सांसद गणेश कार्कीले मोरङ जिल्लामा विद्यमान भूमि समस्यालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनले यो समस्या निकै गम्भीर र जटिल रहेको औंल्याउँदै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। यो समस्याले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, जसले उनीहरूको बसोबास र जीविकोपार्जनमा अनिश्चितता ल्याएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
मोरङको भूमि समस्याको गहिराइ र सुकुम्बासीको न्याय
मोरङ जिल्लाको भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद कार्कीले बताए। उनले लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा भूमि अतिक्रमण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लगाए। यसले गर्दा वास्तविक पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ, जसले सामाजिक असमानतालाई थप बढाएको छ। नेपालको इतिहासमा भूमि सम्बन्धी समस्याहरूले सधैं नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यसको समाधानले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ।
सांसद कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यो समस्या विकराल रहेको र यसको समाधानका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। यस प्रकारका समस्याहरूले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको छ, जहाँ जनसंख्याको चाप र जमिनको उपलब्धता बीच ठूलो भिन्नता छ। नेपालमा भूमिहीनताको समस्याले विगतदेखि नै राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाको रूपमा चर्चा पाइरहेको छ, र यसको समाधानले धेरै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान: निष्पक्षता र पारदर्शिताको आवश्यकता
समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्नेमा सांसद कार्कीले जोड दिए। उनले विभिन्न व्यक्तिहरूले नक्कली प्रमाणपत्र वा अन्य माध्यमबाट आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने गरेको र यसले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूले आफ्नो हक पाउन नसकेको गुनासो गरे। यो प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्ने गरेको छ, जसले गर्दा योग्य व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूले सुकुम्बासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेका छन्, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।
यसका लागि सरकारले एक निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय निकाय, प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने र यसमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात हुन नहुने स्पष्ट पारे। यदि यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएन भने, यसले थप विवाद र असन्तोष निम्त्याउन सक्छ, जसले अन्ततः समस्याको समाधानलाई रोक्नेछ। यसका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, जसले प्रक्रियाको निगरानी गर्न सक्छन्।
धैर्यको लागि आग्रह: आशावादी भविष्यको प्रतीक्षा
सांसद कार्कीले समस्या समाधानमा केही समय लाग्न सक्ने भएकाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको र छिट्टै यसको निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे। यस प्रकारका जटिल समस्याहरूको समाधानका लागि समय लाग्नु स्वाभाविक हो, र यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। नेपाल सरकारले विगतमा पनि भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन गरेको छ, तर ती सबै प्रयासहरूको पूर्ण सफलता हासिल हुन सकेको छैन।
उनले थपे, “हामी सबै वास्तविक सुकुम्बासीको पक्षमा छौं। तर, प्रक्रियामा केही समय लाग्छ। कृपया धैर्य गरौं। हामी तपाईंहरूको समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छौं।” उनले यो समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न पनि सबैमा अनुरोध गरे। यसले गर्दा पीडित नागरिकहरूले राहत पाउनेछन् र उनीहरूको जीवनमा स्थिरता आउनेछ। यस समस्याको समाधानले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि बलियो बनाउनेछ।
अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या: व्यवस्थापन र लालपुर्जाको आवश्यकता
सुकुम्बासी समस्याका साथै मोरङमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या पनि ठूलो रहेको सांसद कार्कीले औंल्याए। विभिन्न सरकारी जग्गा र सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ। नेपालमा शहरीकरणको बढ्दो क्रमसँगै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सहरी योजना र पूर्वाधार विकासमा चुनौती थपिएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
यसका लागि नापजाँच, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए। उनले यस विषयमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। यस प्रक्रियाले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कानुनी मान्यता दिनेछ र उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। यसबाट उनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन र आफ्नो घर-जग्गाको विकास गर्न पनि सहज हुनेछ। यसका अतिरिक्त, यसले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न पनि मद्दत गर्नेछ।
सरकारको प्रतिबद्धता: ऐन, कानुन र कार्यान्वयनको चरण
सांसद कार्कीले सरकार भूमि समस्या समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र कार्यविधिहरू तयार भइसकेको बताए। उनले अब कार्यान्वयनको चरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा भूमि सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू जस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन सहित) र भूउपयोग नियमावली, २०७४ जस्ता कानुनहरूले भूमि व्यवस्थापनका लागि मार्गनिर्देशन गरेका छन्, तर कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै समस्याको समाधान सम्भव छ।
उनले स्थानीय सरकारहरूले पनि यसमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। यसरी मात्रै मोरङको भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनको विश्वास छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ। यसको सफल कार्यान्वयनले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ र देशको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
