राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशले विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०८१
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन्। यो अध्यादेशले विशेषगरी विभिन्न सरकारी निकाय, समिति, आयोग र प्रतिष्ठानहरूमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि सरकारले ११० वटा निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य भनेको राजनीतिक प्रभावमा गरिएका र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाइएका नियुक्तिहरूलाई रोक्नु वा खारेज गर्नु हो। यसबाट सरकारी निकायहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नियुक्ति खारेजीको सिफारिस
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको समीक्षा गरी तीमध्ये ११० निकायका नियुक्तिहरू खारेज गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरेको थियो। यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएपछि विगतमा गरिएका कतिपय विवादास्पद नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। यसले सरकारी संयन्त्रमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी पेसागत योग्यतालाई प्राथमिकता दिने सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र प्रभाव
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यसले खरिद प्रक्रियालाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विगतमा खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र अनियमिततालाई रोक्नका लागि यस अध्यादेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यस अध्यादेशले सरकारी निकायहरूमा हुने खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूदेखि दैनिक प्रशासनिक खरिदहरूमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
कार्यन्वयनको चरण
अध्यादेश जारी भएसँगै यसको कार्यन्वयनको चरण सुरु हुनेछ। सम्बन्धित निकायहरूले अध्यादेशको प्रावधानअनुसार आफ्ना कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू छिट्टै तर्जुमा गरिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।