आइतबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित देवीनगर टोलमा डोजर चल्दा हजारौं मानिसहरू सडकमा भेला भए। सार्वजनिक जग्गामा बनेका ठूला भवनहरू भत्किँदा स्कुले बालबालिकादेखि लौरो टेकेर हिँड्ने जेष्ठ नागरिकसम्म हेर्न आइपुगेका थिए। यो दृश्यले काठमाडौंको तीव्र सहरीकरण र त्यसले निम्त्याएका सामाजिक तथा आर्थिक द्वन्द्वलाई उजागर गरेको थियो। भीडमा अधिकांशले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कदमको प्रशंसा गरिरहेका थिए, जसले सहरलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा जगाएको थियो। तर, डोजरको चपेटामा परेका सुकुम्वासीहरूको पीडा भने फरक थियो, उनीहरूको जीवनयापनको आधार नै भत्किएको थियो।
विशेषगरी वृद्धवृद्धाहरूले आफ्नो दशकौं पुरानो घर भत्किँदाको पीडा पोखे, जसले उनीहरूको जीवनको महत्वपूर्ण अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। उनीहरूका अनुसार, सहर विकासको नाममा सधैं गरिब र निमुखाले नै दुःख पाउने गरेका छन्, जबकि सम्पन्न वर्गले कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो सम्पत्ति र सुविधा जोगाउन सफल हुन्छन्। ‘हामीले यो बस्तीमा जीवन बितायौं, हाम्रा सन्तान हुर्काएर ठूला बनायौं। आज एक्कासि डोजर आएर सबै भत्काइदियो,’ एक ७० वर्षीया वृद्धाले भक्कानिँदै भनिन्, जसको आवाजमा दशकौंको संघर्ष र विस्थापनको दर्द थियो। ‘धनीमानीहरू त आफ्नो महलमा बसेका छन्, हामी गरिबले मात्र किन दुःख पाउने?’ यो प्रश्नले नेपाली समाजमा व्याप्त असमानतालाई प्रस्ट पारेको थियो।
ती वृद्धाले थपिन्, ‘सरकारले सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, तर आज हामीलाई सडकमा पुर्यायो। कहाँ जाने, के गर्ने केही पत्तो छैन।’ यो भनाइले राज्यको नीति कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपन र सुकुम्वासीहरूको भविष्यप्रति देखिएको बेवास्तालाई दर्शाएको थियो। उनको जस्तै पीडा धेरै सुकुम्वासीहरूको थियो, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइले बनाएको सानो घर गुमाएका थिए। कसैले वर्षौंदेखि कमाएको पैसाले बनाएको घर भत्किएको देखेर आँशु थाम्न सकेनन्, कसैले आफ्नो सानोतिनो व्यापार गुमाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे, जसले उनीहरूको दैनिक गुजारामा ठूलो असर पार्ने निश्चित थियो।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र सुकुम्वासीको विस्थापन: सहर विकासको जटिलता
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान अन्तर्गत यो डोजर कारबाही गरेको हो, जसको उद्देश्य सहरको सौन्दर्य र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु थियो। महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, अनामनगरको यो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अवैध संरचनाहरू बनेका थिए, जसले सहरको सौन्दर्य मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पनि अतिक्रमण गरेको थियो, जसले गर्दा विकासका लागि छुट्याइएका स्रोतहरू अन्यत्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ‘सार्वजनिक जग्गामा कसैको पनि व्यक्तिगत स्वामित्व हुन सक्दैन। हामीले कानुन अनुसार नै कारबाही गरेका हौं,’ महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए, जसले कानुनी पक्षलाई जोड दिएका थिए।
तर, डोजरले भत्काइरहेका हजारौं घरहरूमध्ये कतिपय वास्तविक सुकुम्वासीका थिए, जससँग बस्ने अर्को विकल्प थिएन र उनीहरूले यहीँ बसेर पुर्खादेखि जीविका चलाइरहेका थिए। उनीहरूले वर्षौंदेखि यहीँ बसेर जीविका चलाइरहेका थिए, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनशैली र सामाजिक सञ्जाल यहीँ विकसित भएको थियो। सहर विकासको नाममा उनीहरूको उठिबास लगाउँदा उनीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको गुनासो छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो।
- देवीनगर टोलका करिब ५ सय घरपरिवारलाई असर परेको अनुमान छ, जसले ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको थियो।
- अधिकांश घरपरिवारले वर्षौंदेखि यहीँ बसेर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको आधार थियो।
- स्थानीयका अनुसार, केही व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँचका भरमा जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको आरोप छ, जसले यस घटनालाई थप जटिल बनाएको थियो।
- भत्काइएका संरचनाहरूमध्ये धेरैजसो अस्थायी प्रकृतिका भए पनि उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत थिए, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई कठिन बनाएको थियो।
