सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर: १० हजार विस्थापित, सरकारी तथ्यांकमा १८०० परिवारको बसोबास

सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने सरकारी अभियानले हजारौं नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ, जसले देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा गहिरो चिन्ता र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ। दुई दिनको अवधिमा सञ्चालित यस अभियानले करिब १० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई आफ्नो बासस्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य पारेको छ। यो संख्याले मात्रै समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ, तर यसको सामाजिक र मानवीय आयाम अझै फराकिलो छ। २०७९ सालको सरकारी तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १८०० परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्थे, जुन यो समस्याको एक सानो अंश मात्र हो। यस अभियानले देशभरका सुकुम्बासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो भविष्य अनिश्चित लाग्न थालेको छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्या दशकौं पुरानो हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान: १० हजारभन्दा बढीको विचल्ली

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान अन्तर्गत दुई दिन डोजर चलाउँदा करिब १० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। यो अभियानले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई लक्षित गरेको थियो। २०७९ सालको सरकारी तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा मात्रै करिब १८०० परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्थे, तर यो संख्या वास्तविक अवस्थाभन्दा कम हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ। यस अभियानले देशभरका सुकुम्बासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यबारे चिन्ता लाग्न थालेको छ। यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको छ।

सरकारी तथ्यांक र सुकुम्बासीहरूको वास्तविक संख्याको भिन्नता

सरकारी तथ्यांकले काठमाडौंमा मात्र १८०० परिवार सुकुम्बासीको रूपमा सूचीकृत छन्। तर, विभिन्न अध्ययन र स्थानीयहरूको अनुभवले यो संख्या वास्तविक संख्याभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने देखाउँछ। विभिन्न समयमा गरिएका सर्वेक्षणहरूले यो संख्यालाई फरक–फरक देखाएका छन्, जसले गर्दा समस्याको सही आँकलन गर्न कठिन भएको छ। डोजर चलाउने क्रममा सुकुम्बासीहरूको घरटहरा मात्र भत्किएको छैन, उनीहरूको रोजीरोटी र बासस्थानसमेत खोसिएको छ। यसले गर्दा उनीहरू सडकमा पुगेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप कष्टकर बनेको छ। नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विगतमा विभिन्न नीतिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहँदै आएको छ।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउनुअघि उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग उठेको छ। यो माग केवल सुकुम्बासीहरूको मात्रै नभई मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले समेत उठाएका छन्। तर, सरकारले यस विषयमा कुनै ठोस कदम चालेको छैन, जसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्, जुन उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता हो। यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले नागरिकको जीवनमा पारेको गहिरो असर

यस अभियानले हजारौं नागरिकको जीवनमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ। उनीहरूका लागि यो अचानक आएको विपत्ति जस्तै हो, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले सामाजिक असुरक्षा र अपराधको जोखिमसमेत बढाएको छ, किनकि आश्रयविहीन नागरिकहरू विभिन्न जोखिममा पर्न सक्छन्। उचित बासस्थान नहुँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ, जसको दीर्घकालीन असर समाजमा देखिनेछ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।

सरकारी निकायको जवाफदेहीता र सुकुम्बासीहरूको गुनासो

यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भने कानुनअनुसार नै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउनु सरकारको दायित्व हो, र यसलाई कानुनको पालनाका रूपमा हेरिनुपर्छ। तर, विस्थापितहरूको व्यवस्थापनका लागि केही योजनाहरू अघि बढाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ, जसले समस्याको मानवीय पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको देखाउँछ। यस विषयमा थप छलफल गरी समाधान खोजिने उनीहरूले बताएका छन्, जुन आशाजनक छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एक ठूलो समस्या हो, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ।

यद्यपि, सुकुम्बासीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नेतर्फ भने खासै पहल भएको देखिँदैन, जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। उनीहरूलाई तत्काल उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ, जुन उनीहरूको तत्कालको आवश्यकता हो। यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्नेछ। सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र नहेरी, सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनाका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अब जवाफदेही कसले लिने?

यस घटनाले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनबारे कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या जटिल बनेको देखाएको छ। सरकारले बस्ती हटाउने अभियान त चलायो, तर विस्थापितहरूलाई कहाँ राख्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट योजना नहुँदा यो समस्या झन् विकराल बनेको छ। बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको गुनासो छ, जसले यस अभियानको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसरी अचानक हजारौं नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउँदा उनीहरूको मानवअधिकारको हनन भएको धेरैको ठहर छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विगतमा धेरै आयोग बनेका छन् र प्रतिवेदन पनि बुझाइएका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यस पटकको अभियानले यस पुरानो समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ र यसको स्थायी समाधानको मागलाई थप बलियो बनाएको छ।

आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर

यस अभियानले आगामी दिनमा नेपालमा सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई थप जटिल बनाउने सम्भावना छ। विस्थापित भएका परिवारहरूलाई तत्काल बसोबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नभएमा उनीहरू झनै जोखिममा पर्नेछन्। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास बढ्ने, अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि हुने र सामाजिक अशान्ति फैलने खतरा छ। सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन र उचित पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ। यसरी मात्रै सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुनेछ र हजारौं नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनेछन्।