शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा स्थापना गरिएको सहायता कक्षमा निजी विद्यालयले कानुनविपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता नगराएको भन्दै दैनिक सयौं गुनासा आउने क्रम रोकिएको छैन। हरेक मिनेटजसो अभिभावकहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या सुनाउने गरेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो मनपरी र सरकारी नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको भविष्यका लागि गरिरहेको लगानीको उचित प्रतिफल नपाएको मात्र होइन, कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएपछि उनीहरू आर्थिक र मानसिक दुवै रूपमा पीडित छन्। यस सन्दर्भमा, सहायता कक्षमा आउने गुनासाको चापले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ, जसको तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ।
निजी विद्यालयको शुल्क असुलीमा अभिभावकको गुनासो: कारबाही कहिले?
- निजी विद्यालयहरूले भर्ना र अन्य शीर्षकमा कानुनविपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता नगराएको गुनासो।
- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहायता कक्षमा दैनिक सयौंको संख्यामा गुनासो आउने गरेको।
- अभिभावकहरूले केन्द्र वा मन्त्रालयबाटै हस्तक्षेपको माग गरिरहेका छन्।
- सरकारले शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा अटेरी।
- कारबाहीको माग गर्दै अभिभावकहरूले दबाब बढाउँदै।
मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुनविपरीत उठाएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन नेपालको शिक्षा ऐन र नियमावलीको मूल मर्ममा आधारित छ, जसले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई सर्वोपरी मानेको छ। तर, अभिभावकहरूको गुनासो सुन्दा निजी विद्यालयहरूले उक्त निर्देशनको पालना नगरेको स्पष्ट हुन्छ। सहायता कक्षमा आउने अधिकांश गुनासोको मुख्य विषय यही नै छ, जसले सरकारी निकायको निर्देशनलाई निजी विद्यालयहरूले कति हदसम्म बेवास्ता गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। यसरी, शिक्षाको अधिकारलाई व्यापारिकरण गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा असमानता बढाएको छ र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट धेरै विद्यार्थी वञ्चित भएका छन्।
‘सर, नमस्कार। बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने नेपाल सरकारको निर्देशन उचित छ, तर हामीले आग्रह गर्दा निजी विद्यालयले फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन्। केन्द्रबाट नै भनिदिनुपर्यो,’ सहायता कक्षमा आउने गुनासाको यो एउटै स्वर छ। यसले सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा निजी विद्यालयहरूको अटेरीपनलाई प्रस्ट पार्छ। नेपालमा निजी शिक्षा क्षेत्रको विस्तारसँगै यसको नियमन र अनुगमनमा चुनौती थपिँदै गएको छ। अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यका लागि विद्यालयमा ठूलो लगानी गरिरहेका हुन्छन्, तर जब उनीहरू कानुनविपरीत शुल्क तिर्न बाध्य पारिन्छन्, तब उनीहरूको विश्वासमा ठेस लाग्छ। यसरी, सहायता कक्षमा आउने हरेक गुनासोले शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ, जहाँ विद्यार्थीको हितलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर भएका धेरै अभिभावकहरूले विद्यालयले मागेजति शुल्क तिर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। यसैबीच, सरकारले कानुनविपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरूमा केही आशा जागेको थियो। तर, विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि उनीहरू पुनः समस्यामा परेका छन्। धेरै परिवारका लागि, विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि, यो दोहोरो मार हो। एकातर्फ कोरोना महामारीले आयस्रोतमा कमी आएको छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क मागेर उनीहरूको आर्थिक भार बढाएका छन्। यसले गर्दा कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसको दीर्घकालीन असर शिक्षाको पहुँचमा पर्नेछ।
धेरै अभिभावकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कुरा गर्दा विद्यालय प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले तिरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नपाएसम्म विद्यालयको अन्य शुल्क बुझाउन नसक्ने अडान लिएका छन्। यसले गर्दा कतिपय विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। यस प्रकारको गतिरोधले विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ, जुन बालबालिकाको भविष्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यस हकको कार्यान्वयनमा कुनै पनि बाधा आउनुहुँदैन। अभिभावकहरूको यो अडान उनीहरूको अधिकारको लागि लडाइँ हो, र यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ।
निजी विद्यालयको अटेरीपनमाथि कारबाहीको प्रश्न
सरकारले निर्देशन दिने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मनपरी बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटक पनि अभिभावकहरूले शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम नचाले कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। विगतका यस्ता घटनाहरूले देखाएको छ कि सरकारी निर्देशनहरू प्रायःजसो प्रभावहीन साबित भएका छन्, जसले गर्दा निजी विद्यालयहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया कमजोर रह्यो। यसले गर्दा अभिभावकहरूमा निराशा छाएको छ र उनीहरूले अब सडक आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसरी, यो विषयले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुशासन र जवाफदेहीताको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने छानबिन गरी दोषी विद्यालयमाथि कारबाही गरिने आश्वासन दिएका छन्। तर, कहिलेसम्म कारबाही हुन्छ र अभिभावकहरूले कहिले न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस प्रकारका आश्वासनहरूले अभिभावकहरूको समस्याको तत्काल समाधान गर्दैनन्। उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइले झनै पीडा दिन्छ। नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा धेरै नागरिकहरूले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो ढिलाइले बालबालिकाको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्ने निजी विद्यालयहरूमाथि कहिले र कसरी कारबाही हुन्छ? यो प्रश्न मात्र अभिभावकहरूको होइन, बल्कि सम्पूर्ण नेपाली समाजको हो, जसले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्दछ। यदि सरकारले यस मामिलामा निर्णायक कदम चालेन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै मनपरीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसले नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्नेछ।
आगामी साताहरूमा निजी शिक्षा क्षेत्रको नियमनमा कस्तो सुधार आउला?
आगामी साताहरूमा, यो विषयले थप गम्भिरता लिने सम्भावना छ। अभिभावकहरूको दबाब बढ्दै जाँदा, शिक्षा मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूमाथि निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्न र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न थप दबाब पर्नेछ। यदि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेन भने, यो विषयले ठूलो सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन सक्छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा थप अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा मात्र नभई समग्र शैक्षिक वातावरणमा पर्नेछ।
यसका साथै, यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको नियमनका लागि विद्यमान कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन र नियमनलाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरिनुपर्छ र तिनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने, भविष्यमा पनि यस्तै समस्याहरू दोहोरिँदै जानेछन्, जसले नेपाली शिक्षाको गुणस्तरलाई कमजोर पार्नेछ।
अन्ततः, यो प्रकरणले नेपाली समाजमा शिक्षालाई व्यापारको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि बहस छेड्नेछ। शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम मात्र नबनाई, यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा हेर्नुपर्ने सन्देश यसबाट प्राप्त हुनेछ। यसका लागि सरकार, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, अभिभावकहरू र समाजका अन्य सरोकारवालाहरूले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ, ताकि सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षा प्राप्त गर्न सकून्।