- मेयर बालेन शाहको कदमलाई कतिपयले समर्थन गरे पनि सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ, जसले सहर विकासको नीतिमाथि बहस छेडिएको थियो।
सम्पन्न वर्गको स्वार्थ र गरिबको विस्थापन: सामाजिक न्यायको प्रश्न
स्थानीयवासीहरूका अनुसार, यो क्षेत्रमा ठूला व्यापारी र नेताहरूको समेत स्वार्थ जोडिएको छ, जसले यस घटनालाई केवल सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणभन्दा बढी राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको खेल बनाएको थियो। उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेर ठूला व्यावसायिक भवन बनाउने योजनामा रहेको र त्यसका लागि सुकुम्वासीलाई हटाउन दबाब दिएको आरोप छ, जसले गरिब र निमुखा वर्गलाई झन् पछाडि धकेलेको थियो। ‘हामी त सानोतिनो सामान बेचेर गुजारा चलाउँथ्यौं। आज हाम्रो चुलो निभ्यो,’ एक व्यवसायीले भने, जसको व्यवसाय ध्वस्त भएको थियो। ‘तर, हेर्नुहोस्, ठूला व्यापारीले त आफ्नो व्यापार बढाइरहेका छन्।’ यो भनाइले समाजमा व्याप्त आर्थिक विभेदलाई उजागर गरेको थियो।
जेष्ठ नागरिकहरूले विशेष गरी आफ्नो घर भत्किँदाको पीडा सुनाए, जसले उनीहरूको जीवनको अन्तिम चरणमा असुरक्षित महसुस गराएको थियो। उनीहरूले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति यहीँ जोडेका थिए, जसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको प्रतीक थियो। आज एकाएक घरविहीन हुँदा उनीहरूलाई कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने भन्ने थाहा छैन, जसले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको थियो। ‘हामीलाई त अब बुढेसकालमा कहाँ लगेर राख्ने हो सरकारले?’ एक बृद्धले आँशु पुछ्दै भने। ‘धनीमानी अर्को ठाउँमा बस्छन्, गरिबले दुःख पाए।’ यो प्रश्नले नेपाली समाजमा गरिबी र असमानताको गहिरो खाडललाई प्रस्ट पारेको थियो।
सरकारको भूमिका र सुकुम्वासीको भविष्य: मानवीय संकटको सम्भावना
अनामनगरको यो घटनाले सहर विकासको क्रममा सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ, जसले राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारबारे बहसलाई तीव्र बनाएको थियो। केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान नहुने र यसले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने धेरैको तर्क छ, जसले भविष्यमा थप सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखाएको थियो। सरकारले सुकुम्वासीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउनु मानव अधिकारको पनि उल्लंघन भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन सक्नेछ।
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह वा अन्य कुनै अधिकारीको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन, जसले यस घटनाको गम्भीरता र यसमाथि भइरहेको राजनीतिक मौनतालाई दर्शाएको थियो। तर, यस घटनाले सहरमा बसोबास गर्ने गरिब र निमुखा वर्गको आवाज कसले सुन्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो। उनीहरूको भविष्य के हुने हो, कसैलाई थाहा छैन, जसले उनीहरूलाई अनिश्चितता र निराशाको गर्तमा धकेलेको छ।
आगामी दिनमा काठमाडौंको सडकमा कस्तो दृश्य देखिनेछ?
अनामनगरको यो घटनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुकुम्वासी व्यवस्थापन नीतिमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता कारबाहीहरू जारी रहने हो भने, हजारौं सुकुम्वासीहरू सडकमा आउने र उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन हुने सम्भावना छ। यसले सहरमा मानवीय संकट निम्त्याउनुका साथै सामाजिक अशान्तिलाई पनि बढाउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, महानगरपालिकाले केवल बल प्रयोग गर्नेभन्दा पनि सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। यसमा उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उनीहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ।
यस घटनाले सहर विकासको नाममा हुने विस्थापन र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई बासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र राज्यले यसको पालना गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा, सरकार र स्थानीय निकायले सुकुम्वासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउने कार्य रोक्नुपर्छ। यसका लागि, सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन योजना बनाउनु अपरिहार्य छ। यसले मात्र काठमाडौंलाई साँच्चै ‘समृद्ध’ बनाउन मद्दत गर्नेछ, जहाँ सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेछन्।