नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत दिएको छ। यस नीतिले विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने र तरलता (लिक्विडिटी) बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि उच्च ब्याजदरका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूले यस नीतिबाट केही आशा गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा, नेपालको अर्थतन्त्रले कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीको सामना गर्यो, जसले व्यापार र लगानीमा ठूलो असर पार्यो। यस सन्दर्भमा, मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीति २०८१/८२: व्यवसायीलाई आशाको किरण
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तारमा जोड: राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र विस्तारलाई बढाएको छ, जसले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी (SMEs) र प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यो कदमले नेपालको संविधानले पनि जोड दिएको आर्थिक समानता र SME क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई टेवा पुर्याउनेछ। नेपालमा SME क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, त्यसैले यस क्षेत्रको सबलीकरण आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छ।
- तरलता व्यवस्थापनका लागि पुनर्कर्जाको सहज उपलब्धता: तरलता व्यवस्थापन गर्न र बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनका लागि पुनर्कर्जाको सुविधालाई थप सहज बनाइएको छ। यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीहरूले पाउनेछन्। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभावले प्रायः कर्जा प्रवाहमा बाधा पुर्याउने गरेको छ, र यस नीतिले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
- ब्याजदर घटाउन थप दबाब: यद्यपि, नीतिले ब्याजदरलाई तत्काल धेरै घटाउने ठोस व्यवस्था नगरे पनि, बजारको माग र तरलताको अवस्था हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। यसले बैंकहरूमाथि ब्याजदर घटाउने दबाब भने बढाएको छ, जुन व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको माग थियो। नेपालमा उच्च ब्याजदरले गर्दा कर्जा महँगो हुने र त्यसको असर अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ।
- निक्षेपको ब्याजदरमा सुधारको संकेत: निक्षेपको ब्याजदरलाई केही हदसम्म स्थिर राख्ने प्रयास गरिएको छ, जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घट्न सक्ने अनुमान छ। यसले बैंकहरूको लागत घटाउन र फलस्वरूप कर्जाको ब्याजदर कम गर्न मद्दत गर्नेछ। बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड) लाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दछ, जसले बजारमा सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले केही समययता उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी यस मौद्रिक नीति आएको उनीहरूको बुझाइ छ। यी संस्थाहरूले विगतमा पनि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू दिँदै आएका छन्, जसले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
व्यवसायीहरूको अपेक्षा र नीतिगत सम्बोधन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूलाई नडराउन र नआत्तिन आग्रह गर्दै सरकार र रास्वपा निजी क्षेत्रको हितमा रहेको बताएका थिए। यस भनाईलाई मौद्रिक नीतिले पनि केही हदसम्म पुष्टी गरेको व्यवसायीहरूको तर्क छ। यो भनाईले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ, जुन आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले भने, ‘मौद्रिक नीतिले हामीले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। विशेषगरी कर्जाको लागत घटाउन र तरलता बढाउन गरिएका प्रयासहरू स्वागतयोग्य छन्। तर, ब्याजदर अझै पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ, यसलाई अझ घटाउन राष्ट्र बैंकले थप पहल गर्नुपर्छ।’ यसले नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ, जहाँ व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष सरोकारलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसङ्घका एक पदाधिकारीले यो नीतिले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीले विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताएका थियौं। यसमा नीतिले ध्यान दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ यो भनाईले नीति निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वलाई उजागर गर्दछ, जुन नेपालको विकासका लागि सधैं चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ।
अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको सम्भावित असर
यो मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता बढाएर कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ। विशेषगरी, साना र मझौला उद्योगहरू, जसलाई सस्तो र सुलभ कर्जाको बढी आवश्यकता पर्छ, उनीहरूलाई यसबाट लाभ हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक सानो कपडा उद्योगले यस नीति अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएमा आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सक्छ, जसले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ।
यद्यपि, ब्याजदर अझै पनि उच्च रहेको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन थप कदमहरू आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले बजारको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको र आवश्यक परेमा थप परिमार्जन गर्न तयार रहेको संकेत गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको उतारचढावले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ; उच्च ब्याजदरले लगानी निरुत्साहित गर्छ भने, कम ब्याजदरले उपभोग र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ।
आगामी दिनमा निक्षेपको ब्याजदरमा हुने परिवर्तन र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको नीतिले यस मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ। व्यवसायीहरूले यस नीतिलाई स्वागत गरे पनि, यसको पूर्ण लाभ लिनका लागि अझै केही समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। यसको प्रभावकारिता हेर्नका लागि कम्तिमा एक आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न आवश्यक हुनेछ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा
यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, ब्याजदरमाथिको दबाबले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई राहत दिनेछ, जसले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, तरलतामा सुधारले बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा लगानीका नयाँ अवसरहरू खुल्नेछन्। नेपाल सरकारले पनि आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ, जसले यस मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई अझ बढाउनेछ।
यद्यपि, यस नीतिको सफलता कार्यान्वयन पक्षमा धेरै निर्भर गर्दछ। यदि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई साना व्यवसायीहरूमाझ पुर्याउन सकेनन् वा ब्याजदर घटाउन आनाकानी गरे भने, यस नीतिको अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन गाह्रो हुनेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कडा अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ। साथै, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरताले पनि यस नीतिको प्रभावमा भूमिका खेल्नेछ।
समग्रमा, यो मौद्रिक नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र व्यवसायीहरूलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्ने सम्भावना बोकेको छ। यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र समग्र जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेछ। यस नीतिको प्रभावकारितालाई नजिकबाट नियाल्नु र आवश्यकताअनुसार थप सुधारहरू गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
