सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको सो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक बहसको ढोका खोलेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः अघि बढाउने यो कदमले संवैधानिक अंगहरूको सुचारु सञ्चालन र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र पुनः पेशको पृष्ठभूमिलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्छ
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित केही अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। करिब एक साता लामो कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपतिले अन्य अध्यादेशहरू जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता पठाएका थिए। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिको विशेष कदमका रूपमा हेरिएको थियो, जसले अध्यादेशको औचित्य र संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता गर्ने दुवै अधिकार दिएको छ, तर यसरी फिर्ता पठाउनुले विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको महत्वलाई दर्शाएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन्। यस निर्णयले संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ, विशेषगरी जब संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको रिक्तताले कार्यसम्पादनमा असर पुर्याउन सक्छ। नेपालको इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सधैं राजनीतिक छलफल र विवादको विषय बन्ने गरेको छ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा पनि पर्ने गर्दछ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस अध्यादेशको पुनः पेश गर्ने सरकारी निर्णयले संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मुख्य प्रावधानहरूमा थप विश्लेषण
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेछ। यो परिषदले नेपालको संविधानअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरूमा पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ।
- परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। यसले कार्यकारी प्रमुखलाई संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा राजनीतिक प्रभावको सम्भावना रहन्छ।
- परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा विभिन्न अंगहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, जसले सिफारिस प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ।
- अध्यादेशले परिषदको बैठकका लागि तत्कालिन सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जनाको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले बैठकको गणपूरक संख्यालाई पूर्णता दिन र निर्णय प्रक्रियामा थप सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजेको थियो।
- साथै, बैठकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यसमा थियो। यो प्रावधानले बैठक बस्नका लागि आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्यालाई कम गरेको थियो, जसले गर्दा केही अवस्थामा निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको तर्क थियो।
राजनीतिक असर र नागरिक तहमा पर्ने प्रभाव
यसअघिको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना निकटस्थहरूको नियुक्ति गर्ने क्रममा उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। विपक्षी दलहरूले यसको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो। अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको तर्क थियो भने विपक्षीहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत भन्दै आलोचना गरेका थिए। यस्ता नियुक्तिहरूले देशको सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले आम नागरिकको चासोको विषय बन्ने गर्दछ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि यसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा थप जटिलता आउने अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि, सरकारले पुनः सोही अध्यादेश पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै यस विषयले थप राजनीतिक तरंग ल्याउने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा र न्यायमा पर्न सक्छ, किनकि संवैधानिक निकायहरूले नै नागरिकका हक अधिकारको रक्षा र राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा पुग्न सक्छ, जसले गर्दा जनताले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षामा असुरक्षा महसुस गर्न सक्छन्।
यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम उपस्थितिलाई कम गर्ने र बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा अल्पमतको उपस्थितिमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा नियुक्तिको निष्पक्षता र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। आम नागरिकले संवैधानिक निकायहरूबाट निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राख्ने गर्दछन्, र यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले त्यो अपेक्षालाई कमजोर पार्न सक्छ।
सरकारको कदमले संवैधानिक अंगहरूको भविष्यमा पार्ने प्रभाव
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले राष्ट्रपति र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य के हुने भन्ने कुरा राष्ट्रपति पौडेलको आगामी कदममा निर्भर रहनेछ। यस निर्णयले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारलाई केही हदसम्म सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसले थप राजनीतिक बहस र विवादलाई पनि निम्त्याउने निश्चित छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिसमा काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि, केही विशिष्ट परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार पनि राखेका छन्।
अध्यादेश पुनः पेश गरिएसँगै यसमाथि थप छलफल र निर्णयका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले के गर्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। यदि राष्ट्रपतिले पुनः अध्यादेश स्वीकार गरेमा, यसले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको बाटो खुला गर्नेछ, तर यसको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ। यदि राष्ट्रपतिले पुनः पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएमा, यो सरकार र राष्ट्रपतिबीचको शक्ति संघर्षको एक नयाँ अध्याय बन्नेछ। यसको अन्तिम परिणामले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक सुशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
यस अध्यादेशको पुनः पेश गर्ने सरकारी निर्णयले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूलाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा ती निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार आउन सक्छ। तर, यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। आम नागरिकको अपेक्षा छ कि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम गरुन्, जसले गर्दा उनीहरूको हक अधिकारको रक्षा होस् र राज्यमा सुशासन कायम रहोस्।
