राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिनेसम्मको अधिकार दिएको छ। यो कदमले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्ने वा अपचलन गर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको सहकारी क्षेत्र, जुन विशेष गरी ग्रामीण भेगका जनताको आर्थिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, लामो समयदेखि केही विकृति र विसंगतिहरूको सामना गरिरहेको छ। यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले त्यस्ता समस्याहरूको समाधानमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का: अख्तियारको नयाँ कदम
- समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का गरिने।
- प्राधिकरणलाई सम्पत्ति रोक्का र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणको अधिकार दिइएको।
- सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी।
- बचतकर्ताको रकमको सुरक्षामा जोड।
- पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य।
- सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयास।
- बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अपेक्षा।
सम्पत्ति रोक्काको कानुनी आधार र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ
सरकारले हालै जारी गरेको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। यसअघि प्राधिकरणसँग समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार थिएन, जसले गर्दा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न कठिनाई हुने गरेको थियो। तर, नयाँ अध्यादेशले प्राधिकरणलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, जसले यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता र अपचलनलाई रोक्नु हो। नेपालको इतिहासमा, विशेष गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी क्षेत्रले अभूतपूर्व विस्तार पाएको थियो, तर यससँगै केही संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा आर्थिक विचलनका घटनाहरू पनि देखा परे। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्काको व्यवस्था गरिएको हो, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
यो अध्यादेशले प्राधिकरणलाई संस्थाको सम्पत्ति मात्र नभई सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि निगरानी राख्न र आवश्यक परेमा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसबाट आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेर उम्कन पाउने छैनन्। यसका साथै, संस्थाको सम्पूर्ण विद्युतीय अभिलेखहरूमाथि पनि प्राधिकरणको नियन्त्रण रहनेछ, जसले गर्दा कुनै पनि किसिमको प्रमाण नष्ट गर्ने वा लुकाउने प्रयासलाई रोक्न सकिनेछ। यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारमा थप पारदर्शिता ल्याउनेछ, जुन नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को मूल भावनाअनुरूप छ।
बचतकर्ताको सुरक्षा र पारदर्शिता: सर्वसाधारणको विश्वास पुनःस्थापनाको प्रयास
सहकारी संस्थाहरूमा हुने अनियमितताले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं बचतकर्ताहरूको जीवनमा असर पार्ने गरेको छ। आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारणले रकम फिर्ता नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै, नयाँ अध्यादेशले बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सम्पत्ति रोक्काको व्यवस्थाले अनियमितता गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ र पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बढाउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सहकारीले गैरकानुनी रूपमा जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गरेको छ भने, अब प्राधिकरणले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ।
यसका अतिरिक्त, प्राधिकरणलाई संस्थाको विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनुले वित्तीय पारदर्शिता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सबै कारोबारहरू डिजिटल रूपमा रेकर्ड हुने र त्यसको पहुँच प्राधिकरणमा हुने भएकाले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि वा आर्थिक अनियमिततालाई सजिलै पहिचान गर्न सकिनेछ। यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुग्नेछ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। यसले गर्दा, सर्वसाधारणले आफ्नो बचत सुरक्षित राख्नका लागि सहकारी संस्थाहरूमाथिको विश्वास पुनःस्थापना गर्नेछन्।
कारबाहीको प्रक्रिया र आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
अध्यादेशअनुसार, जब कुनै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको ठहरिन्छ, तब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तत्काल सम्बन्धित सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरिनेछन्, जसले गर्दा कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक कारबाहीमा नपारियोस्। प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्काको सिफारिस गर्दा आधार प्रमाणहरू पनि पेश गर्नुपर्नेछ, जसले कानुनी प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउनेछ। सम्पत्ति रोक्का गरिएपछि, प्राधिकरणले थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र दोषी पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। यस प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराधको गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्नेछ।
यो कदम सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेरुजु र अनियमितता अन्त्य गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण पहल हो। यसले सहकारीलाई अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यो नयाँ व्यवस्थाले साँच्चै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन सक्ला त? आगामी साताहरूमा, यस अध्यादेशको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि प्राधिकरणले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने, यसले सहकारी क्षेत्रमा थप विश्वास जगाउनेछ र सर्वसाधारणलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, यसले अन्य नियामक निकायहरूलाई पनि यस्तै किसिमका कडा कदम चाल्न प्रेरित गर्न सक्नेछ, जसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्नेछ।
