नेपाल पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद्को असामान्य चपेटामा परिरहेको छ। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोसी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा आँधी, वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङ जस्ता घटनाहरूले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। यसले गर्दा सरकारले बारम्बार विपद् चेतावनी जारी गर्नुपरेको छ। विगत केही दशकयता देशको पूर्व–मनसुन र मनसुन प्रणालीको ढाँचामा आएको परिवर्तनले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारको विनाश र स्रोत–साधनको ह्रास गराइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायुजन्य विपद्का मूल कारणहरू पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अपरिहार्य भएको छ। नेपाल, विश्वको तुलनामा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भए तापनि, भौगोलिक अवस्थितिका कारण जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूमध्ये एक हो। यसले देशको विकास र स्थिरतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरू र नेपालमा यसको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानव गतिविधिहरूद्वारा हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो। जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास) को अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश, औद्योगिक प्रक्रियाहरू र तीव्र सहरीकरणले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता ग्यासहरूको मात्रा बढाएको छ। यी ग्यासहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछन्, जसलाई ‘ग्लोबल वार्मिङ’ भनिन्छ। यस ग्लोबल वार्मिङले मौसमको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन ल्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्ता भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशहरूमा देखिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तुलनामा धेरै कम कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको मारमा भने सबैभन्दा बढी पर्ने देशहरूमा पर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा निर्भर भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर यस क्षेत्रमा बढी मात्रामा देखिन्छ, जसले गर्दा लाखौं किसानहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बहुआयामिक छ। यसले केवल मौसमी घटनाहरूमा मात्र सीमित नभई कृषि, जलस्रोत, जैविक विविधता, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यसको विश्लेषण गर्नुपूर्व, यसका मुख्य प्रभावहरूलाई बुँदागत रूपमा हेरौं: नेपालको भौगोलिक विविधता, उचाइमा ठूलो भिन्नता र कमजोर भूगर्भिक संरचनाले जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई थप जटिल बनाएको छ। यो समस्याले देशको विकासका प्रयासहरूलाई समेत पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।
- असामान्य मौसमी घटनाहरू: देशका विभिन्न भागमा अप्रत्याशित रूपमा आँधी, भारी वर्षा, असिना, मेघगर्जन र चट्याङ जस्ता घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्। यसले गर्दा बालीनाली नष्ट हुने, घरगोठ भत्किने र सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। उदाहरणका लागि, तराईका जिल्लाहरूमा अचानक आउने बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगाउँछ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले सडक सञ्जाललाई महिनौंसम्म अवरुद्ध पार्न सक्छ।
- हिमताल पग्लने र बाढीको जोखिम: हिमालमा तापक्रम बढ्दा हिमतालहरू पग्लने क्रम तीव्र भएको छ। यसले भविष्यमा हिमताल विस्फोट (GLOF) को जोखिम बढाएको छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी ल्याउन सक्छ। यस प्रकारका घटनाहरूले ठूला नदीहरू जस्तै कोसी, गण्डकी र कर्णालीको बहावलाई अप्रत्याशित बनाउँछ, जसले हजारौं मानिसहरूको जीवन र सम्पत्तिलाई खतरामा पार्छ।
- कृषिमा प्रभाव: मौसमको अनिश्चितताले खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। समयमा वर्षा नहुनु, अत्यधिक वर्षा हुनु वा तापक्रममा आएको परिवर्तनले बालीको उत्पादनमा कमी आएको छ। यसले खाद्यान्न सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ। किसानहरूले परम्परागत बाली लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई नयाँ बाली वा खेती प्रणाली अपनाउन बाध्य पारेको छ।
- जैविक विविधतामा ह्रास: तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तनले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र जीवजन्तुहरूको वासस्थानमा असर पुर्याएको छ। कतिपय प्रजातिहरू लोप हुने वा स्थानान्तरण हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले नेपालको प्रख्यात जैविक विविधतालाई मात्र नभई पारिस्थितिक सन्तुलनलाई समेत खतरामा पारेको छ, जसको दीर्घकालीन असर पर्यटन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।
