देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मात्रै अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मागदाबी परेको छ। यसरी फसेको रकम फिर्ता गराउनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन मागदाबीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो।
समस्याग्रस्त सहकारीमा ४५ अर्बभन्दा बढीको मागदाबी, सरकारले दियो २५ करोड
- समस्याग्रस्त सहकारीमा ४५ अर्बभन्दा बढीको मागदाबी छ।
- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पीडितलाई राहत दिन २५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।
- यो रकमले अधिकांश पीडितको माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने देखिएको छ।
- सहकारी ठगीका धेरै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुस्त छ।
- पीडितहरूले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउने भन्ने अनिश्चित छ।
पैसा फिर्ताको प्रक्रिया र सरकारी पहल
लाखौं नागरिकको करोडौं रुपैयाँ डुबेको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकले ठूलो रकम डुबेको देखाउँछ, तर त्यसको तुलनामा सरकारले छुट्याएको बजेट अत्यन्तै निराशाजनक छ। २५ करोड रुपैयाँले सीमित संख्यामा मात्र पीडितलाई राहत पुग्नेछ, जसले गर्दा ठूलो संख्यामा नागरिक अझै अलपत्र पर्नेछन्।
सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाले पनि समस्या समाधानमा बाधा पुर्याएको विश्लेषण छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले जानी जानी रकम हिनामिना गरेको र उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा पीडित झनै निराश बनेका छन्। कतिपय अवस्थामा त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने सञ्चालकहरू नै सरकारी निकायमा पहुँच राखेर प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको गुनासो पनि छ।
नागरिकमाथि परेको असर
सहकारीमा रकम फसाएका लाखौं नागरिक अहिले दैनिक गुजारा चलाउनसमेत समस्यामा परेका छन्। बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा कतिपयको घर व्यवहार चल्न छाडेको छ, कतिपयले ऋण लिएर सहकारीमा लगानी गरेका कारण चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा छन्। यसले गर्दा नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्दै गएको छ। सामाजिक असुरक्षा र मानसिक तनाव बढ्दो छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेटको सीमाले गर्दा ठूलो रकम विनियोजन गर्न नसकिएको बताएका छन्। समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधारमा पनि काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, पीडितहरूले कहिलेसम्ममा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भन्ने स्पष्ट जवाफ भने कसैले दिएका छैनन्।
यति ठूलो रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा सरकारको २५ करोडको विनियोजनले पीडितको मागको कति प्रतिशत मात्र सम्बोधन गर्ला? अब जवाफदेही कसले लिने?
