कालिकोट जिल्लाका अधिकांश महिलाको दैनिकी ग्यासको नियमित अभावले झन् कष्टकर बन्दै गएको छ। चुलो चौकामा दोब्बर मिहिनेत गर्नुपर्दा उनीहरूको समय र श्रम दुवै खेर गइरहेको छ। विशेषगरी दुर्गम गाउँहरूमा ग्यास सिलिन्डर पुर्याउनै मुस्किल भएपछि परम्परागत शैलीमा दाउरा खोज्दै इन्धनको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्याले नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र समग्र जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावले उक्त अधिकारको उपभोगमा जटिलता थपेको छ।
दुर्गम कर्णालीमा ग्यासको हाहाकार: महिलाको चुलो चौका झनै जटिल
- पहुँचको अभाव: दुर्गम क्षेत्रमा ग्यास सिलिन्डर सहजै उपलब्ध नहुनु, जसले गर्दा दैनिक जीवनयापनमा ठूलो बाधा पुगेको छ।
- बढ्दो भार: दाउरा खोज्न र चुलो बाल्न दैनिक धेरै समय खर्चिनु पर्ने, जसले गर्दा महिलाहरू अन्य महत्वपूर्ण कामहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
- स्वास्थ्यमा असर: दाउराको धुँवामा पकाउँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, खोकी र आँखामा जलन जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्ने गरेको छ, जसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ।
- आर्थिक भार: ग्यास पाइँदा पनि ढुवानी खर्चका कारण महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता, जसले गर्दा निम्न आय भएका परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्न मुस्किल भएको छ।
- समयको बर्बादी: इन्धन जोहो गर्दा अन्य उत्पादनशील काम, जस्तै कृषि, साना व्यवसाय वा शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसको समग्र समुदायको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
कालिकोटको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश महिलाहरू दैनिकजसो जंगलमा दाउरा खोज्न जान बाध्य छन्। एकातिर ग्यासको अभाव अर्कोतिर ढुवानीको समस्याले गर्दा बजारमा ग्यास पुग्नै मुस्किल छ। नेपालको भौगोलिक बनावट र सडक सञ्जालको अपर्याप्तताले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एकजना महिलाले भनिन्, “बिहान उठ्नेबित्तिकै आगो बाल्नका लागि दाउरा खोज्न जानुपर्छ। दिनभरि त्यही कामले सकिन्छ। कहिलेकाहीँ त दुई छाक खान पनि गाह्रो हुन्छ।” यो भनाइले दैनिक जीवनमा उनीहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ। विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालका विभिन्न पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा इन्धनको अभाव एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ, जसले विशेषगरी महिला र बालबालिकालाई बढी प्रभावित पारेको छ।
यो समस्याले विशेषगरी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। दाउराको धुँवामा पकाउँदा उनीहरूलाई खोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र आँखामा जलन जस्ता रोग लाग्ने गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ, जसमा दम, ब्रोन्काइटिस र अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरू पर्दछन्। नेपालमा परम्परागत चुलोको प्रयोगले गर्दा घरभित्रको वायु प्रदूषण एक ठूलो जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेको छ। यसले मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
स्थानीय सरकारहरूले ग्यासको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीय महिलाहरूको छ। उनीहरू भन्छन्, “हामीलाई वर्षैभरि पुग्ने गरी ग्यासको व्यवस्था गरिदिए हामीलाई ठूलो राहत हुनेछ।” इन्धनको अभावले गर्दा महिलाहरूले आफ्नो समय र श्रम अन्य उत्पादनशील काममा लगाउन पाएका छैनन्। यसले गर्दा समग्र समुदायको आर्थिक विकासमा पनि असर परिरहेको छ। नेपालको विकास योजनाहरूमा महिला सशक्तिकरण र उनीहरूको आर्थिक सहभागितालाई जोड दिइएको छ, तर यस्ता आधारभूत सुविधाको अभावले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको छ। उदाहरणका लागि, यदि महिलाहरूले इन्धन जम्मा गर्न वा दाउरा खोज्न दिनभरि समय बिताउनु पर्दैन भने, उनीहरूले कृषि उत्पादन बढाउन, साना व्यवसाय सुरु गर्न वा थप आम्दानीका अवसरहरू खोज्न सक्छन्।
प्रशासनिक झन्झट र ढुवानीको महँगो लागतका कारण कतिपय ठाउँमा ग्यास पुग्दा पनि स्थानीयले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यसले गर्दा सामान्य परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्नै मुस्किल भएको छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ, विशेषगरी दुर्गम र हिमाली क्षेत्रहरूका लागि। सरकारले ढुवानी अनुदान वा विशेष वितरण प्रणाली लागू गरेर यी क्षेत्रका बासिन्दालाई सहुलियत मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय बजारमा ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको पनि आवश्यकता छ।
यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीय तहमा ग्यास वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुको साथै वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा, जस्तै सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्ता प्रविधिहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्न थप लगानी र जनचेतना आवश्यक छ। यसले न केवल इन्धनको अभावलाई कम गर्नेछ, बल्कि वातावरण संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिले पनि स्वच्छ र दिगो ऊर्जा स्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ, र यसलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
आगामी साताहरूमा कर्णालीको इन्धन संकटको सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, कर्णाली क्षेत्रमा ग्यासको अभावले महिलाहरूको दैनिक जीवनमा थप कठिनाइ ल्याउने सम्भावना छ। यदि यो समस्याको तत्काल समाधान भएन भने, यसले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा थप गिरावट ल्याउन सक्छ र उनीहरूलाई थप आर्थिक भारमा धकेल्न सक्छ। यसका साथै, इन्धनको अभावले गर्दा महिलाहरूले आफ्नो समय उत्पादनशील काममा लगाउन नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी आउन सक्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ढुवानी लागत घटाउने, र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यसका अतिरिक्त, स्थानीय समुदायहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरूको बारेमा तालिम र जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकून्।