गृह मन्त्रालयले रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्यापमा बिहीबार भएको जीप दुर्घटनाको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। यस दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको थियो। मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिको जिम्मेवारी र कार्यअवधि
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीका अनुसार, नवगठित समितिले घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनुका साथै यसमा कसको लापरवाही वा कमजोरी थियो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसका अतिरिक्त, भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा पनि समितिले सुझाव पेस गर्नेछ।
दुर्घटनाको प्रारम्भिक विवरण
बिहीबार दिउँसो रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्यापमा लु १ ज ४८७१ नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परी २० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। स्थानीयका अनुसार, जीप सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनाको समयमा जीपमा कति यात्रु सवार थिए भन्ने यकिन हुन सकेको छैन, तर क्षमताभन्दा बढी यात्रु रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ।
घटनास्थलको अवस्था र उद्धार कार्य
दुर्घटनाको खबर पाउनासाथ स्थानीयबासी र सुरक्षाकर्मी उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेका थिए। साँघुरो र अप्ठ्यारो सडकका कारण उद्धार कार्यमा चुनौती देखिएको थियो। ज्यान गुमाएकाहरूको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल रोल्पा लगिएको छ। गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि बाहिर पठाउने तयारी गरिएको छ।
प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको चासो
यस दुःखद घटनाप्रति गृह मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले तत्काल छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निर्देशन दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि घटनाको अनुसन्धानका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले पनि उद्धार र राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भविष्यमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल
यस दुर्घटनाले रोल्पाका कच्ची र जोखिमपूर्ण सडकहरूको अवस्थाबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ। सडकको स्तरोन्नति, सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण र चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाहरू रोक्नका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।