काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न संवैधानिक आयोग, समिति, प्रतिष्ठान र अन्य सरकारी निकायमा पूर्ववर्ती सरकारहरूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः समाप्त भएको छ।
पदमुक्त हुनेको संख्या र क्षेत्रगत विवरण
सार्वजनिक पद धारण गरेका तर राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका कूल १,५९४ जना व्यक्तिहरू यस अध्यादेशको परिधिमा परेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी संख्या विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूको रहेको छ। त्यसपछि संवैधानिक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू र विभिन्न समिति तथा आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू रहेका छन्। सरकारले यस कदममार्फत राज्य संयन्त्रमा देखिएको अनावश्यक बोझ घटाउने र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
- संवैधानिक आयोगहरू: विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूका पदाधिकारीहरू पर्न सक्नेछन्, यद्यपि विस्तृत सूची भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
- सार्वजनिक संस्थानहरू: नेपालका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समिति सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन्।
- समिति तथा प्रतिष्ठानहरू: सरकारले गठन गरेका विभिन्न नीति निर्माण, अनुगमन र अध्ययन गर्ने समितिहरू, प्रतिष्ठानहरू र बोर्डहरूका पदाधिकारीहरू पनि यसबाट प्रभावित भएका छन्।
- अन्य निकायहरू: विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी, विभिन्न विकास समिति, परिषद्हरू र परामर्शदाताहरूको रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू पनि पदमुक्तको सूचीमा छन्।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र औचित्य
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो। यसअघि पनि विभिन्न समयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने प्रयासहरू भएका थिए, तर त्यसले पूर्णता पाएको थिएन। कतिपय हकमा कानुनी जटिलताहरू थिए भने कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको थिएन। यस अध्यादेशले त्यस्ता कानुनी र राजनीतिक अड्चनहरूलाई चिर्दै एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ। सरकारको भनाइ अनुसार, यो कदमले राज्यका निकायहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यस अध्यादेशको प्रमुख औचित्यको रूपमा राज्य संयन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्ने र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने कुरालाई अघि सारिएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक नियुक्तिले भरिएका निकायहरूमा नयाँ सोच र कार्यशैलीका साथ काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन यो कदम आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ। यसले गर्दा अनावश्यक खर्च कटौती हुने र जनताले पाउने सेवामा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि यसको प्रभाव
यस कदमको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी सेवा प्रवाहमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक नियुक्तिका कारण निष्क्रिय वा कम प्रभावकारी भएका निकायहरूमा नयाँ र सक्षम नेतृत्व आउने सम्भावना बढेको छ। यसले गर्दा सरकारी सेवाहरू थप छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने बेरुजु र अनियमिततामा कमी आई ती संस्थानहरू आर्थिक रूपमा सबल बन्ने सम्भावना छ। यसबाट अन्ततः राज्यको ढुकुटीमाथिको भार घट्ने र जनताले पाउने सुविधामा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अबको प्रक्रिया
पदमुक्त भएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सरकारले योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने दाबी गरेको छ। यसका लागि पारदर्शी र निष्पक्ष मापदण्ड अपनाइने बताइएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा भने संविधानको व्यवस्था अनुसार नै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसले राज्यका विभिन्न अंगहरूमा नयाँ ऊर्जा र कार्यशैलीको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक नियुक्ति र त्यसको औचित्यमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ। यसले नेपालको शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने कि थप अस्थिरता निम्त्याउने, त्यो भने आउने दिनहरूले नै बताउनेछ।
