सुकुम्बासी प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव: सरकारको निर्णयमाथि सांसद साम्पाङको प्रश्न – किन सुकुम्बासीको घर भत्काएपछि मात्रै आयोग?

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस्तो प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रै सांसदहरूको घर पुर्जाबिनाको देखेर हो प्राधिकरण बनाउन खोजेको?’ उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि मात्रै यस्तो प्रस्ताव आउनुलाई ‘देखावटी’ को संज्ञा दिएका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन, यो दशकौं पुरानो र जटिल समस्या हो जसले लाखौं नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरूले आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने, र एकीकृत बस्ती बसाउने जस्ता प्रयासहरू गर्दै आएका छन्, तर ती प्रयासहरू प्रायः असफल भएका छन्। यस सन्दर्भमा, रास्वपाको यो नयाँ प्रस्तावले आशाको किरण त देखाएको छ, तर यसको नियत र समयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो।

सुकुम्बासी प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव: किन आयो अहिले, र के यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ला?

रास्वपाको आइतबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको डोजर आतंक र घरटहरा भत्काइँदै गरेको सन्दर्भमा आएको हो। सांसद साम्पाङले यसलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि तत्कालको दबाब थेग्नका लागि गरिएको प्रयासको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले आयोग वा प्राधिकरण गठन गरेर मात्रै डोजर चलाउनुपर्ने माग गरेका छन्, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउने अवसर प्राप्त गरुन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ, र यस सन्दर्भमा, कुनै पनि नागरिकलाई घरविहीन बनाउनुअघि उचित वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू बनेका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता र कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ। यस पटकको प्रस्तावले विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै, समस्याको जरोसम्म पुग्ने गरी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस विषयमा रास्वपाका नेताहरूले भने प्राधिकरण गठनले सुकुम्बासी समस्याको वैज्ञानिक र स्थायी समाधान ल्याउने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो प्राधिकरणले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नेछ। तर, सांसद साम्पाङको प्रश्नले यो प्रस्तावको नियत र समयमाथि नै शंका उब्जाएको छ। यदि यो प्राधिकरणले साँच्चै नै समस्या समाधान गर्ने हो भने, यसको गठन प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ, जसमा सुकुम्बासीहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, यसको कार्यक्षेत्र, अधिकार र स्रोतसाधनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकोस्।

नीतिगत विचलन कि चुनावी रणनीति? सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा देखिएको राजनीतिक खेल

सुकुम्बासी समस्या नेपालको दशकौं पुरानो र जटिल समस्या हो। विभिन्न सरकारले यसको समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने, र एकीकृत बस्ती बसाउने जस्ता प्रयासहरू गर्दै आएका छन्। तर, अधिकांश प्रयासहरू राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार, र कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण असफल भएका छन्। यस पटक रास्वपाले अघि सारेको प्राधिकरण गठनको प्रस्तावलाई कतिपयले राजनीतिक खपतको रूपमा पनि हेरेका छन्। विशेषगरी, आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुकुम्बासीहरूको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने यो एउटा रणनीति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्यासँग जोडिएका धेरै कानुनहरू छन्, जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२० र भूमि ऐन, नवौं संशोधन, २०७४ जस्ता कानुनहरू पर्छन्। यी कानुनहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि केही आधारहरू तय गरेका छन्, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन।

सांसद साम्पाङको भनाइले यो आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ। यदि साँच्चै नै सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्ने नियत हो भने, उनीहरूका घरजग्गा नभएका सांसदहरूको अवस्थालाई पनि यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले प्राधिकरण गठनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। के प्राधिकरण गठनले मात्रै समस्या समाधान होला त? वा यो पनि विगतका आयोगहरू जस्तै फाइलमा सीमित हुनेछ? यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा भूमि सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका छन्, जसमा राणा शासनकालदेखि नै भूमि सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू लागू भएका छन्। तर, ती नीतिहरूले पनि सुकुम्बासी समस्याको पूर्ण समाधान गर्न सकेनन्। यस पटकको प्राधिकरण गठनको प्रस्तावले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै, एक दिगो र न्यायपूर्ण समाधान ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकलाई के असर गर्छ? अव्यवस्थित बसोबासीको चिन्ता र प्राधिकरणको सम्भावित प्रभाव

यस्ता नीतिगत बहसले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। एकातर्फ, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरूले आफ्नो बासस्थान गुमाउने त्रासले पीडित छन्। उनीहरूलाई कहिले घर भत्किने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। अर्कोतर्फ, प्राधिकरण गठन भएमा त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ, आफूहरूले न्याय पाउने हो कि होइन भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूलाई सताउनेछ। यदि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने, समस्या झन् बल्झिने र राजनीतिक दलहरूले यसलाई चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउने खतरा रहन्छ। यसले सुकुम्बासी समस्यालाई झन् जटिल बनाउनेछ र पीडितहरूले कहिल्यै पनि स्थायी समाधान नपाउने अवस्था आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बल्खु, सानोभर्याङ, वा काँडाघारी जस्ता क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई पटक-पटक घर भत्काउने डरले सताएको छ। उनीहरूले आफ्नो श्रम र पसिनाले बनाएका घरहरू भत्किँदा उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो संकट आउँछ।

यस सन्दर्भमा, प्राधिकरण गठनले उनीहरूलाई आशाको किरण देखाएको छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि उनीहरूको पनि शंका छ। यदि प्राधिकरणले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई, उचित प्रक्रिया अपनाएर, र उनीहरूलाई सम्मानजनक विकल्प प्रदान गरेर मात्रै अगाडि बढ्यो भने, यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। अन्यथा, यसले उनीहरूको पीडालाई झन् बढाउनेछ। नेपालको जनसंख्याको एक ठूलो हिस्सा अझै पनि भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासमा छ, र यसको समाधान नहुँदा सामाजिक र आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ।

अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता र सरकारको भूमिका: सुकुम्बासी समस्या समाधानको बाटो

मानव अधिकारकर्मीहरूले भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि उचित वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई घरविहीन बनाउनुअघि उसलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा, प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठेको छ। अधिकारकर्मीहरूले प्राधिकरणलाई सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउने र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने सुनिश्चितताको माग गरेका छन्। नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूले सुकुम्बासीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरूको पालना गर्न र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन। रास्वपाले सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि, सरकारले यसलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। सांसद साम्पाङको प्रश्नले यो विषयमा थप बहसको द्वार खोलेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यस प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ र यसको कार्यसम्पादनमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिनुहुँदैन। यसका साथै, यस प्राधिकरणले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, वर्गीकरण र उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?

आगामी हप्ताहरूमा, सुकुम्बासी प्राधिकरण गठनको प्रस्तावले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले यो प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई, यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्छ भने, यसले सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा एक नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। यसले हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई आशा प्रदान गर्नेछ र उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउनेछ। यसका साथै, यसले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई, यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढ्नको लागि एक संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ।

यद्यपि, यदि यो प्रस्ताव पनि विगतका आयोगहरू जस्तै फाइलमा सीमित भयो वा यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भयो भने, यसले सुकुम्बासीहरूको निराशालाई झन् बढाउनेछ। यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा थप असुरक्षाको भावना पैदा गर्नेछ र उनीहरूलाई सडक आन्दोलन वा अन्य विरोधका कार्यक्रमहरूमा धकेल्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यसले राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोपको वातावरणलाई पनि थप चर्काउन सक्छ। त्यसैले, आगामी हप्ताहरूमा सरकारको यस विषयमा लिइने कदमले नेपालको सुकुम्बासी समस्याको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउने र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना छ।