श्रम मन्त्रालयको निरीक्षणले अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीमा व्यापक श्रमिक शोषण उजागर गरेको छ। मन्त्रालयका विभाग तथा कार्यालयहरूले दैनिक निरीक्षणमा श्रम कानुनको धज्जी उडाएको भेट्टाएका हुन्।
निरीक्षणले अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गराएको पाइएको छ। सरकारले श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिमका व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटल र जनकपुरको मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत सयौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइएको छैन। मुस्कान अस्पतालका ३५ कर्मचारीले नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन्। सरकारले यी अस्पताललाई १५ दिनभित्र अल्टिमेटम दिएको छ। श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
झापाका चारआली बचत तथा ऋण सहकारी र आशावादी बहुउद्देश्यीय सहकारीले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन्। उनीहरूले श्रम अडिटसमेत नगरेको पाइएको छ। आशावादी सहकारीलाई ७ दिनभित्र श्रम अडिट पेस गर्न र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
हेटौँडाका हार्दिक एकेडेमी र सत्यम् जे भयस इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नियुक्ति पत्रविना काम गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि उपदानको व्यवस्थासमेत नगरिएको अनुगमनले औंल्याएको छ।
डडेलधुराका रातो गुराँस रिपोर्ट, होटल राइनो र सनराइज होटलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति छैन। ती प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति पत्रसमेत वितरण गरिएको छैन। ललितपुरका नेपाल नटक्राफ्ट र किसान दाना उद्योगलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। उनीहरूले सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षामा तत्काल आबद्ध हुनुपर्नेछ।
सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई श्रम कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभाग तथा कार्यालयहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
