काठमाडौंका झन्डै ३५ सय परिवारलाई २४ घन्टाभित्र घर खाली गर्न राज्यले दिएको उर्दी: के छ यसको कानुनी आधार?

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका झन्डै ३५ सय सुकुम्बासी परिवारलाई २४ घन्टाभित्र घर-टहरा खाली गर्न राज्यले उर्दी जारी गरेको छ। यस उर्दीले हजारौं नागरिकलाई एकाएक बिचल्लीमा पारेको छ, जसमध्ये धेरैजसोले सरकारबाट पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरेका छन्। यो कदमले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि तत्कालको व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको प्रस्ट पार्छ, जसको प्रत्यक्ष असर सडकमा पुग्ने नागरिकहरूको जीवनमा पर्नेछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको सन्दर्भमा यस्तो एकाएक उर्दी जारी हुनुले यसको कानुनी र नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सुकुम्बासीको व्यथा: २४ घन्टाको अल्टिमेटम, बिचल्लीमा हजारौं

सेतोपाटीले ती बस्तीबाट विस्थापित ४० जनाभन्दा बढी सुकुम्बासीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर उनीहरूको भोगाइ र अवस्था बुझेको छ। हामीले कुराकानी गरेकामध्ये अधिकांशले घर खाली गर्न सरकारबाट पर्याप्त समय नपाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सूचना पाएको २४ घण्टाभित्रै सामानसहित घर छोड्नुपर्ने अवस्था आउनु अमानवीय हो, जसले उनीहरूको दैनिकीलाई एकाएक अस्तव्यस्त बनाएको छ। कतिपयले त सूचना नै नपाएको र जस्तापातीका टहरा भत्काउन डोजर लिएर आएपछि मात्रै थाहा पाएको दुखेसो पोखे, जसले राज्यको सञ्चार प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको जीवनमा अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ।

एक सुकुम्बासी महिलाले भनिन्, ‘हामी कहाँ जाने? के गर्ने? सरकारले हामीलाई सडकमा पुर्‍यायो। दुई दिनको समय पनि दिएन।’ यो भनाइले उनीहरूको चरम निराशा र असहायतालाई झल्काउँछ। अर्का एक पुरुषले भने, ‘यो मेरो घर होइन, टहरा हो, तर यही मेरो आश्रय थियो। यसलाई भत्काएर हामीलाई कहाँ लान खोजेको हो?’ यस्ता गुनासाहरूले राज्यको यो कदमले हजारौं नागरिकको बास उठाइदिएको स्पष्ट हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्नेछ। नेपालमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा, सुकुम्बासी समस्या विगतदेखि नै विद्यमान छ र यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने उर्दी: के छ यसको कानुनी आधार?

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी उर्दीको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठेको छ। यसरी एकाएक बस्ती खाली गराउनुअघि उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी हुनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्, जसको अभाव यस कदममा देखिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सुरक्षित आवासको हक पनि पर्छ। यसका अतिरिक्त, भूउपयोग ऐन, २०७६ र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण र प्रयोगबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसको पालना हुनुपर्ने हो।

तर, यसरी सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउने प्रक्रियामा के कस्ता कानुनी प्रावधान अपनाइएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, जसले यसको वैधानिकतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। सामान्यतया, कुनै पनि नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउनुअघि कम्तीमा पनि १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जुन नेपालको प्रचलित कानुनमा आधारित छ। यसबाहेक, उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वा कम्तीमा पनि उनीहरूले आफ्नो सामान सार्नका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ, जसको अभाव यस घटनामा देखिएको छ। तर, यस घटनामा २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिइएको छ, जसले कानुनी प्रक्रियाको पालना नभएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ र यसले नागरिक अधिकारको हनन् भएको ठहरिन सक्छ।

विस्थापितहरूको तत्कालको समस्या: चिसोमा आश्रयविहीन

तत्काल घर खाली गर्नुपर्ने उर्दीले विस्थापित सुकुम्बासीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको समाधान तत्काल आवश्यक छ। उनीहरूको दैनिक गुजारा कसरी चल्नेछ, बालबालिकाको पढाइको के हुनेछ, र बिरामीहरूको उपचारको प्रबन्ध कसरी मिलाइनेछ भन्नेजस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन्, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। धेरैजसो सुकुम्बासी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँछन्, र घर भत्काइँदा उनीहरूको दैनिक आयस्रोत पनि ठप्प भएको छ, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा झनै कमजोर बनाएको छ।

यसका साथै, काठमाडौंको चिसो मौसममा अचानक विस्थापित हुनुपर्दा उनीहरूलाई आश्रयको ठूलो समस्या परेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। कतिपयले आफन्तकोमा शरण लिएका छन् भने कतिपय सडकमा बस्न बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाएको छ। यो अवस्थाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ। नेपालमा, विशेषगरी जाडोयाममा, यस्ता विस्थापनले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान: राज्यको नीतिगत प्राथमिकता

सुकुम्बासी समस्या नेपालको एउटा पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गरोस्। केवल बस्ती हटाउने उर्दी जारी गरेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु यसले समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ र नागरिक असन्तुष्टि बढाउँछ। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसका लागि राष्ट्रिय भूमी आयोग जस्ता निकायलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त, सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास प्रदान गरोस्। यसमा उनीहरूको आयआर्जनको स्रोतको सुनिश्चितता पनि जोडिनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्नेछ। जबसम्म सुकुम्बासी समस्याको मूल कारण पहिचान गरी त्यसको सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म यस्ता उर्दीहरूले हजारौं नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउने क्रम जारी रहनेछ, जसले सामाजिक असमानतालाई थप बढाउनेछ। नेपालमा भूमि सुधार र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा धेरै आयोग बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको इतिहास छ।

अब जवाफदेही कसले लिने? नागरिक अधिकारको प्रश्न

झन्डै ३५ सय परिवारलाई २४ घण्टाभित्र घर खाली गर्न उर्दी जारी गर्ने निकाय र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले यस कदमको नैतिक र कानुनी जवाफदेही लिनुपर्छ, जसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकको आवासको हकलाई सम्मान गर्दै, मानवीय संवेदनालाई ख्यालमा राखेर मात्रै राज्यले यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकोस्। अन्यथा, यो कदमले राज्यप्रति नागरिकको वितृष्णा मात्रै बढाउनेछ र सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउनेछ। यस घटनाले नेपालमा सुकुम्बासीहरूको अधिकार र उनीहरूप्रतिको राज्यको दायित्वबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।

आगामी साताहरूमा काठमाडौंका सुकुम्बासीको भविष्य: अनिश्चितताको घडी

आगामी साताहरूमा काठमाडौंका यी सुकुम्बासी परिवारको भविष्य अनिश्चितताको घडीमा छ। एकातिर उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्थापनको खाँचो छ भने अर्कोतिर उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राज्यले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई मानवीय र कानुनी दृष्टिकोणबाट समाधानको पहल गरेन भने, सडकमा पुगेका हजारौं नागरिकको अवस्था झनै दयनीय हुनेछ। यसले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थप्नेछ।

यसका साथै, यस घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न सरकारी निकायहरूको कार्यक्षमता र समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा, यस समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पारदर्शी प्रक्रिया र नागरिकको सहभागितामा आधारित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, ताकि यस्ता मानवीय संकटहरू दोहोरिँदैनन्।