सचिवको निर्देशन विपरीत मन्त्रालयबाटै नयाँ टेन्डर आह्वान: के हो रहस्य?
• कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट पुनरवलोकन नहुँदासम्म नयाँ टेन्डर रोक्न सचिवले निर्देशन दिएको थियो। • सोही सचिवले पछि मन्त्रालयबाटै नयाँ टेन्डर आह्वान…
ट्याग
#सरकारी निर्देशन
18 समाचारहरू
राइड-सेलिङ चालकको मृत्यु प्रकरण: नियमनकारी कानुनको तत्काल आवश्यकतामाथि सरकारमाथि दबाब
राइड-सेलिङ चालक गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणले सरकारमाथि सेवा नियमन गर्ने कानुन बनाउन दबाब बढाएको छ। छानबिन समितिले तत्काल कानुन तर्जुमा, ट्राफिक नियम पाठ्यक्रममा समावेश गर्न…
वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुमबासी हटाउने सरकारी कदम रोक्न मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने सरकारी कदम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले यो कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर…
श्रम मन्त्रालयको निरीक्षण: अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीमा व्यापक श्रमिक शोषण उजागर
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निरीक्षणले अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीमा व्यापक श्रमिक शोषण उजागर गरेको छ। विराटनगरको गोल्डेन र जनकपुरको मुस्कान अस्पतालसहित दर्जनौं संस्थाले…
सरकारको निर्देशन: अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिदमा रोक
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न देशभरका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो। मौजुदा…
डिडिसीका कर्मचारीले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको ७८ लाखको दूध र घिउ सुविधा रोकियो
घाटामा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का कर्मचारीले वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको दूध र घिउ सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको खुलासा भएको छ। कृषि मन्त्री…
भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्ने छुट छैन: मन्त्री श्रेष्ठ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा गल्ती गर्ने छुट नभएको बताएका छन्। उनले छिटोछिटो व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रक्रिया मिचिने…
मधेसमा खानेपानी सङ्कट: संसदीय समितिको तत्काल समाधानको माग
राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार, डिप बोरिङहरू…
निजी विद्यालयले कानुनविपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता नगर्दा अभिभावकको गुनासो: कारबाही कहिले?
निजी विद्यालयले कानुनविपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता नगर्दा अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालयमा गुनासो गर्न बाध्य भएका छन्। सहायता कक्षमा दैनिक सयौं गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन।
संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन: सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराऊ, गएकालाई रमाना देऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायमा सरुवा भई खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन र सरुवा भई जाने कर्मचारीलाई विधिवत रूपमा रमाना दिन…