस्थित विकासलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।
यसका अतिरिक्त, नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने र विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा जानकारी दिने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै, पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यदि यी उपायहरूलाई समयमै र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, आगामी दिनहरूमा हावाहुरीजस्ता विपद्का घटनाहरूले नेपालमा थप जनधनको क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ, जसको सामना गर्नका लागि देश अझ बढी तयार रहनुपर्नेछ। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ।