सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्न सांसद नेम्वाङको प्रस्ताव, मन्त्री गौतमको समर्थन

संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सुकुम्वासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरहरूको तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। समितिकी सभापतिбина मगरले पनि यो प्रस्तावको स्वागत गरेकी छिन्। यस प्रस्तावलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पनि समर्थन जनाएकी छिन्। यो प्रस्तावले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्याप्रति संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखाउँछ, जहाँ नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस सन्दर्भमा, होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाको अनुगमन गर्नु नागरिकको मौलिक हकको रक्षाको लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो।

सुकुम्वासी राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाबारे सांसद नेम्वाङको गम्भीर चिन्ता

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने क्रम बढेसँगै उनीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको व्यवस्थापन र अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ। यस सन्दर्भमा सांसद नेम्वाङले उठाएको विषयले यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुकुम्वासीहरूको बसोबासको अवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, र दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरूको बारेमा समितिले चासो देखाएको छ। नेपालमा, विशेषगरी शहरी क्षेत्रहरूमा, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ, जसमध्ये धेरैजसो गरिबी, रोजगारीको अभाव, र प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिने होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था अक्सर नाजुक हुने गरेको गुनासो आउँछ, जसले उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्नलाई अगाडि ल्याउँछ।

सांसद नेम्वाङले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा होल्डिङ सेन्टरहरूको भौतिक अवस्था, त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको संख्या, उनीहरूलाई प्रदान गरिएका सेवा–सुविधा र उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी लिने उद्देश्य रहेको छ। यस अनुगमनले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न र प्रभावकारी समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेको भए पनि, दीर्घकालीन र दिगो समाधानको अभाव खट्किएको छ। यस पटकको अनुगमनले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई औंल्याउन र भविष्यका लागि ठोस योजना बनाउन मद्दत गर्नेछ।

सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती र होल्डिङ सेन्टरको यथार्थ

सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको अभावले गर्दा धेरै नागरिकहरू अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिने होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपपछि, विस्थापितहरूको व्यवस्थापन एक ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ। यस्ता अस्थायी शिविरहरूमा आधारभूत सुविधाको अभाव, सरसफाइको समस्या, र स्वास्थ्य जोखिमहरू सामान्य नै हुन्छन्, जसले त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पार्छ।

यस सन्दर्भमा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गर्ने भनिएको अनुगमनले यस विषयमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको अनुगमनपछि होल्डिङ सेन्टरहरूको सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुनेछ। यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ। यस प्रकारको अनुगमनले केवल समस्याको पहिचान मात्र नभई, नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक तथ्याङ्क र सुझावहरू पनि प्रदान गर्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्नेछ।

समितिको भूमिका र मन्त्री गौतमको समर्थनले आशाको किरण

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस विषयमा थप छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने सम्भावना छ। समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले यस प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र यसमाथि थप कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। यस अनुगमनले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यामाथि थप प्रकाश पार्ने र उनीहरूको मानव अधिकारको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्न सरकारलाई प्रेरित गर्नेछ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हक प्रदान गरेको छ, र यो हक सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा, समितिको अनुगमनले संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ।

मन्त्री सोविता गौतमले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक परेमा होल्डिङ सेन्टरहरूको अनुगमन गरी सुधारका लागि पहल गरिने बताइन्। यस प्रस्तावको कार्यान्वयनले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रीको यो भनाइले सरकार समस्याप्रति सचेत रहेको र समाधानका लागि तत्पर रहेको संकेत गर्दछ। यस अनुगमनले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई केवल एउटा सामाजिक मुद्दाको रूपमा नभई, मानव अधिकार र कानुनी दायित्वको रूपमा हेर्न सरकारलाई प्रेरित गर्नेछ।

नागरिकको जीवनमा होल्डिङ सेन्टरको प्रभाव र आगामी अपेक्षा

अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई राखिने होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाको अनुगमनले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यदि अनुगमनले समस्याहरू पहिचान गर्‍यो र सुधारका लागि ठोस कदम चालिएमा, यी सेन्टरहरूमा बसोबास गर्ने परिवारहरूले सफा र सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त खाना, र स्वास्थ्य सेवा पाउने सम्भावना बढ्नेछ। यसले बालबालिकाको शिक्षा र उनीहरूको समग्र विकासमा पनि सकारात्मक असर पार्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको एक होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने एक परिवारले विगतमा पानीको अभाव र फोहोरको थुप्रोका कारण स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएको थियो। यदि यस अनुगमनपछि त्यहाँ पिउने पानीको व्यवस्था गरियो र सरसफाइमा सुधार गरियो भने, त्यो परिवारको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।

यसका साथै, अनुगमनले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई पनि गति दिनेछ। यसमा उनीहरूलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, र उनीहरूलाई समाजमा पुनःएकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन्। नेपालमा, धेरै व्यक्तिहरू भूमिहीनता र आर्थिक विपन्नताका कारण अव्यवस्थित बसोबासमा पुग्छन्। यस समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीतिहरू तर्जुमा गरिनुपर्छ।

आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी हप्ताहरूमा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अनुगमन प्रक्रियाले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनेछ। यसले सरकारलाई होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था सुधार गर्न र उनीहरूको लागि दिगो समाधान खोज्न थप दबाब दिनेछ। यदि समितिले प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो भने, यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न सक्छ। यसका साथै, यसले अन्य स्थानीय निकायहरूलाई पनि उनीहरूको क्षेत्रमा रहेका यस्तै समस्याहरूमा ध्यान दिन र आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ।

यस अनुगमनको नतिजाले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्नेछ। यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्यलाई पनि बढावा दिनेछ। यस विषयमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ।