अधिकारकर्मीको माग: सुकुमवासीको सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गर

काठमाडौं । अधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुमवासीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न समयमा प्रयास भए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। यसले गर्दा हजारौं नेपाली नागरिकको जीवन अनिश्चित बनेको छ।

सुकुमवासीको अधिकारको सवाल: सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी

सुकुमवासीको समस्यालाई केवल अतिक्रमण हटाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने विषयका रुपमा मात्र नहेरी उनीहरूको आवासको अधिकार, जीविकोपार्जनको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका रुपमा बुझ्न जरुरी छ। धेरैजसो सुकुमवासीहरू विगतमा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका वा आफ्नो मौलिक बसोबास गुमाएका व्यक्तिहरू हुन्। ऐतिहासिक द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका तर अवसर नपाएका, वा विभिन्न आर्थिक कारणले आफ्नो जग्गा जमिन गुमाएका परिवारहरू यसरी सुकुमवासी बन्न पुगेका छन्। उनीहरूलाई राज्यले अव्यवस्थित बसोबासी वा भूमिहीन सुकुमवासीका रुपमा वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन, जसले गर्दा समस्या झनै बल्झिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, सुकुमवासीलाई हेर्ने राज्यको नीति र व्यवहारमा एकरूपता छैन। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई बलजफ्ती हटाउने, उनीहरूको जीविकाको स्रोत नष्ट गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सडकपेटीमा सानो व्यवसाय गर्ने वा अस्थायी टहरामा बस्ने सुकुमवासीहरूलाई डोजर लगाएर हटाउँदा उनीहरूको रोजीरोटी नै खोसिन्छ। यसले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ र उनीहरू झन् गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्छन्। यसका लागि ठोस नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ, जसले उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरोस् र उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन मद्दत गरोस्।

समस्या समाधानका लागि ठोस कदमको माग: सुकुमवासीको आवाजलाई सम्बोधन गर

अधिकारकर्मीहरूले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा जोड दिएका छन्, जसले समस्याको जरोसम्म पुगेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ:

• सुकुमवासीको पहिचान र वर्गीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसमा उनीहरूको परिवार संख्या, उमेर समूह, र विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
• आवासको व्यवस्थासँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी वा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। यसमा सीप विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, र साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पर्छ।
• सुकुमवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी उनीहरूलाई समाजको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार्नुपर्छ। उनीहरूलाई हेयको दृष्टिले नहेरी, उनीहरूका समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ बुझ्नुपर्छ।
• यस सम्बन्धमा बनेका कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। विगतमा बनेका भूमिहीन सुकुमवासी ऐन, अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यविधि जस्ता कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन।
• सुकुमवासीका समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। यसलाई केवल भोट बैंकको रुपमा प्रयोग नगरी, वास्तविक समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

अधिकारकर्मीहरूले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। यी क्षेत्रहरूमा जनसंख्याको चाप बढी हुनुका साथै सहरीकरणको तीव्र गतिले गर्दा सुकुमवासीहरूको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूले विगतमा भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्, जसले यस समस्या समाधानका लागि मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ।

नागरिकको भूमिका र राज्यको जिम्मेवारी: साझा प्रयासले मात्रै समाधान

सुकुमवासीको समस्या समाधानमा नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अधिकारकर्मीहरूले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म यो समस्याले निरन्तरता पाइरहने बताएका छन्। उनीहरूले सुकुमवासीलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वा उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याउने कार्यले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने चेतावनी दिएका छन्, जसले समाजमा अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बाच्न पाउने हक र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, र राज्यले यो हकको रक्षा गर्नुपर्छ।

अब राज्यले सुकुमवासी समस्यालाई मानवीय कोणबाट हेरी उनीहरूको बसोबास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता छ। यसमा केवल सरकारी निकाय मात्र नभई गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय र स्वयं सुकुमवासीहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

सरकारी प्रतिक्रियाको पर्खाइमा सुकुमवासी: कहिले पाउलान् न्याय?

यस विषयमा आधिकारिक सरकारी निकायले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरूमा काम गरिरहेको र यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। उनीहरूले भूमिहीन सुकुमवासीहरूको पहिचान, तथ्यांक संकलन र उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन्। तर, कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएनन्, जसले सुकुमवासीहरूको आशामा अनिश्चितता थपेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, सुकुमवासीको सुरक्षित घरबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था कहिले सुनिश्चित होला? यो प्रश्नको जवाफमा सरकारको ठोस कदम र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पर्खाइमा हजारौं सुकुमवासी परिवारहरू छन्, जसको जीवनयापन र भविष्य यसैमा निर्भर छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

आगामी साताहरूमा, सुकुमवासीहरूको माग र अधिकारकर्मीहरूको दबाबले सरकारमाथि थप सक्रियता देखाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरूमा छलफल र संशोधनको प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, सडक आन्दोलन वा अन्य विरोधका कार्यक्रमहरू हुन सक्ने सम्भावना छ, जसले काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरहरूमा जनजीवनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउने सम्भावना छ, जसले नेपालको छविमाथि असर पार्न सक्छ। यसले गर्दा, सरकारले यस समस्यालाई केवल आन्तरिक मामिलाको रुपमा नहेरी, यसको मानवीय र सामाजिक आयामलाई बुझेर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।