श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले शुक्रबार १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवसको अवसर पारेर श्रमिकहरूको हितमा महत्वपूर्ण तीन वटा घोषणा गरेका छन्। भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री यादवले श्रमिकहरूलाई घडेरी किन्नका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। यो घोषणाले नेपालका हजारौं निम्न तथा मध्यम आय भएका श्रमिक परिवारलाई ठूलो आशा प्रदान गरेको छ, जसले सहर तथा गाउँ दुवैतिर आफ्नो घर बनाउने सपना देख्दै आएका छन्। यसअघि उच्च ब्याजदरका कारण घरजग्गामा लगानी गर्न नसक्ने धेरै श्रमिकहरूका लागि यो खबरले नयाँ ढोका खोलेको छ।
श्रमिकका लागि आवास सुविधा: सस्तो ब्याजदरमा घडेरी कर्जा
मन्त्री यादवले श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। यसअन्तर्गत, श्रमिकहरूले आफ्नो घर बनाउन वा घडेरी किन्नका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा सहजै कर्जा पाउनेछन्। यो घोषणाले विशेष गरी निम्न आय भएका र स्थायी आवासको खोजीमा रहेका श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि यस्ता कर्जाको ब्याजदर उच्च हुने भएकाले धेरै श्रमिकहरूको पहुँचमा थिएन, जसले गर्दा उनीहरू सानो कोठा वा भाडाको घरमा बस्न बाध्य थिए। नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारण धेरैजसो श्रमिकहरूका लागि आफ्नै घर बनाउनु वा जग्गा किन्नु एक टाढाको सपना जस्तै थियो। यो सहुलियतपूर्ण कर्जाले उनीहरूलाई आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न र परिवारलाई स्थायी बासस्थान प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि छिट्टै सार्वजनिक गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ, जसले गर्दा प्रक्रिया सरल र सुलभ हुनेछ।
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमको शुभारम्भ: कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउने अभियान
मन्त्री यादवले आफ्नो घोषणाको पहिलो बुँदामा पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ भएको जानकारी दिए। यो कार्यक्रमले प्रत्येक श्रमिकको कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। यस कार्यक्रमले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न र श्रमिकहरूको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा, विशेष गरी निर्माण क्षेत्र, उद्योग र यातायात जस्ता क्षेत्रहरूमा कार्यस्थल सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा दुर्घटनाहरू हुने क्रम बढ्दो छ। यो कार्यक्रमले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ र श्रमिकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ। यसको कार्यान्वयनले श्रमिकहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ, किनकि सुरक्षित र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्ने श्रमिकहरू बढी उत्प्रेरित हुन्छन्। यसका लागि आवश्यक नियमन र अनुगमनको व्यवस्था पनि गरिनेछ।
विदेश जाने श्रमिकको हकहित संरक्षण: वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित बनाइँदै
दोस्रो घोषणाका रूपमा, विदेश जाने श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थप प्रभावकारी कदम चालिने मन्त्री यादवले बताए। यसमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने र उनीहरूलाई कानुनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयहरू समावेश हुनेछन्। हाल विदेशमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो घोषणा महत्वपूर्ण मानिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तर यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले विभिन्न प्रकारका शोषण, ठगी र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस घोषणाले उनीहरूको गुनासो सुन्न र समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूले विदेशमा पनि सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्नेछन्। यसका साथै, उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभाव: श्रमिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा
यी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र बजेटको व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी, ६ प्रतिशत ब्याजदरमा घडेरी किन्न कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको कार्यविधि छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यस्थल सुरक्षाका मापदण्डहरूमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास, तालिम र सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिनेछन्। विदेश जाने श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिनेछ। यसका साथै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू र नियोगहरूलाई पनि यस कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइनेछ। यी सबै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालका लाखौं श्रमिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले श्रमिकहरूको आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अन्ततः राष्ट्रिय विकासमा समेत योगदान पुर्याउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा गरिएका यी घोषणाले नेपालका लाखौं श्रमिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले श्रमिकहरूको आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अलावा, यसले श्रमिकहरूको मनोबल बढाउने र उनीहरूलाई आफ्नो काममा थप समर्पित हुन प्रेरित गर्नेछ। नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको हकहितका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकतानुसार यसको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाललाई श्रमिक मैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।
