भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित क्वाड समूहले प्रशान्त महासागरको महत्वपूर्ण टापु राष्ट्र फिजीमा संयुक्त रूपमा बन्दरगाह पूर्वाधार विकास गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यस कदमले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई थप चर्काउन सक्ने संकेत देखिएको छ।
क्वाड, जसको पूरा नाम ‘क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग एलायन्स’ हो, विगत दुई दशकदेखि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने प्रयासमा सक्रिय छ। अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले फिजीमा सुरु गरिएको यो पहललाई प्रशान्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार प्रदान गर्ने क्वाडको सबैभन्दा बलियो प्रतिबद्धता भएको बताएकी छन्।
फिजीमा बन्दरगाह विकासको महत्त्व
राजधानी सुवा र लाउटोका टापुका बन्दरगाहहरूलाई पाइलट परियोजना अन्तर्गत विकास गरिनेछ। सुवा हाल फिजीको सबैभन्दा ठूलो र व्यस्त बन्दरगाह हो भने लाउटोका चिनी निर्यातका लागि ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। फिजीका विदेशमन्त्री साकियासी दितोकाले भविष्यमा यस परियोजनालाई उत्तरतर्फ भानुआ लेभु र लेभुकासम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, यस परियोजनाबारे विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। फिजी पोर्ट्सका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसादले यसलाई ‘ठूलो (मेगा) परियोजना’ हुने अनुमान गरेका छन्। गत वर्ष फिजीका प्रधानमन्त्री सितिवेनी राबुकाले चीनसँग सुवा बन्दरगाहको पुनः विकासबारे छलफल गरेका थिए, तर ती योजना अघि बढेनन्। राबुकाले हाल अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग सम्भावित अमेरिकी-समर्थित पूर्वाधारबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको र कुनै पनि परियोजनाको खर्च ऋणबाट नभई अनुदानबाट जुटाइने बताएका छन्।
चीनको प्रतिक्रिया र क्षेत्रीय तनाव
चीनले क्वाडलाई आफूविरोधी गठबन्धनको रूपमा हेर्दै आएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि सहकार्य ‘कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित हुनुहुँदैन’ भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। उनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि सहकार्य हुनुपर्ने र गुटीय टकरावको विरोध गर्ने बताएकी छन्।
क्वाडका विदेशमन्त्रीहरूले हालै नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकपछि पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले बल प्रयोग वा दबाबसहित गरिने कुनै पनि एकतर्फी कदमको विरोध दोहोर्याएका थिए, जसलाई चीनको ताइवानमाथिको दाबी र सैन्य अभ्यासहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। चीनले भने यस क्षेत्रको स्थिति सामान्य रहेको दाबी गर्दै हस्तक्षेप बन्द गर्न र क्षेत्रीय देशहरूको प्रयासको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
इन्डो-प्यासिफिकमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा
चीनले विगत केही वर्षयता यस क्षेत्रमा अर्बौं डलर लगानी गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। लोवी इन्स्टिच्युटको ‘एसिया पावर इन्डेक्स’ अनुसार चीन यस क्षेत्रको समग्र शक्तिमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ र धेरै प्रमुख क्षेत्रमा यसको प्रभुत्व छ। चीन २७ मध्ये २२ देशहरूको प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार साझेदार हो।
यसैबीच, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पनि प्रशान्त टापुहरूमा आफ्नो रणनीतिक संलग्नता बढाएका छन्। सन् २०२१ मा घोषणा गरिएको ‘एयुकेयुएस’ सम्झौता अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले आणविक क्षमतायुक्त पनडुब्बी विकास गर्नेछ। अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पपुवा न्युगिनीसँग रक्षा सम्झौता मजवुत पार्नुका साथै प्रशान्त क्षेत्रमा सहायता, प्रहरी सहयोग र जलवायु वित्तपोषणमा पनि वृद्धि गरेका छन्। २०२२ मा चीनले सोलोमन टापुसँग गरेको सम्झौताले यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य प्रभावबारे चिन्ता बढाएको छ।
