भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्ने छुट छैन: मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्ने छुट नभएको बताएका छन्। उनले छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रक्रिया मिचिने वा गल्ती हुने कुरामा सचेत रहन निर्देशन दिए। यो निर्देशनले देशभरका लाखौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। मन्त्रीको यो भनाइले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने वा प्रक्रियागत त्रुटि गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गरेको छ, जसले गर्दा धेरै सुकुम्बासीहरूले आफ्नो हक पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यस सन्दर्भमा, विगतका असफल प्रयासहरू र तिनका कारणहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा गल्तीको छुट छैन: मन्त्रीको कडा निर्देशन

• भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा ढिलाइ वा गल्ती स्वीकार्य नहुने मन्त्रीको भनाइ।
• व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता र विधिसम्मत तरिका अपनाउन निर्देशन।
• जिल्लास्तरीय समितिहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बन्न आग्रह।
• भूमिहीन आयोगको भूमिका र यसको प्रभावकारितामाथि जोड।
• नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको बसोबासको अधिकार सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता।

व्यवस्थापन प्रक्रियामा सचेतताको आवश्यकता र विगतका पाठ

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै अबको व्यवस्थापन प्रक्रिया त्रुटिरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा कुनै पनि गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन,’ उनले भने। यो भनाइले विगतमा भएका केही अव्यवस्थित र त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। नेपालको इतिहासमा भूमि वितरण र व्यवस्थापन सधैं नै एक संवेदनशील र जटिल मुद्दा रहिआएको छ, जसले पटकपटक राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। यस पटक, मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट रूपमा प्रक्रियागत शुद्धता र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्, जसले सुकुम्बासीहरूको विश्वास जित्न र समस्याको दिगो समाधान खोज्न मद्दत गर्नेछ।

उनले जिल्लास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिहरूलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विश्वास दिलाए। यस प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत लाभलाई स्थान दिन नहुने उनको भनाइ थियो। नेपालमा स्थानीय तहका समितिहरूले अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उदाहरणहरू छन्। यस सन्दर्भमा, मन्त्रीको यो निर्देशनले समितिहरूलाई निष्पक्ष र जिम्मेवार भएर काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सुकुम्बासीहरूले आफ्नो समस्याको समाधानमा स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समर्थन पाउनेछन्, जसले उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

नागरिकको बसोबासको अधिकार: संविधानको मर्म र कार्यान्वयन

मन्त्री अधिकारीले संविधानले नै नागरिकलाई बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार लागिपरेको बताए। उनले भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै यसलाई थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने र बसोबासको अधिकार प्रदान गरेको छ। यद्यपि, यो अधिकार अझै पनि लाखौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि सपना नै बनेको छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय भूमि आयोगले गरिरहेको कामलाई थप गति दिनु र यसको प्रभावकारिता बढाउनु अपरिहार्य छ। यसले सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउनेछ।

‘जसको जमिन छैन, उसलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्ने र जसको घर छैन, उसलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने हाम्रो दायित्व हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने। उनले यस कार्यमा कुनै पनि बहानामा ढिलाइ वा अवरोध आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। यो प्रतिबद्धताले सुकुम्बासी समुदायमा आशा जगाएको छ। विगतमा, विभिन्न कारणले सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको छ, जसमा कानुनी जटिलता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, र भ्रष्टाचार जस्ता कारणहरू प्रमुख छन्। मन्त्रीको यो भनाइले यी अवरोधहरूलाई चिर्दै अघि बढ्ने सरकारको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ। यसबाट, सुकुम्बासीहरूले छिट्टै आफ्नो घर र जग्गा पाउने आशा गरेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा स्थिरता ल्याउनेछ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी बाटो

यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अधिकारीहरूले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै काम भइरहेको र प्रक्रियालाई विधिसम्मत तवरले अघि बढाउन आफूहरू सचेत रहेको बताए। उनीहरूले केही प्राविधिक र प्रक्रियागत जटिलता भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय भूमि आयोग, जसको स्थापना नै भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएको हो, उसले मन्त्रीको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूले प्रक्रियागत शुद्धता र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्, जुन यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरू प्रायः जटिल र परिवर्तनशील छन्, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको लागि आफ्नो अधिकार दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्ता प्राविधिक र प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई समाधान गर्न आयोगले विशेष प्रयास गरिरहेको छ।

मन्त्रीको निर्देशनले जिल्लास्तरीय समितिहरूलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाएको छ। यी समितिहरूले स्थानीय स्तरमा भूमिहीनहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र उनीहरूका लागि जग्गा वा बसोबासको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। विगतमा, यी समितिहरूले कहिलेकाहीँ प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आउँथ्यो। अब, मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनपछि, उनीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब महसुस गरेका छन्। यसबाट, सुकुम्बासीहरूले आफ्नो समस्याको समाधानमा स्थानीय स्तरमा छिटो र प्रभावकारी सहयोग पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी, मन्त्रीको यो कदमले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको जीवनमा आशाको किरण जगाएको छ र उनीहरूको लामो समयदेखिको सपना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ।

अब जवाफदेही कसले लिने?

भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्ने छुट नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइले यो विषयमा अब कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ। यदि प्रक्रियामा कुनै गल्ती वा ढिलाइ भयो भने, त्यसको जवाफदेही राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्लास्तरीय समितिहरू, र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा, प्रत्येक तहमा स्पष्ट कार्यविभाजन र जवाफदेहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा विगतमा धेरै पटक भूमि सुधारका प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रायः असफल भएका छन्। यसको मुख्य कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी र जवाफदेहीको अभाव नै हो। यस पटक, मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट रूपमा गल्ती गर्ने छुट नभएको बताएर यो सन्देश दिन खोजेका छन् कि अब प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको लापरवाही वा त्रुटि स्वीकार गरिने छैन। यसबाट, सुकुम्बासीहरूले उनीहरूको समस्याको समाधानमा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता देख्नेछन् र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।