आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सार प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले सो समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसअघि एमआरपी उल्लेख नभएका कारण ठूलो संख्यामा सामानहरू भन्सारमा रोकिएका थिए, जसले गर्दा व्यवसायीहरू मात्र नभई उपभोक्ताहरूमा समेत चिन्ता छाएको थियो। यो व्यवस्था लागू हुनुअघि नेपालमा आयातित वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा केही हदसम्म स्वतन्त्रता थियो, जसले गर्दा बजारमा विभिन्न मूल्यमा सामानहरू उपलब्ध हुने गर्थे। तर, एमआरपीको अनिवार्यताले गर्दा यो प्रणालीमा अप्रत्याशित जटिलता थपिएको थियो।
एमआरपी अनिवार्यताले भन्सारमा निम्त्याएको अवरोध
सरकारले गत चैत २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई ठग्नबाट जोगाउनु र बजारमा एकरूपता ल्याउनु थियो, जसले गर्दा उपभोक्ताले कुनै पनि सामानको अधिकतम मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउनेछन्। तर, यो नियम लागू भएपछि विभिन्न कारणले एमआरपी उल्लेख नभएका वा फरक मूल्य उल्लेख भएका सामानहरू भन्सारमा रोकिए। विशेषगरी, विदेशबाट उत्पादित वस्तुमा नेपालको सन्दर्भमा लागू हुनेगरी एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने नियमले जटिलता थपिदिएको थियो, किनकि विदेशी उत्पादकहरूले नेपालको बजारलाई लक्षित गरी एमआरपी तोक्ने प्रणालीमा अभ्यस्त थिएनन्। यसका अतिरिक्त, विभिन्न मुलुकका उत्पादनहरूको गुणस्तर र लागत फरक हुने भएकाले सबैमा एकै किसिमको एमआरपी लागू गर्न चुनौतीपूर्ण थियो।
एमआरपी उल्लेख नभएका वा स्पष्ट नभएका कारणले मात्रै सामान रोक्दा भन्सार राजस्वमा समेत असर पर्न थालेपछि सरकारले यो विषयमा लचकता अपनाउन बाध्य भएको हो। भन्सार नाकामा ठूलो संख्यामा कन्टेनरहरू रोकिएका र दैनिक करोडौंको राजस्व गुम्ने अवस्था आएपछि यसको समाधानका लागि पहल भएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्सार राजस्वको ठूलो योगदान रहन्छ, र यसरी राजस्व संकलनमा अवरोध आउनुले सरकारी खर्च तथा विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना थियो। यसका साथै, रोकिएका सामानहरूमा उपभोग्य वस्तुहरू धेरै भएकाले बजारमा अभाव सिर्जना हुने र मूल्यवृद्धि हुने जोखिम पनि बढेको थियो।
‘स्वघोषणा’ मार्फत भन्सार जाँचपासमा नयाँ सहजीकरण
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई पठाएको निर्देशन अनुसार, अब आयातकर्ताले भन्सारमा आफ्नो सामानको अधिकतम खुद्रा मूल्य ‘स्वघोषणा’ गरेर छुटाउन पाउनेछन्। यसका लागि आयातकर्ताले भन्सार जाँचपासका क्रममा वस्तुको एमआरपीसहितको घोषणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै कारणवश एमआरपी उल्लेख नभएको वा फरक मूल्य उल्लेख भएको पाइएमा, आयातकर्ताले स्वघोषणा गरी सोही मूल्यमा भन्सार जाँचपास गराउन सक्नेछन्। यो व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्नेछ, जसलाई विदेशी बजारबाट सामान आयात गर्दा एमआरपीको प्राविधिक पक्ष मिलाउन गाह्रो भइरहेको थियो। यसले गर्दा उनीहरूको व्यापारमा आउने अनिश्चितता कम हुनेछ र बजारमा वस्तुहरूको आपूर्ति पनि सुचारु हुनेछ।
यस नयाँ व्यवस्थाले भन्सारमा रोकिएका सामानहरू छिटो छुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि एमआरपीको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरूले सरकारसँग स्पष्टता र केही समयको लागि लचकता अपनाउन माग गर्दै आएका थिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता व्यावसायिक संघहरूले यस विषयमा सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यो लचकताले गर्दा व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने र उनीहरूलाई व्यापार विस्तारमा थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पनि थप सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।
उपभोक्ता हितको सन्तुलन र बजार नियमनको चुनौती
सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई वस्तुको मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी दिनु र बढी मूल्य लिएर ठग्नबाट जोगाउनु थियो। यो नीति उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को भावना अनुरूप नै ल्याइएको थियो, जसले उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा आएका जटिलताले गर्दा सोही नीतिको उद्देश्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो। जब सामानहरू भन्सारमा रोकिन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव र मूल्यवृद्धिको रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, यो नयाँ निर्देशनले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई वस्तु उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको छ।
यद्यपि, यस नयाँ निर्देशनले तत्कालका लागि भन्सारको समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा एमआरपीको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती भने कायमै रहने देखिन्छ। यसका लागि थप स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र नियमन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारले भविष्यमा एमआरपीको सन्दर्भमा थप अध्ययन गरी यस्तो नीति ल्याउनुपर्नेछ जसले उपभोक्ताको हित पनि संरक्षण गरोस् र व्यापारिक सहजीकरणमा पनि अवरोध नआओस्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन, सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन सक्छ।
भन्सार प्रक्रियामा देखिएका मुख्य तथ्यांकहरू
- गत चैत २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमआरपी अनिवार्य गरिएको थियो।
- एमआरपी उल्लेख नभएका कारण ठूलो संख्यामा आयातित सामान भन्सारमा रोकिएका थिए, जसले गर्दा बजारमा केही वस्तुहरूको अभाव पनि देखिन थालेको थियो।
- भन्सार नाकामा दैनिक करोडौंको राजस्व गुम्ने अवस्था आएको थियो, जसले सरकारी ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना थियो।
- नयाँ निर्देशनले आयातकर्तालाई ‘स्वघोषणा’ गरेर सामान छुटाउने अवसर दिएको छ, जसले गर्दा रोकिएका सामानहरू छिटो बजारमा आउने अपेक्षा छ।
- यस व्यवस्थाले भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा छ, जसले व्यापारिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ: सहजीकरण र स्पष्टताको आवश्यकता
भन्सार विभागका एक अधिकारीका अनुसार, ‘एमआरपीको विषयले गर्दा भन्सार प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ भएको थियो। अब स्वघोषणाको व्यवस्थाले सामान छिटो छुटाउन र राजस्व संकलनमा सहजता ल्याउनेछ।’ यो भनाइले भन्सार प्रशासनले पनि समस्याको गम्भीरता बुझेको र समाधानका लागि तत्पर रहेको देखाउँछ। यसका साथै, उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता समस्याहरू दोहोरिने छैनन्। भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार, एमआरपीको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कतिपय अवस्थामा अनुगमन र कारबाहीमा समेत समस्या आउने गरेको थियो।
सरकारको आगामी कदम: दीर्घकालीन समाधानको खोजी
सरकारले यस विषयमा थप अध्ययन गरी एमआरपीसम्बन्धी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। यसले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै व्यापार सहजीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले सम्बद्ध मन्त्रालयहरू, भन्सार विभाग, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गरी एउटा सर्वसम्मत र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नेछ। नेपालको सन्दर्भमा एमआरपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि टेक्नोलोजीको प्रयोग, जनचेतना अभिवृद्धि र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट नेपालको बजार थप पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
