नेपालको सार्वजनिक ऋणको बोझ अकासिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसमा बाह्य ऋणको हिस्सा उल्लेख्य छ, जसको भार विनिमय दरमा आएको उतारचढावले थप बढाएको छ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- कुल सार्वजनिक ऋण: २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ
- बाह्य ऋणको अंश: कुल ऋणको ठूलो हिस्सा
- विनिमय दरको प्रभाव: रुपैयाँ कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी महँगो
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटरी खर्चको तुलनामा ऋण वृद्धि
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा ऋणको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि
ऋण वृद्धिको कारण
सरकारले विकास आयोजनाहरूका लागि लिने विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणको योगले सार्वजनिक ऋणको आकार बढाएको हो। विशेषगरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार आए पनि आयातलाई सहज बनाउन र विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सरकारले विदेशी मुद्रामा ऋण लिनुपरेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर विनिमय दरमा देखिन्छ। जब अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुन्छ, तब विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाली रुपैयाँमा बढी रकम खर्चिनुपर्छ। यसले सरकारको ढुकुटीमा थप भार पार्छ र समग्र सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
अर्थतन्त्रमा असर
सार्वजनिक ऋणको यो बढ्दो ग्राफले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। उच्च ऋणभारका कारण सरकारले विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै जान्छ। यसले भविष्यमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी घटाउन बाध्य पार्न सक्छ।
यसका अतिरिक्त, बढ्दो ऋणले मुलुकको आर्थिक सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट थप ऋण लिनका लागि पनि मुलुकको ऋण भुक्तानी क्षमतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषज्ञको धारणा
अर्थविद्हरूका अनुसार, विनिमय दरको अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले ऋण लिने सन्दर्भमा थप विवेकशील हुनुपर्छ र अनावश्यक खर्च कटौतीमा जोड दिनुपर्छ।’
आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र विनिमय दरको उतारचढावलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
