नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाले अब शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन-प्याब्सन) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाइरहँदा उनीहरूका बालबालिकाको पढाइमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यो कदमले सोही संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि, शिक्षाको सवालमा यस्तो सामूहिक र संस्थागत पहल भने कमै भएको पाइन्छ। यसले गर्दा, विशेषगरी विपन्न र जोखिममा रहेका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य अनिश्चित बन्ने गरेको थियो।
सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षामा निजी विद्यालयको सहारा
सरकारले उपत्यकाका नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारेको छ। यसबाट सयौं परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। यस्तो परिस्थितिले बालबालिकाको पढाइमा असर पुग्ने भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग समन्वय गरी यो मामिलामा संवेदनशील व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक पुरानो र जटिल सामाजिक मुद्दा हो, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं बालबालिकाको जीवनमा पर्ने गरेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता सहरी क्षेत्रमा, जमिनको अभाव र गरिबीका कारण धेरै परिवार जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको शिक्षामा मात्र नभई स्वास्थ्य र सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस सन्दर्भमा, निजी विद्यालयहरूको यो पहलले विस्थापित हुने बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरतालाई सम्बोधन गर्ने एक महत्वपूर्ण कदम हो।
प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा कुनै अवरोध आउन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौं। यसका लागि हामीले हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई यी बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छौं।’ यो निर्णयले विशेषगरी नदी कटान वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित हुने बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्थ हो कि, अब ती बालबालिका जसको परिवारले आफ्नो अस्थायी बसोबास गुमाउँछन्, उनीहरूलाई कम्तिमा पनि विद्यालय जानबाट रोकिनु पर्ने छैन। यो उनीहरूको पढाइको निरन्तरता मात्र नभई, उनीहरूको भविष्य निर्माणको लागि एक आधारशिला पनि हो। यसले समाजमा शिक्षाको समान पहुँच स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको लागि आवश्यक छ।
- सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले निःशुल्क पढाउने।
- नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध हुन नदिन पहल।
- प्याब्सन र एन-प्याब्सनद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी।
- सरकारसँग समन्वय र संवेदनशील व्यवस्थापनको माग।
- शिक्षाको अधिकार सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार रहेकोमा जोड।
विस्थापित परिवारका लागि आशाको किरण
वर्षौंदेखि नदी किनारमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आएका हजारौं परिवारका लागि यो निर्णयले केही हदसम्म भए पनि राहत दिएको छ। विशेषगरी बागमती, विष्णुमती जस्ता नदी किनारमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूलाई यो कदमले पढाइलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्नेछ। यसअघि पनि विभिन्न संघसंस्थाहरूले सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग गर्दै आएका थिए, तर निजी विद्यालयहरूको यो सामूहिक पहलले यसलाई थप संस्थागत रूप दिएको छ। नेपालमा, सुकुम्बासी समुदायका बालबालिकाहरू प्रायः शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने गर्छन्, किनकि उनीहरूको अस्थिर जीवनशैली र आर्थिक विपन्नताले गर्दा विद्यालय जान पाउने अवसर निकै कम हुन्छ। यो निर्णयले उनीहरूलाई कम्तिमा एक वर्षको लागि भए पनि विद्यालयको वातावरणमा फर्किन र सिकाइलाई निरन्तरता दिन उत्प्रेरित गर्नेछ। यसले उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा सबै नेपाली बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। हामी यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।’ यसका साथै, उनीहरूले विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा कुनै असर नपर्ने गरी सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यसले देखाउँछ कि निजी विद्यालयहरू केवल व्यवसायिक संस्था मात्र नभई, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्न तत्पर छन्। उनीहरूको यो प्रतिबद्धताले सरकारलाई पनि यस विषयमा थप गम्भीर हुन र सुकुम्बासी परिवारको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ। यस प्रकारको सहकार्यले नेपालमा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा एक सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा र आगामी बाटो
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानलाई आफूहरूले समर्थन गर्ने तर त्यस क्रममा बालबालिकाको शिक्षामा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले बस्ती हटाउँदा सुकुम्बासी परिवारलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र बालबालिकाको पढाइको निरन्तरताका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालको कानुनले पनि प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार दिएको छ, र सरकारको दायित्व हो कि यो अधिकार सबैले समान रूपमा प्राप्त गर्न सकून्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले उनीहरूको जीवनमा भौतिक परिवर्तन ल्याउने भए पनि, उनीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्नु हुँदैन। यसका लागि सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, स्थानान्तरणका क्रममा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, र विद्यालयसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्याब्सन र एन-प्याब्सनले देशभरका आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई यस अभियानमा सहयोग गर्न र कुनै पनि सुकुम्बासी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिने बताएका छन्। यो कदमले शिक्षाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हजारौं बालबालिकाको जीवनमा पर्नेछ, जसले उनीहरूलाई भविष्यमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो पहलले समाजमा एक सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ कि शिक्षा कसैको पनि पहुँचभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन, चाहे उनीहरूको सामाजिक वा आर्थिक अवस्था जस्तोसुकै होस्। यसले नेपाललाई एक शिक्षित र समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यस निर्णयको प्रभाव सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने अपेक्षा गरिएको छ। जब सरकारले बस्ती हटाउने अभियानलाई अगाडि बढाउँछ, तब विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाहरूलाई निजी विद्यालयहरूले निःशुल्क भर्ना र पढाइको अवसर प्रदान गर्नेछन्। यसले उनीहरूलाई नयाँ वातावरणमा पनि शिक्षा प्राप्त गरिरहने सुनिश्चितता दिनेछ, जसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र शैक्षिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले पनि निजी विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ, जस्तै कि विद्यार्थीहरूको विवरण संकलन, स्थानान्तरण प्रक्रियामा सहयोग, र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन। यस सहकार्यले सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षालाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
यसका साथै, यो पहलले अन्य गैर-सरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संगठनहरूलाई पनि सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको लागि थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्नेछ। यसले समाजमा शिक्षाको महत्वबारे जनचेतना फैलाउन र शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि एक सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। नेपालमा शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि यस्ता प्रकारका सहकार्य र प्रतिबद्धताहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। यसले भविष्यमा सुकुम्बासी समुदायका बालबालिकाहरूलाई पनि समाजको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूलाई सक्षम नागरिक बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको समग्र सामाजिक-आर्थिक विकासमा पनि देखिनेछ।