प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर सेना परिचालन गरी रातारात बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुको पछाडि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को दबाब थियो भन्ने प्रश्नले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। यो कदमले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नीति र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस अप्रत्याशित कारबाहीले वर्षौंदेखि सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसकेको सरकार र स्थानीय निकायको असफलतालाई पुनः उजागर गरेको छ, साथै यसको पछाडि विदेशी संस्थाको प्रभाव रहेको आशंकाले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ। यस घटनाले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनता र विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेका नैतिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुको पछाडि एसियाली विकास बैंकको दबाब थियो ? प्रधानमन्त्री शाहको जवाफदेही कता ?
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन आदेश दिएका थिए।
- यस कारबाहीमा सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो, जसले यसको संवेदनशीलता र हतारोलाई दर्शाउँछ।
- यस कदमको पछाडि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को दबाब रहेको आशंका गरिएको छ, जसले बागमती नदी सुधार परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ।
- सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन नगरी बस्ती उजाड्ने कार्यले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न उठाएको छ।
- यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आधिकारिक स्पष्टीकरण दिन बाँकी छ।
पृष्ठभूमि: बागमती नदी सुधार परियोजना र सुकुम्बासी समस्या
काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्यीकरण र बागमती नदीको सभ्यतालाई पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन सधैं एउटा जटिल मुद्दा बन्ने गरेको छ। यसपटक, प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई हठात् र बलजफ्तीरुपमा समाधान गर्न खोजेको देखिएको छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या ऐतिहासिक कालदेखि नै विद्यमान छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन भएका र नीतिहरू बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बागमती नदीकोरिडोर विस्तार र संरक्षण जस्ता ठूला विकास परियोजनाहरूले प्रायः अव्यवस्थित बसोबास भएका क्षेत्रहरूलाई प्रभावित पार्ने गर्दछन्, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास गरेका थिए, तर उचित व्यवस्थापन बिना गरिएका हटाउने कार्यहरूले पीडितहरूलाई थप समस्यामा पार्दै आएका छन्। यस पटकको कारबाहीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ नसिकिएको प्रस्ट पारेको छ। उदाहरणका लागि, विगतका केही परियोजनाहरूमा सुकुम्बासीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउँदा उनीहरू झन् दयनीय अवस्थामा पुगेका थिए। यस पटकको कार्यशैलीले पनि त्यही पुनरावृत्ति हुने चिन्ता बढेको छ, जसले नेपालको विकास मोडेलमा सामाजिक न्यायको अभावलाई दर्शाउँछ।
एसियाली विकास बैंकको सम्भावित दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
स्रोतहरूका अनुसार, बागमती नदी सुधार परियोजनाको प्रगतिमा ढिलाइ हुनु र त्यसको असर लगानीकर्ता एडिबीमा पर्नुले बैंकले यस विषयमा थप चासो देखाएको हुनसक्छ। परियोजनाको एक महत्वपूर्ण पाटो नदी किनारको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनु हो। यदि एडिबीले यसका लागि दबाब दिएको हो भने, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र जन्मदिनको अवसरलाई यसरी प्रयोग गरेको आरोप लाग्न सक्छ। नेपालमा सञ्चालित ठूला विकास परियोजनाहरूमा विश्व बैंक, एडिबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी र प्रभाव महत्वपूर्ण रहन्छ। यी संस्थाहरूले परियोजनाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्, जसको दबाब सरकारमाथि पर्नु स्वाभाविक हो। यस सन्दर्भमा, एडिबीले बागमती नदीको किनारलाई अतिक्रमणमुक्त गर्न र परियोजनालाई गति दिन महानगरपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरेको हुन सक्छ।
यद्यपि, यस विषयमा एडिबीको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। तर, यस्ता ठूला परियोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव रहने गरेको कुरा नौलो होइन। यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी संस्थाको हस्तक्षेपको प्रश्नलाई पनि उब्जाएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक नीति निर्माणमा विदेशी संस्थाको भूमिका कतिसम्म स्वीकार्य छ भन्ने बहस यसले पुनः सुरु गरेको छ।
नागरिकमाथि परेको असर र सामाजिक न्यायको प्रश्न
अचानक डोजर चलाइँदा सुकुम्बासीहरूको विचल्ली भएको छ। उनीहरूका घरटहराहरू भत्किएका छन्, सामानहरू थुप्रिएका छन् र बासको ठेगान छैन। यो कार्यले विशेषगरी गरिब र विपन्न वर्गका बासिन्दाहरूको जीवनमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ। उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरी यसरी सडकमा पुर्याउनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा अचानक विस्थापित भएका यी परिवारहरूका लागि नयाँ बासस्थान खोज्नु वा पुनः जीवन सुरु गर्नु अत्यन्तै कठिन हुनेछ।
यसबाट काठमाडौंको सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। सुकुम्बासीहरूको आक्रोश र पीडाले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। यस घटनाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ। सुकुम्बासीहरूलाई विकासको बाधकका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव र जनताको शंका
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा थप जानकारी दिन चाहेनन्। महानगरपालिकाका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “यो एक नियमित प्रक्रियाको भाग हो, र यसमा कुनै बाह्य दबाब छैन।” यद्यपि, यो भनाइले जनताको शंकालाई मेट्न सकेको छैन। यस घटनाको संवेदनशीलता र सेनाको प्रयोगजस्ता विषयलाई हेर्दा, यसलाई ‘नियमित प्रक्रिया’ भन्नु अपर्याप्त देखिन्छ। नागरिकले सरकार र स्थानीय निकायबाट पारदर्शी र चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गरेका छन्, तर हालसम्म उनीहरूको माग पूरा भएको छैन।
यस्तो अवस्थामा, जनतामाझ विभिन्न अनुमान र शंकाहरू उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। यदि यो कार्य साँच्चै नै एडिबीको दबाबमा भएको हो भने, यसलाई स्वीकार गरेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। अन्यथा, यसलाई लुकाउने प्रयासले थप अविश्वास पैदा गर्नेछ।
जवाफदेही को ? र आगामी बाटो
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने यो हठात् निर्णयको पछाडि को छ र यसको वास्तविक कारण के हो ? यदि एडिबीको दबाब थियो भने, प्रधानमन्त्रीले किन यसलाई स्वीकार गरे र यसको जवाफदेही कसले लिने ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य छ। यदि यो एडिबीको दबाब थियो भने, नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक नीति र नागरिकको अधिकारलाई विदेशी संस्थाको दबाबमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा महानगरपालिकाका प्रमुखले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ।
यस घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। केवल बस्ती उजाड्ने होइन, बरु उनीहरूलाई उचित बसोबास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने खालका नीतिहरू बनाउनुपर्छ। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ। यस घटनाको पारदर्शी छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।