बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती: एक रातको सपना, वर्षौँको विस्थापनको पीडा

शुक्रबारको सूर्य उदाएसँगै काठमाडौंका खोला किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जीवनमा नयाँ बिहान उदाउने छ, तर त्यो बिहान उनीहरूका लागि आशाको भन्दा बढी विस्थापनको चिन्ता लिएर आउने छ। सरकारले उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेसँगै बल्खु आसपासका बासिन्दाहरूमा त्रास छाएको छ। रातारात घरबार गुमाउनुपर्ने डरले उनीहरूको निद्रा हराम भएको छ। यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी दाबी छ, तर यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने विपन्न वर्गको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी अचानक गरिने विस्थापनले उक्त अधिकारको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती: वर्षौँदेखिको बास, एकाएक उजाडिने त्रास

बल्खुको यो बस्ती कुनै एक दिनमा बनेको होइन। यहाँका बासिन्दाहरू वर्षौंदेखि, कोही त दशकौंदेखि यो खोला किनारमा आफ्नो सानो दुनियाँ सजाएर बसिरहेका छन्। जस्ताको छानो, माटोको पर्खाल र इँटाको डिलले बनेका घरहरू उनीहरूका लागि आश्रयस्थल मात्र होइनन्, उनीहरूका सपना र संघर्षका साक्षी पनि हुन्। तर, सरकारको डोजरले यी सबैलाई एकै झट्कामा मेटाउने तयारी गरिरहेको छ। यी घरहरूले उनीहरूलाई मात्रै होइन, उनीहरूका पुस्तालाई समेत आश्रय दिएका छन्, जसले गर्दा यो विस्थापन उनीहरूको मात्रै होइन, उनीहरूका इतिहासको पनि अन्त्य हो। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन।

यहाँका बासिन्दाहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। उनीहरूका बालबालिका यहीँको वातावरणमा हुर्केका छन्, यहीँका स्कुलमा पढ्छन्। अचानक घरबारविहीन बन्दा उनीहरूको जीवनयापनमा मात्रै होइन, बालबालिकाको पढाइमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित छ। उनीहरू कहाँ जाने, कसरी बस्ने, के खाने भन्ने प्रश्नले उनीहरूको मनमा डेरा जमाएको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्नेछ, किनकि आफ्नो जन्मभूमि र कर्मभूमिबाट यसरी विस्थापित हुनुपर्दाको पीडा असहनीय हुन्छ। नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पनि नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको अधिकार दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा सुकुम्बासीहरूको हकमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी र नागरिकको चिन्ता

• सरकारले शुक्रबारबाट काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने तयारी गरेको छ।
• बल्खु आसपासका सुकुम्बासी बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूमा बढी त्रास फैलिएको छ।
• यहाँका बासिन्दाहरू वर्षौंदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा यो विस्थापन उनीहरूको जीवनको अविभाज्य अंग बनेको छ।
• अचानक विस्थापित हुनुपर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन र बालबालिकाको पढाइमा गम्भीर असर पर्नेछ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाउनेछ।
• उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदा समस्या अझै जटिल हुने देखिन्छ, जसले उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याउन सक्नेछ।

जीवनयापनको संघर्ष र वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव

यी बस्तीहरूमा बसोबास गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। कसैले सडकमा सामान बेच्छन्, कसैले भारी बोक्छन्, कसैले सानोतिनो व्यवसाय गर्छन्। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत सीमित छ र उनीहरूलाई महँगो सहरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने हैसियत छैन। सरकारले बस्ती त हटाउला, तर उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन। नेपालमा शहरीकरणको तीव्र गतिले गर्दा सहरहरूमा बसोबासको समस्या बढ्दै गएको छ, र यसको मारमा विपन्न वर्ग बढी पर्ने गरेको छ।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास भएका थिए, तर ठोस योजना र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनाका त्यस्ता प्रयासहरूले समस्याको जरो उखेल्न सकेनन्। बरु, यसले पीडितहरूको पीडा थपिदियो। बल्खुको यो बस्तीमा पनि त्यही दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूको मन खाइरहेको छ। उनीहरू सरकारसँग न्यायको याचना गरिरहेका छन्, कम्तीमा उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमी आयोग जस्ता निकायहरू सक्रिय भए पनि, उनीहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

विस्थापनको गहिरो पीडा र भविष्यको अनिश्चितता

एकातिर व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारी योजना छ, अर्कोतिर वर्षौंदेखि सहरको एक अंग बनेर बसेका नागरिकहरूलाई अचानक विस्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता। यो द्वन्द्वमा सधैं पिसिने भनेको सिमान्तकृत र विपन्न समुदाय नै हो। बल्खुको यो बस्ती पनि त्यसको अपवाद होइन। उनीहरूको जीवनमा यो विस्थापनको पीडा कति गहिरो हुनेछ, त्यसको हिसाब किताब सायद सरकारले गरेको छैन। नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन् जहाँ विकासका नाममा स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गरिएको छ, तर उनीहरूको उचित पुनर्वासको व्यवस्था गरिएको छैन।

उनीहरूको एउटै माग छ – तत्काल हटाउनु पर्ने भए उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरियोस्। नत्र, यो रात उनीहरूको निद्रा नलाग्ने रात मात्रै होइन, भविष्यको अनिश्चितताले थिलथिलो बनाउने रात हुनेछ। यसले उनीहरूलाई थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा धकेल्ने सम्भावना छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर सुकुम्बासीहरूको समस्याको स्थायी र मानवीय समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा, यो कदमले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मुद्दालाई थप चर्को बनाउने सम्भावना छ। सरकारले यदि वैकल्पिक बसोबासको ठोस व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गर्छ भने, यसले ठूलो जनआक्रोश र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, विशेष गरी यदि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू रिपोर्ट गरिए भने। यसका साथै, यसले शहरी गरिबी र असमानताको समस्यालाई थप गहिरो बनाउनेछ, जसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले थप नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रयास गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने र जग्गा वितरण गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरेको छ, तर ती प्रयासहरूले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस पटकको कदमले यस जटिल समस्याको समाधानमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।