सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकार हनन नहोस्: नागरिक अगुवा र अभियानीको अपील

काठमाडौं । नागरिक अगुवा र मानव अधिकार अभियानीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा राज्यले उनीहरूको मौलिक हक, बासस्थानको अधिकार र मानव मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, जसलाई कुनै पनि सरकारी कारबाहीले मिच्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या एउटा जटिल सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। यस पटकको अभियानमा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा संवैधानिक अधिकारको सम्मान जरुरी

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा हुने बलजफ्ती हटावट, सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण हटाउने नाममा हुने अव्यवस्थित र गैरजिम्मेवार कार्यले यो संवैधानिक हकको उल्लंघन गरिरहेको अगुवाहरूको ठहर छ। उनीहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासीहरू पनि देशका नागरिक हुन्। उनीहरूलाई राज्यविहीन बनाउन पाइँदैन। उनीहरूको समस्यालाई मानवीय र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।’ नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ, जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) र आवासको हक (धारा ३७) प्रमुख छन्। यी हकहरू राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम अधिकार हुन्। सुकुम्बासीहरूको हकमा यी अधिकारको हनन् हुनु भनेको संविधानको मूल भावनाविपरीत कार्य गर्नु हो।

हालैका दिनमा काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। यस क्रममा कतिपय स्थानमा सुकुम्बासीहरूका घरटहरा भत्काइएका छन्, उनीहरूका सामानहरू जफत गरिएका छन् र उनीहरूलाई सुरक्षित विकल्प नदिई हटाएको गुनासो छ। यसले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पारेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको एक सुकुम्बासी बस्तीमा यसरी अचानक हटाउँदा धेरै परिवारलाई रातारात सडकमा बस्नुपरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिका र वृद्धवृद्धामा परेको थियो। यसरी गरिने कारबाहीले उनीहरूको दैनिक जीवन मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा समेत ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ।

• सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक बसोबासको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ, जसमा सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ।
• संवैधानिक रूपमा प्रदत्त बासस्थानको अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ, जसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई आवासविहीन हुनबाट बचाउनुपर्छ।
• मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरी कुनै पनि कारबाही गरिनु हुँदैन, जसमा यातना, अमानवीय व्यवहार वा गैरकानुनी थुना पर्छन्।
• सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दाभन्दा मानवीय संकटको रूपमा हेर्नुपर्छ, जसले गर्दा समाधानमा सहानुभूतिको स्थान रहन्छ।
• दीर्घकालीन समाधानका लागि सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूको अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, जसमा उनीहरूको सीप, शिक्षा र पारिवारिक अवस्थालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ।

मानवीय पक्ष उपेक्षाको गुनासो

नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, धेरै सुकुम्बासीहरू विभिन्न कारणले विस्थापित भएका हुन्। भूकम्प, बाढीपहिरो, रोजगारीको खोजीमा सहर पसेर घरबार गुमाएका, गरिबी र अशिक्षाका कारण भूमिहीन भएका व्यक्तिहरू यसमा पर्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको समस्यालाई राज्यले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुपर्छ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक–आर्थिक कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। विशेष गरी २०७२ सालको भूकम्पपछि हजारौं परिवार घरबारविहीन भएका थिए, जसमध्ये धेरैले अझै पनि स्थायी आवास पाएका छैनन्। यसैगरी, तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू हरेक वर्ष विस्थापित हुने गर्छन्, जसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

‘जबसम्म राज्यले उनीहरूको समस्याको जरो पत्ता लगाएर समाधान गर्दैन, तबसम्म यो समस्या बल्झिइरहन्छ,’ एक अधिकारकर्मीले भनिन्, ‘बस्ती हटाउने नाममा हुने बलमिच्याइँले उल्टै उनीहरूलाई थप जोखिममा पार्छ।’ उनले सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार रोजगारी वा अन्य आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यसको अर्थ, राज्यले केवल उनीहरूलाई हटाउने मात्र नभई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, साना व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण दिने वा उनीहरूलाई उपयुक्त रोजगारीमा जोड्ने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको अभाव

सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म स्पष्ट र प्रभावकारी नीति तथा कानुनको अभाव खट्किएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थका लागि समेत यो मुद्दाको प्रयोग हुने गरेको आरोप छ। नेपालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू छन्, तर ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् वा पर्याप्त छैनन्। यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको फितलोपन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो। यसले गर्दा समस्या समाधानको सट्टा झन् बल्झिँदै गएको छ।

अगुवाहरूले सरकारलाई सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय समुदाय र सुकुम्बासीहरूको सहभागितामा एक बृहत् कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। यसमा उनीहरूको पुनर्स्थापना, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसको मतलब, केवल आवासको व्यवस्था मात्र नभई उनीहरूको समग्र जीवनस्तर उकास्ने किसिमको योजना आवश्यक छ। यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार, प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु अनिवार्य छ। यसले गर्दा तयार हुने योजनाहरू उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र चाहनाअनुसार हुनेछन्।

अधिकारकर्मीको निष्कर्ष र आगामी बाटो

अन्त्यमा, नागरिक अगुवा र अभियानीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार र संवैधानिक हक हनन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सबैको सहभागितामा दिगो समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन्। यसको अर्थ, राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन र सुकुम्बासीहरूलाई नागरिकको हैसियतमा हेर्नुपर्छ। यसका लागि तत्कालिन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

आगामी दिनमा, सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि एक स्पष्ट र पारदर्शी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेछ। यसमा सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको बसोबासको अवस्थाको मूल्यांकन, र उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने विधिहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, यस प्रक्रियामा मानव अधिकारको सम्मान र संवैधानिक हकको सुनिश्चिततालाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। यसका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय र स्वयं सुकुम्बासीहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यसबाट मात्रै सुकुम्बासी समस्याको दिगो र मानवीय समाधान सम्भव हुनेछ, जसले नेपाललाई एक न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ डोर्‍याउनेछ।