- स्वास्थ्य समस्याहरू: अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण र दूषित पानीका कारण विभिन्न रोगहरूको प्रकोप बढेको छ। विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा यसको असर बढी देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा डेंगु, मलेरिया जस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्ने सम्भावना छ, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप भार थप्नेछ।
- जलस्रोतको व्यवस्थापन: हिउँदमा हिमपात कम हुनु र वर्षायाममा अतिवृष्टि हुनुले पानीको स्रोतहरूमा अनिश्चितता बढेको छ। यसले खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा समेत असर पुर्याएको छ। नेपालका धेरै समुदायहरू हिउँदको समयमा पानीको अभावको सामना गर्छन्, र जलवायु परिवर्तनले यो समस्यालाई थप विकराल बनाउनेछ।
नागरिक जीवनमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर
जलवायु परिवर्तनको असरबाट कोही पनि अछुतो छैन, तर यसको सबैभन्दा बढी मारमा भने विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय पर्ने गर्छन्। अनिश्चित मौसमका कारण कृषिमा आधारित परिवारहरूको आम्दानी घट्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दछ। बाढी, पहिरो वा आँधीजस्ता विपद्हरूले घरबारविहीन बनाएका परिवारहरूलाई पुनःस्थापना गर्न ठूलो चुनौती हुने गर्छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा समेत बाधा पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्छ। स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दा उपचार खर्चमा वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा विपन्न परिवारहरू थप ऋणको बोझमा धकेलिन्छन्। यसरी, जलवायु परिवर्तनले नागरिकहरूको जीवनस्तर, आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। उदाहरणका लागि, तराईका बाढीपीडित परिवारहरूले आफ्नो घर र खेत गुमाएपछि अस्थायी आश्रयमा बस्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई तहसनहस पार्छ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि दीर्घकालीन उपाय
जलवायु परिवर्तनको समस्या जटिल भए तापनि यसको सामना गर्नका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ: नेपालको संविधानले पनि वातावरण संरक्षणलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले यस समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य छ।
- हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी: विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु) को प्रयोग बढाउने र ऊर्जा दक्षतामा सुधार गर्ने। यसका लागि सरकारले नीतिगत प्रोत्साहन र लगानी बढाउनुपर्छ, जस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने।
- वन तथा जैविक विविधता संरक्षण: वन विनाश रोक्ने, वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। नेपालका वनहरूले कार्बन सोस्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, त्यसैले यसको संरक्षण अति आवश्यक छ।
- जलवायु अनुकूलन योजना: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र समुदायलाई विपद् सामना गर्न सक्षम बनाउने। यसमा समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको गठन र तालिम समावेश हुन्छ।
- कृषि प्रणालीमा सुधार: जलवायु अनुकूलित बाली प्रजातिहरूको विकास गर्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधिबारे तालिम दिने। यसले गर्दा किसानहरूले अनिश्चित मौसममा पनि बाली लगाउन र उत्पादन बढाउन सक्नेछन्।
- जनचेतना अभिवृद्धि: जलवायु परिवर्तनका असर र यसको सामना गर्ने उपायबारे नागरिकहरूलाई व्यापक रूपमा सुसूचित गर्ने। विद्यालय तहदेखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउनुपर्छ। नेपालले जलवायु वित्त (Climate Finance) प्राप्त गर्नका लागि प्रभावकारी परियोजनाहरू अघि सार्नुपर्छ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) को लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले नीतिगत सुधारका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सबै नागरिकको सहभागिता र सचेत प्रयास आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौती हो, र यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज बलियो पार्नुपर्छ र जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ।
आगामी दिनमा नेपालमा यसको प्रभाव
आगामी दिनहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा थप तीव्र हुने आकलन गरिएको छ। यसले देशको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा थप चुनौतीहरू खडा गर्नेछ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। यसमा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई सुदृढ पार्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि लगानी बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्।