राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने सरकारी कदम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले सुकुमबासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।
सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि बागमती किनारका सुकुमबासी घरटहरा हटाएको थियो। उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। आयोगको अनुगमनले ती सेन्टरबाट ५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना टाँसिएको पायो। पछि थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको थियो।
राज्यका कार्यकारी निकायले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिए। सेन्टरबाट हटाउने र पर्याप्त खाना प्रबन्ध नगर्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनायो। सरकारी निकायले सुकुमबासीका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण गरेनन्। यसले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन जस्ता बहुआयामिक अधिकारमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको छ।
यी कार्यहरूले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५ उल्लंघन गर्छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१) पनि पालना भएन। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र निर्देशिकाहरूको समेत अवहेलना भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले २०६६ र २०६९ सालमा वैकल्पिक व्यवस्थासहित सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण लगायतका निकायमा पटक-पटक पत्राचार भयो। हालै २०८३ वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरियो। ती सिफारिस र पत्राचारको सम्बोधन नहुँदा भयावह अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ छ। उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिले सुकुमबासीको मानवअधिकार जोखिममा पार्ने कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
