‘युवा सरकार आउँछ, हामीले रोजगारी पाउँछौं भनेर नाति-नातिनाले भनेपछि बालेनका लागि भोट दिएको हो,’ कमलाले भनिन्, ‘छोरा-नाति सम्झेर भोट दियौं। आज हाम्रै घर उजाड्न आए।’ उनी जस्तै सयौं परिवारको कथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–७ स्थित मेलम्ची बजारको हटियामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको डोजरले एका बिहानै उजाडिदियो। सडक विस्तारका नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको घरटहरामा महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले डोजर चलाउँदा उनीहरूको आश, विश्वास र भविष्यमाथि बज्रपात भएको छ। यो घटनाले नेपालमा विकास र नागरिक अधिकारबीचको जटिल सम्बन्धलाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ सडक विस्तारजस्ता विकासका परियोजनाहरूले प्रायः समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्छन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता विस्थापनका घटनाहरू नयाँ होइनन्, तर हरेक पटक यस्ता कार्यहरूले नागरिकहरूमाझ गहिरो निराशा र असुरक्षाको भावना पैदा गर्छन्।
मेलम्चीको हटियामा सडक विस्तारको नाममा सुकुम्बासीको घर भत्काइयो, सयौंको बिचल्ली
मेलम्ची बजारको मुख्य सडक फराकिलो पार्ने भन्दै स्थानीय सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएपछि सयौं परिवारको बिचल्ली भएको छ। सडक विस्तारको काममा अवरोध पुर्याएको भन्दै उनीहरूका घरटहरामा डोजर चलाइएको हो। स्थानीय सरकारले कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाउँदा उनीहरू रातारात सडकमा पुगेका छन्। वर्षाको समयमा कतै जाने ठाउँ नभएपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। यसरी अचानक घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो समस्या आएको छ, जसले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक दशकौंदेखिको जटिल मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन।
‘हामीले कतै पनि घरजग्गा किनेका छैनौं। यही सानो टहरा बनाएर बसेका थियौं। यसलाई नै घर सम्झेर बसेका थियौं,’ ६० वर्षीया कमलाले भनिन्, ‘न त हामीलाई कतै सार्ने व्यवस्था छ, न त बस्ने ठाउँ। कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन।’ उनीजस्तै धेरैले मेयर बालेन शाहले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको तर अहिले आएर उल्टै घर उजाडेको गुनासो गरेका छन्। यो गुनासोले स्थानीय सरकारहरूले नागरिकहरूको अपेक्षा र वास्तविक आवश्यकतालाई कसरी बेवास्ता गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता कार्यहरूले त्यो अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको देखिन्छ।
- मेलम्ची नगरपालिका–७ को हटियामा सडक विस्तारका नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ।
- वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवारको घरटहरा रातारात भत्काइएको छ।
- स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउँदा नागरिकको बिचल्ली भएको छ।
- नागरिकले मेयर बालेन शाहमाथि विश्वास गरेर भोट दिएको तर अहिले घर उजाडेको आरोप लगाएका छन्।
- वर्षाको समयमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका सुकुम्बासीको समस्या जटिल बनेको छ।
- विकास परियोजनाहरूमा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूको जीवनस्तर थप खस्किने गरेको छ।
- यस्ता कार्यहरूले नेपालमा सुशासन र नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
विकासको नाममा नागरिकको अधिकार हनन: मेलम्चीको सडक विस्तारको पक्ष र विपक्ष
मेलम्ची नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। सोही योजनाअन्तर्गत बजार क्षेत्रमा पर्ने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको हो। तर, सरकारले नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काउनु नागरिकको मौलिक हकमाथिको हनन भएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार प्रदान गरेको छ, र राज्यले नागरिकहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ। यस सन्दर्भमा, सडक विस्तारजस्ता विकासका परियोजनाहरूले नागरिकहरूको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने तर्क गरिएको छ।
‘कुनै पनि विकास निर्माणका लागि नागरिकलाई विस्थापित गर्नुपर्दा उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ एक स्थानीय बुद्धिजीवीले भने, ‘तर यहाँ त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएन। यो सरासर नागरिकको अधिकार हनन हो।’ उनले सडक विस्तारको नाममा जनताको आशा र विश्वासमाथि डोजर चलाउनु लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो संकेत नभएको बताए। यस प्रकारको कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कमजोर पार्छ, जहाँ सरकारले जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विकास परियोजनाहरूका क्रममा यस्ता विस्थापनका घटनाहरू भएका छन्, जसले नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूबाट आलोचना खेप्दै आएका छन्।
बालेनको डोजरले उजाडेका घरहरू: नागरिकको आशामाथि बज्रपात
‘हामीले युवा सरकार आउँछ, हामीले रोजगारी पाउँछौं भनेर नाति-नातिनाले भनेपछि बालेनका लागि भोट दिएको हो,’ कमलाले भनिन्, ‘छोरा-नाति सम्झेर भोट दियौं। आज हाम्रै घर उजाड्न आए।’ यो भनाइले सुकुम्बासीहरूको पीडा र निराशालाई झल्काउँछ। उनीहरूले बालेन शाहलाई आशाको धरोहरका रूपमा हेरेका थिए, तर आज तिनै बालेनको डोजरले उनीहरूको आश नै उजाडिदिएको छ। यो घटनाले स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकहरूले विकास र परिवर्तनको अपेक्षा राखेर दिएको मतको अवमूल्यन भएको महसुस गराएको छ। नेपालमा सुशासन र नागरिक सेवाको गुणस्तर सुधारको अपेक्षा धेरै नागरिकहरूको छ, तर यस्ता घटनाहरूले त्यो अपेक्षालाई धुमिल पार्छन्।
सयौं परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षाको मौसम सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको बिचल्लीको जिम्मेवारी कसले लिने? स्थानीय सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। नागरिकको गुनासो सुन्ने कोही छैन। यो अवस्थाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाका लागि विद्यमान प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
यस घटनाले विकासका नाममा हुने विस्थापनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जबसम्म नागरिकको उचित व्यवस्थापन बिना विकासका काम अघि बढाइन्छ, तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहनेछन्। बालेनको डोजरले केवल घरटहरा मात्र भत्काएन, सयौं नागरिकको आशा र विश्वासमाथि पनि प्रहार गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा विकासको मोडेललाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ, जहाँ विकासले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
मेलम्ची घटनाको आगामी दिनमा प्रभाव
मेलम्चीको हटियामा घटेको यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालमा सडक विस्तार र विकास परियोजनाहरूमा नागरिक सहभागिता र उनीहरूको अधिकारको सम्मानको विषयलाई थप चर्को बनाउनेछ। यसले स्थानीय सरकारहरूलाई विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चिततामा बढी ध्यान दिन दबाब सिर्जना गर्नेछ। साथै, यस घटनाले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा पुनः स्थापित गर्नेछ र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधारको मागलाई बलियो बनाउनेछ। नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस घटनालाई लिएर थप आवाज उठाउने सम्भावना छ, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ।
