काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि सयौं परिवार सडकमा बेवारिसे बनेका छन्। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बल प्रयोग गरी घर भत्काउनुले यस मामिलामा सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो घटनाले नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र शहरी विकासका क्रममा हुने मानवीय संवेदनाको पाटोलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। विगतमा पनि यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्दै आएका छन्, तर दीर्घकालीन समाधानको सट्टा तात्कालिक बल प्रयोगले समस्यालाई झनै जटिल बनाउँदै लगेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा सयौं घरटहरा भत्काइएका छन्
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा सयौं घरटहराहरू भत्काइएका छन्। यस कार्यले हजारौं मानिसहरूको बासस्थान खोसिदिएको छ र उनीहरूलाई सडकमा पुर्याएको छ। यसरी अचानक घर भत्काइनुले उनीहरूको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। यो कारबाहीले सुकुम्बासीहरूको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो। ग्रामीण क्षेत्रबाट रोजगारी र राम्रो जीवनको खोजीमा सहर पसेका धेरै मानिसहरूले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबासका लागि सुरक्षित र सस्तो विकल्प नपाउँदा अनधिकृत बस्तीहरूमा बस्न बाध्य हुन्छन्। यस्ता बस्तीहरू प्रायः अव्यवस्थित हुने र शहरी पूर्वाधार विकासमा बाधा पुर्याउने तर्क सरकारले दिने गरेको छ। तर, यस पटकको कारबाहीले समस्याको मूल कारण सम्बोधन नगरी केवल बासस्थानमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ।
यस घटनामा डोजर प्रयोग गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायहरूले सुकुम्बासीहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको र उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नदिएको गुनासो छ। यसले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारपनलाई थप उजागर गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको दाबीअनुसार, उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका थिए र उनीहरूलाई हटाउनुअघि कुनै उचित सूचना वा विकल्प दिइएको थिएन। यसले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गरेको छ।
प्रभावित परिवारहरूले उचित व्यवस्थापन बिना नै विस्थापित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्
घर भत्काइएका सयौं परिवारहरूले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी एकाएक विस्थापित गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसरी सडकमा पुग्दा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूले सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ। उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको छ। उचित बासस्थान र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। यो अवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई यसरी सडकमा पुर्याउनु संविधान प्रदत्त हकविपरीत भएको कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सधैं सुस्तता देखिएको छ।
विस्थापित सुकुम्बासीहरूले आश्रय र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो सामानहरू सुरक्षित राख्न नसकेको, बालबालिका विद्यालय जान नसकेको र दैनिक मजदुरी गर्नेहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था सुनाएका छन्। यो समस्या केवल काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित छैन, देशभरका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा यस्ता समस्याहरू विद्यमान छन्। यसले राज्यको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको दीर्घकालीन योजना बिना नै बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार नगरी बल प्रयोग गरी घर भत्काएको आरोप लागेको छ। यसरी बल प्रयोग गर्दा समस्याको समाधान नहुने बरु झनै जटिल हुने धेरैको बुझाइ छ। यस मामिलामा सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नारा दिए पनि ठोस कदम चाल्न नसकेको इतिहास छ।
नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सधैं सुस्तता देखिएको छ। यस पटकको कारबाहीले समस्याको मूल कारण सम्बोधन नगरी केवल बासस्थानमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ। सुकुम्बासीहरूको दाबीअनुसार, उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका थिए र उनीहरूलाई हटाउनुअघि कुनै उचित सूचना वा विकल्प दिइएको थिएन। यसले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गरेको छ।
यस सन्दर्भमा, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
विस्थापित सुकुम्बासीहरूले आश्रय र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नभएको गुनासो गरेका छन्
घर भत्काइएपछि सडकमा पुगेका सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई तत्कालका लागि आश्रय र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले चिसो मौसममा सडकमा रात बिताउन बाध्य भएको र बालबालिकाहरूले पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था सुनाएका छन्। यो समस्याले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। नेपालमा विद्यमान गरिबी र असमानताको कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू झनै विकराल बन्दै गएका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई यसरी सडकमा पुर्याउनु संविधान प्रदत्त हकविपरीत भएको कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले केवल बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यागी, सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझी, उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको अधिकारबारे बहस पुनः सुरु भएको छ। उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सधैं सुस्तता देखिएको छ।
यस घटनाले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारबारे बहस पुनः सुरु भएको छ
काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाले नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको अधिकारबारेको बहसलाई पुनः एक पटक चर्को बनाएको छ। यसले उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागलाई बल पुर्याएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई यसरी सडकमा पुर्याउनु संविधान प्रदत्त हकविपरीत भएको कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले केवल बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यागी, सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझी, उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले शहरी विकासका क्रममा हुने मानवीय संवेदनाको पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ। विकासको नाममा कसैको पनि बासस्थान खोसिनु र उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य नहुने तर्क गरिएको छ। यस घटनाले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारपनलाई थप उजागर गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको दाबीअनुसार, उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका थिए र उनीहरूलाई हटाउनुअघि कुनै उचित सूचना वा विकल्प दिइएको थिएन।
अगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्या कसरी अघि बढ्ला?
यस घटनाले आगामी दिनहरूमा सुकुम्बासी समस्या कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने कि फेरि पनि बल प्रयोगको बाटो रोज्ने भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि सरकारले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेन भने, यो समस्या झनै चर्किने सम्भावना छ। यसले सामाजिक अशान्ति र मानव अधिकारको थप हननको जोखिम बढाउनेछ।
यस सन्दर्भमा, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
यस घटनाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको अधिकारबारे बहस पुनः सुरु भएको छ। उनीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सधैं सुस्तता देखिएको छ।
जवाफदेही को त?
अब प्रश्न उठ्छ, सयौं परिवारलाई सडकमा पुर्याउने यो निर्णयको जवाफदेही कसले लिने? के यो निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, मन्त्रीहरू, वा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू जिम्मेवार हुनेछन्? यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र बासस्थानको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ, र यसको उल्लंघन गर्ने जो कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सुकुम्बासीहरूलाई यसरी सडकमा पुर्याउनु संविधान प्रदत्त हकविपरीत भएको कतिपय मानव अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। उनीहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले केवल बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यागी, सुकुम्बासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझी, उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले शहरी विकासका क्रममा हुने मानवीय संवेदनाको पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ। विकासको नाममा कसैको पनि बासस्थान खोसिनु र उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य नहुने तर्क गरिएको छ। यस घटनाले राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारपनलाई थप उजागर गरेको छ। सुकुम्बासीहरूको दाबीअनुसार, उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका थिए र उनीहरूलाई हटाउनुअघि कुनै उचित सूचना वा विकल्प दिइएको थिएन।