काठमाडौंबाट, एनएम खबर:
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सरकारी कदमले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य उद्देश्य नागरिकको उठिबास गराउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी र दीगो समाधान खोज्ने रहेको बताएका हुन्।
अध्यादेशमार्फत कानुनी अड्चन खारेज
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको छ। यो कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गर्न ‘डिजिटल लगत संकलन’, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। यसले वर्षौंदेखि भूमिहीनका नाममा हुँदै आएको राजनीति र चलखेललाई रोक्ने सरकारको विश्वास छ।
सुरक्षित स्थानान्तरण र मधेसको चासो
ज्यानको जोखिम मोलेर असुरक्षित रूपमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्यको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। सिंहदरबारको यो कदमलाई मधेस लगायत देशभर निकै गहिरो चासोका साथ हेरिएको छ। मधेसमा पुस्तौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य हजारौं दलित र विपन्न समुदाय छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौँमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिने जुन ‘मोडल’ अघि सारेका छन्, त्यसले भोलि सिंगो देशका भूमिहीनहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न एउटा बलियो नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा नागरिक समाजले गरेको छ।
भ्रममा नपर्न आग्रह
बस्ती खाली गराउने विषयलाई लिएर नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने र भ्रम छर्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न आम नागरिकलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रत्येक भूमिहीनलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बास दिन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।