अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताए । यो भनाइले नेपाली अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका विकृति र विसंगतिलाई जरैदेखि उखेल्ने सरकारको दृढ संकल्पलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । विगतमा भएका विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले पनि पूर्ण सफलता पाउन नसक्नुको मुख्य कारण यस्तै नीतिगत कब्जा र लुटतन्त्र नै रहेको धेरैको बुझाइ छ । यसपटकको सरकारको प्रतिबद्धताले आम नागरिकमा आशाको किरण जगाएको छ, जसले पारदर्शी र न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन् ।
सुशासनको द्वैध रणनीति: नीतिगत सुधार र कारबाहीको सन्तुलन
सरकारले सुशासनलाई दुई तहमा विभाजन गरेको छ: म्याक्रो (समष्टिगत) र माइक्रो (व्यष्टिगत)। समष्टिगत तहमा नीतिगत सुधार र कानुनी संरचनालाई बलियो बनाउने, जबकि व्यष्टिगत तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमिततामाथि कडा कारबाही गर्ने रणनीति लिइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे । उनले इमान्दार व्यवसायीलाई भने कुनै पनि हालतमा डराउनु नपर्ने विश्वास दिलाए । यो द्वैध रणनीतिले नेपालको आर्थिक सुशासनमा एक नयाँ आयाम थपेको छ, जहाँ केवल दण्डित गर्ने मात्र नभई प्रणालीगत सुधारमा पनि जोड दिइएको छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता नीतिगत सुधारका प्रयासहरू धेरै भएका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यसपटकको सरकारको यो स्पष्ट खाकाले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नीतिगत कब्जाको जरो: विकासको बाधक
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा केही निश्चित समूहको नीतिगत कब्जा रहेको र त्यसले समग्र विकासमा बाधा पुर्याइरहेको औंल्याए । यस्तो कब्जाले मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई सीमित पारेको र आम नागरिकको हितविपरीत काम गरेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी यस्तो लुटतन्त्रलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने । यो नीतिगत कब्जाले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई मात्रै नभई लगानीको वातावरणलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ । विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता समस्याहरूको कुरा त उठाए, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम चाल्न सकेनन् । यसको प्रत्यक्ष असर साना व्यवसायी र आम उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ, जसले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर वा महँगोमा सामान किन्न बाध्य भएर मारमा पर्छन् ।
पारदर्शी र निष्पक्ष प्रणालीको आवश्यकता: आर्थिक न्यायको आधार
उनले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्मम हुने उनले बताए । ‘जहाँसम्म सुशासनको कुरा छ, हामी निर्मम हुन्छौं,’ उनले भने । नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शितालाई महत्व दिएको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । यसलाई बलियो बनाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूको भूमिका थप सक्रिय हुनुपर्छ । पारदर्शी प्रणालीले मात्रै आम नागरिकको करको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सक्छ र आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
व्यवसायीका लागि सन्देश: इमान्दारिताको सम्मान, बदमासीको सजाय
अर्थमन्त्री वाग्लेले इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई सरकारको साथ रहने आश्वासन दिए । तर, कानुनी प्रक्रियाविपरीत वा अनुचित तरिकाले लाभ लिने प्रयास गर्नेहरूमाथि भने सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनको चेतावनी थियो । यसबाट मुलुकमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यो सन्देशले नेपाली व्यवसायीहरूलाई दुई किसिमको बाटो देखाएको छ: एक, कानुनी र नैतिक बाटो अपनाएर विकास गर्ने; अर्को, अनैतिक र गैरकानुनी बाटो अपनाएर छोटो समयको लाभ खोज्ने । नेपालमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई ठूला र नीतिगत पहुँच भएकाहरूको प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुने गरेको छ । यो कदमले साना व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव: सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ
नीतिगत कब्जा र लुटतन्त्र अन्त्य भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन् । यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, बजारमा वस्तुको मूल्य स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने र समग्र आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । सुशासन कायम भएमा लगानीको वातावरण बन्ने र रोजगारीका अवसर पनि बढ्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यसको अर्थ हो, यदि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्यो भने, आम नेपालीले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका धेरै समस्याहरू समाधान हुनेछन् । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्नेछ, शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिनेछ, र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा हुने अनावश्यक उतारचढाव कम हुनेछ । यसले गर्दा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ ।
अन्तिम प्रश्न: कार्यान्वयनको चुनौती र सम्भावना
सरकारले ‘लुटतन्त्र’ र ‘नीतिगत कब्जा’ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले साँच्चै सुशासन कायम गर्न कत्तिको भूमिका खेल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेपालको सन्दर्भमा, यस्ता घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता बिना यस्ता सुधारहरू सफल हुन गाह्रो हुन्छ । यसपटकको सरकारको यो प्रतिबद्धतालाई सफल बनाउनका लागि निरन्तर अनुगमन, आम नागरिकको खबरदारी, र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यदि यो प्रयास सफल भयो भने, यसले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउनेछ ।