राजस्व वृद्धिको सरकारी नीतिको मारमा सीमावर्ती क्षेत्रका मजदुर, मधेशमा असन्तोष चुलियो

राजस्व वृद्धिका नाममा सरकारले लागू गरेको नयाँ नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका आम नागरिक र दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकहरूको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका सीमावर्ती बजारहरूमा यसको प्रत्यक्ष मार परेको छ। कागजमा राजस्व संकलन र अवैध व्यापार नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको यो नीतिले व्यवहारमा श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसेको छ। यसबाट हजारौं परिवारको दैनिक गुजारामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ, जसले सामाजिक र आर्थिक अस्थिरताको चिन्ता बढाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस्ता नीतिले ती अधिकारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको छ।

सीमा क्षेत्रमा कडाइको असरले मजदुरको चुलो निभ्यो

सरकारले भन्सार र राजस्व संकलनमा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यापारी, मजदुर र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको समस्या चुलिएको छ। सीमापारिबाट हुने सामान्य किनमेल र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा आएको कडाइले उनीहरूको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ। विशेषगरी भारतसँग जोडिएका मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ। सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका सीमावर्ती बजारहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यी क्षेत्रहरूमा विगतदेखि नै भारतसँगको दैनिक व्यापार र मजदुरीले स्थानीय अर्थतन्त्र चलेको थियो, जसले गर्दा धेरै परिवारको पेट पालिन्थ्यो।

यसअघि सामान्य सामान किनबेच गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका धेरै परिवार अहिले आम्दानीको स्रोत नहुँदा समस्यामा परेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने धेरैजसो नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सीमा वारिपारि हुने सानोतिनो व्यापार र मजदुरी हो। सरकारी नीतिका कारण त्यो पनि प्रभावित भएपछि उनीहरूको जीवनयापन कठिन बनेको छ। उदाहरणका लागि, सीमावर्ती गाउँका धेरै मानिसहरू दैनिक भारतबाट सस्तोमा तरकारी, खाद्यान्न वा अन्य आवश्यक सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्थे, जसबाट उनीहरूको दैनिक गुजारा चल्थ्यो। अहिले त्यो सम्भव नहुँदा उनीहरूलाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। नेपालको इतिहासमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापन सधैं भारतसँगको सम्बन्धमा निर्भर रहँदै आएको छ, र यस पटकको सरकारी नीतिले त्यो निर्भरतालाई झनै कठिन बनाएको छ।

मधेश प्रदेशमा असन्तोष चुलियो, गरिबको ढाड玉 फुट्यो

सरकारको यो नीतिका कारण मधेश प्रदेशमा असन्तोष चुलिएको छ। स्थानीयबासी र मजदुरहरूको गुनासो छ कि सरकारले ठूलो व्यापारी र माफियालाई नियन्त्रण गर्न नसकेर साना र गरिब जनतालाई दुःख दिएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्नेहरूलाई यो नीतिले ठूलो झट्का दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सामानको आवतजावत ठप्पप्रायः हुँदा स्थानीय बजारहरू पनि प्रभावित भएका छन्। मधेश प्रदेश, जुन नेपालको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र कृषिप्रधान क्षेत्र हो, त्यहाँका जनताको जीविकोपार्जनमा यस्ता नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्नु स्वभाविक हो। नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा, मधेश प्रदेशको योगदान महत्वपूर्ण छ, तर यस क्षेत्रका जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा समग्र राष्ट्रिय विकासमा पनि बाधा पुग्न सक्छ।

यस नीतिको प्रत्यक्ष असरले गर्दा धेरै परिवारहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसअघि, उनीहरूले सीमापारिबाट सस्तोमा सामान ल्याएर आफ्नो खर्च धान्थे। तर, अहिले कडाइले गर्दा त्यो सम्भव छैन। यसको परिणाम स्वरूप, उनीहरूलाई महँगोमा स्थानीय बजारबाट सामान किन्न बाध्य हुनुपरेको छ, जसले उनीहरूको आर्थिक भार अझ बढाएको छ। यसले गर्दा बच्चाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, किनकि परिवारहरूले पहिले खानाको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि राजस्व संकलन बढाउन विभिन्न नीतिहरू लागू गरेको छ, तर ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सधैं गरिब र पहुँचविहीन वर्गले बढी मार खेप्नुपरेको इतिहास छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका मुख्य असरहरू

• सीमावर्ती क्षेत्रका मजदुरहरूको दैनिक आम्दानीमा कमी आएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको चुलो निभ्ने खतरा बढेको छ।
• साना व्यापारीहरूको व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको छ, जसले गर्दा उनीहरू ऋणमा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
• उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ, जसले आम नागरिकको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउनेछ।
• स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेपछि सीमा क्षेत्रमा आवतजावतमा समेत कठिनाई भएको छ, जसले गर्दा मानिसहरूको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ।
• सरकारको राजस्व वृद्धिको नीतिले गरिब र श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसले सामाजिक असमानतालाई अझ बढाएको छ।

सरकारको तर्क र नागरिकको गुनासो: विकास कि विनाश?

सरकारको तर्क छ कि राजस्व संकलन बढाउन र अवैध व्यापार रोक्न यो नीति आवश्यक छ। यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजस्व वृद्धि आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन, र यसका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पनि पर्छ। तर, नागरिकको गुनासो छ कि सरकारले ठूला कर छली गर्नेहरू र माफियाहरूको मात्रै पछाडि लाग्नुपर्नेमा, उल्टै सामान्य नागरिक र मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसेको छ। यसले गर्दा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

तर, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको अनुभव भने फरक छ। उनीहरू भन्छन्, ‘हामीजस्ता गरिबलाई दुःख दिएर राजस्व बढ्दैन। बरु ठूला व्यापारीहरूले नै नियम मिचेर फाइदा लिइरहेका छन्।’ यो भनाइले सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई औंल्याएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले विभिन्न तरिकाले कर छली गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ, तर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुको सट्टा, सामान्य जनतालाई नियमनको नाममा दुःख दिने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा छाएको छ। यसले गर्दा सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आएको छ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशका जनताहरूले यो नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। यस नीतिका कारण सीमा क्षेत्रका जनताहरूको जनजीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ र यसले सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। मधेश प्रदेश, जुन ऐतिहासिक रूपमा भारतसँग गहिरो सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध राख्छ, त्यहाँका जनताले यस्तो नीतिलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्नु स्वाभाविक छ। यसले गर्दा राजनीतिक असन्तोष पनि बढ्ने सम्भावना छ, जसको असर देशको समग्र स्थायित्वमा पर्न सक्छ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: बेवास्ता कि बेखबर?

यस विषयमा सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरूले भने राजस्व संकलन र नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू देशको हितमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइ गरिएको बताए। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, जस्तै राजस्व विभाग र भन्सार विभाग, देशको आर्थिक हितका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर, यसको प्रत्यक्ष असरबारे भने उनीहरूले खासै प्रतिक्रिया दिएनन्, जसले गर्दा उनीहरू नागरिकको समस्याप्रति कत्तिको संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

यद्यपि, उनीहरूले यो पनि स्वीकार गरे कि केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्, तर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक कदमहरू चालिनेछन्। तर, नागरिकहरूको गुनासो छ कि ‘समस्या समाधान गरिनेछ’ भन्ने आश्वासन मात्रै पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई तत्काल राहतको आवश्यकता छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि यस्ता आश्वासनहरू अक्सर कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, जसले गर्दा जनताको निराशा थप बढ्छ। यस सन्दर्भमा, अधिकारीहरूले नागरिकको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी दिनमा के हुन्छ? मधेशको असन्तोषले कस्तो मोड लिन्छ?

सरकारले तत्काल यस विषयमा ध्यान दिएर सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूको समस्या समाधान नगरे मधेश प्रदेशमा थप असन्तोष बढ्ने निश्चित छ। यस नीतिको प्रभावबारे थप अध्ययन र नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, यसले मधेश प्रदेशमा मात्र नभई देशभरि नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, यसले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि केही असर पार्न सक्नेछ, जसलाई नेपालले सधैं सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ।

आगामी दिनमा, यो विषयले थप राजनीतिक रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस मुद्दालाई उठाएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। यसले गर्दा सरकारमाथि तत्काल नीति परिमार्जन गर्न वा वैकल्पिक उपायहरू खोज्न दबाब बढ्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउन सक्नेछन्। यदि सरकारले यसलाई समयमै सम्बोधन गरेन भने, यो सानो समस्याले ठूलो रूप लिन सक्नेछ, जसको असर नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमा पर्न सक्छ।