नेपाल सरकारले आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सार प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यस निर्देशनले आयातित मालवस्तुको जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउने र व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउनु थियो। तर, यसको कार्यान्वयनमा आएको जटिलताले भन्सारमा ठूलो संख्यामा सामानहरु थुप्रिएका थिए, जसले बजारमा आपूर्तिमा समेत असर पारेको थियो।
एमआरपीको अनिवार्यता र भन्सारमा उत्पन्न समस्या
पछिल्लो समय सरकारले आयातित उपभोग्य वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक मूल्यमा किन्न पाउनुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्नु थियो, जसबाट बजारमा हुने मूल्य विचौलिया र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्। तर, यो नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार विन्दुमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थाले। धेरैजसो वस्तुहरूको प्याकेजिङमा उत्पादक देशको एमआरपी वा फरक मूल्य उल्लेख हुने र नेपालको नियमअनुसार फरक मूल्य राख्नुपर्ने हुँदा भन्सार अधिकारीहरूले ती सामान रोक्न थालेका थिए। यसले गर्दा आयातकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा सामान छुटाउन सकेका थिएनन्, जसको प्रत्यक्ष असर बजार आपूर्तिमा पर्न गइरहेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेको र भन्सार राजस्व राज्यको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यो समस्याले दोहोरो असर पारेको थियो।
विशेषगरी, भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूमा पूर्व-मुद्रित मूल्यसूचीका कारण यो समस्या जटिल बनेको थियो। नेपालमा लागू हुने एमआरपी अनुसार मूल्य समायोजन गरी पुनः प्याकेजिङ वा स्टिकर लगाउनुपर्ने अवस्थाले थप खर्चिलो र समय लाग्दो प्रक्रिया बन्ने गरेको थियो। यसले गर्दा व्यवसायीहरूको लागत बढ्नुका साथै बजारमा वस्तुको अभाव हुने सम्भावना बढेको थियो। उदाहरणका लागि, एक सामान्य खाद्यान्न वा दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा भारतमा छापिएको मूल्यभन्दा नेपालको एमआरपी फरक हुनुपर्नेमा, त्यसलाई सच्याउनका लागि अतिरिक्त श्रम र समय लाग्थ्यो, जसले गर्दा कन्टेनरहरु भन्सारमा नै थुप्रिएर बस्नुको विकल्प थिएन। यस प्रकारका अवरोधले साना व्यवसायीहरूलाई बढी प्रभावित पारेको थियो, जससँग ठूला कम्पनीहरू जस्तो अतिरिक्त लागत बेहोर्ने क्षमता हुँदैन।
सरकारको नयाँ निर्देशन र यसको प्रभाव
भन्सारमा रोकिएका सामानहरू छुटाउन र भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। यो निर्देशनले भन्सार विन्दुमा ‘स्वघोषणा’को आधारमा सामान छुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, आयातकर्ताले आफूले आयात गरेको वस्तुको एमआरपीबारे स्वयं घोषणा गर्नेछन् र सोही घोषणाका आधारमा भन्सार जाँचपास गरिनेछ। यसले भन्सार प्रक्रियालाई निकै द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो व्यवस्थाले विशेषगरी भारतबाट हुने व्यापारमा ठूलो राहत दिनेछ, जहाँ धेरैजसो वस्तुहरूमा पूर्व-मुद्रित मूल्यसूची हुन्छ।
यसअघि, एमआरपीको अनिवार्य व्यवस्थाले गर्दा केही आयातकर्ताहरूले आधिकारिक मूल्य सूचीबिना नै सामान आयात गर्न खोजेको जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका थिए। तर, नयाँ निर्देशनले व्यवसायीहरूलाई थप लचिलोपन प्रदान गरेको छ। यसबाट विशेषगरी चाडपर्वको मुखमा बजारमा वस्तुहरूको सहज आपूर्ति कायम राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले व्यवसायीहरूको लगानीमा रोक लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने सम्भावना पनि कम हुनेछ। उदाहरणका लागि, दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा, उपभोक्ताहरूको माग पूरा गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा सामान बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ। यसअघिको व्यवस्थाले गर्दा कतिपय आवश्यक वस्तुहरूको आयात प्रभावित हुन सक्थ्यो, तर नयाँ निर्देशनले त्यो चिन्तालाई कम गरेको छ।
व्यवसायीहरूको अपेक्षा र बजारमा असर
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। उनीहरूको मुख्य माग भनेको भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु र अनावश्यक झन्झट हटाउनु थियो। नयाँ निर्देशनले व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले गर्दा अब आयातकर्ताहरूले भन्सारमा सामान रोकिने चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताहरूलाई पनि हुनेछ, किनकि बजारमा वस्तुहरूको अभाव नहुँदा मूल्यहरू पनि स्थिर रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस कदमले समग्र व्यापार घाटा कम गर्न र राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जब आयात प्रक्रिया सहज हुन्छ, तब सरकारको राजस्व संकलन पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यसका अतिरिक्त, बजारमा वस्तुहरूको नियमित आपूर्तिले मूल्य स्थिरता कायम राख्न पनि सहयोग पुग्छ। उपभोक्ताहरूले पनि तोकिएको मूल्यमा वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा बजारमा हुने कालोबजारीको अन्त्य हुने अपेक्षा छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा एक ठूलो चुनौती हो, र भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक असर पर्न सक्छ।
भन्सार सहजीकरणको नयाँ दिशा र चुनौतीहरू
यद्यपि, यो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने महत्वपूर्ण हुनेछ। स्वघोषणाको आधारमा जाँचपास गर्दा नियमको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यसका लागि भन्सार विभागले थप प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो घोषणामा इमानदार हुनुपर्नेछ, अन्यथा यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ। नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न नियमहरूको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएका छन्, त्यसैले यो निर्देशनको प्रभावकारिता यसको अनुगमन र कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहनेछ।
यो निर्देशनले भन्सार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए तापनि, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापार नीतिलाई थप स्पष्ट र सुसंगत बनाउन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मान्यताहरू र नेपालको आफ्नै आवश्यकताहरूलाई सन्तुलित गर्ने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्छ। यसले मात्र नेपालको आर्थिक विकासलाई दिगो गति प्रदान गर्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य राष्ट्रको रूपमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, तर साथै आफ्ना घरेलु उद्योग र उपभोक्ताहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। यो सन्तुलन कायम गर्नका लागि निरन्तर नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
