काठमाडौंको धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाउन आउने सूचना पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो लालपुर्जा घरको भित्तामा टाँगेर विरोध जनाएका छन्। आफ्नो घरजग्गाको प्रमाण देखाउँदै उनीहरूले राज्यको संरचनाविरुद्ध आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। यो दृश्यले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्याको गहिराइलाई दर्शाउँछ, जहाँ विकासको नाममा विस्थापनको त्रासले उनीहरूको जीवनलाई सधैं छायाँमा पारेको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा, जमिनको स्वामित्व र बसोबासको अधिकार सधैं एक जटिल मुद्दा रहेको छ। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र सहरीकरणको तीव्र गतिले यस समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ।
लालपुर्जा टाँगेर सुकुमबासीको बाध्यता: धोबीखोला करिडोरमा विरोध
सरकारले विभिन्न समयमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदै आएको छ। यसपटक धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर पुग्ने खबरले यहाँका बासिन्दाहरूलाई त्रस्त बनायो। आफ्नो घर र जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न उनीहरूले आफ्नो लालपुर्जालाई घरको बाहिर भित्तामा टाँगेर प्रदर्शन गरेका छन्। यो उनीहरूको बाध्यता हो, आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने उनीहरूको अन्तिम प्रयास हो। कतिपयले त आफ्नो घर भत्किने डरले रातभर सुत्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा जमिनसम्बन्धी कानुनहरू प्रायः जग्गाधनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी बनेका छन्, जसले गर्दा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर स्वामित्व नभएका नागरिकहरू सधैं जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
यसअघि टेकुस्थित वंशीघाट सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले १९३ वटा अवैध घर टहरामा डोजर चलाएको थियो। डोजर चलेको भोलिपल्ट त्यो क्षेत्र सुनसान देखिएको थियो, केही मानिसहरू मात्र आफ्नो भत्किएको घरको अवशेष नियाल्दै थिए। यो घटनाले धोबीखोला क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ। उनीहरूलाई थाहा छ कि राज्यको बल प्रयोग अगाडि उनीहरूको सानो विरोध सायद टिक्ने छैन, तर पनि उनीहरू आफ्नो घर बचाउन अन्तिम साससम्म लड्न तयार छन्। नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको दर्ता र स्वामित्वलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन्, जसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
विकासको दौडमा विस्थापनको पीडा: धोबीखोला करिडोरको कथा
काठमाडौं उपत्यकामा सहरीकरण र विकासको गति तीव्र छ। सडक विस्तार, नयाँ पूर्वाधार निर्माण जस्ता विकासका आयोजनाहरूले सहरलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। तर, यसको अर्को पाटो छ – विस्थापन। विकासको यो क्रममा सधैं सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र साना जग्गाधनीहरू नै बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउँदा उनीहरूको विचल्ली हुने गरेको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरू प्रायः काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरहरूमा केन्द्रित हुने गर्छन्, जसले गर्दा स्थानीय समुदायहरूले प्रायः आफ्नो घर र जग्गा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, जबकि उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको हुँदैन।
सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। कतिपयले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा आफ्नो पुख्र्यौली अधिकार दाबी गर्छन्, भने राज्यले त्यसलाई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भन्दै हटाउन खोज्छ। यो द्वन्द्वले हजारौं नागरिकको जीवनलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी विवादहरू सामान्य हुन्, र यसमा सुकुमबासीहरूको समस्या एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, नेपालमा झन्डै ३ लाखभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा छन्, जसमध्ये धेरैजसो काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्छन्।
नागरिकको आवाज र राज्यको दायित्व: धोबीखोला बासिन्दाहरूको अपिल
धोबीखोला करिडोरका बासिन्दाहरूले लालपुर्जा टाँगेर आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका छन्। यो उनीहरूको अस्तित्वको लडाइँ हो। उनीहरू राज्यसँग न्यायको माग गरिरहेका छन् – आफ्नो घर, आफ्नो बासस्थान बचाउने अधिकार। राज्यको दायित्व नागरिकको सुरक्षा र हितको रक्षा गर्नु हो। विकास गर्ने क्रममा नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने होइन, बरु उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सुरक्षित बसोबासको अधिकार पनि पर्छ।
प्रशासनले डोजर चलाउनुअघि स्थानीय बासिन्दाहरूसँग छलफल गर्नु, उनीहरूको समस्या बुझ्नु र उचित विकल्प दिनु जरुरी छ। केवल बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, बरु यसले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ। यो लालपुर्जा टाँग्ने कार्य केवल विरोधको प्रतीक होइन, यो राज्यलाई आफ्नो नागरिकको आवाज सुन्न र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्न गरिएको एक मार्मिक अपिल हो। यसअघि पनि विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा यस्तै खालका विरोधहरू भएका छन्, तर राज्यले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन।
धोबीखोला करिडोरको समस्याले निम्त्याउने तत्कालका असरहरू
धोबीखोला करिडोरका बासिन्दाहरूको यो विरोधले आगामी दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमबासी समस्यालाई थप चर्चामा ल्याउनेछ। सरकारमाथि यस समस्याको स्थायी समाधान खोज्न दबाब बढ्नेछ। सम्भवतः, यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले थप विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्छन्, जसले गर्दा स्थानीय प्रशासन र सरकारलाई वार्ताका लागि बोलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका साथै, यस घटनाले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अधिकारबारे कानुनी र सामाजिक बहसलाई पनि तीव्र बनाउनेछ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, तथ्याङ्क संकलन र उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतका अनुभवहरूले सिकाएको छ कि केवल हटाउने नीतिले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु यसले मानवीय संकट निम्त्याउँछ। यस विषयमा विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ।
मुख्य तथ्यहरू
- काठमाडौंको धोबीखोला करिडोरका स्थानीयले डोजर आउने सूचना पाएपछि विरोध स्वरूप घरको भित्तामा लालपुर्जा टाँगेका छन्।
- यो विरोधले उपत्यकामा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ।
- यसअघि टेकुको वंशीघाट सुकुमबासी बस्तीमा १९३ वटा अवैध घर टहरामा डोजर चलाइएको थियो।
- विकासका आयोजनाहरूले विस्थापनको समस्या निम्त्याउँदा नागरिकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्।
- स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो बासस्थान बचाउनका लागि राज्यसँग न्याय र उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।
- नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ र यसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ।
- सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ।