धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर माफियाको अवैध धन्दाले चरम सीमा नाघेको छ। कमला नदी र यसका किनारबाट लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी विभिन्न क्रसर उद्योगमा भण्डारण गरिएको फेला परेको छ, तर नगरपालिकाले कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको छ। यसले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको मात्र छैन, राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा माफियाले कानुनी शासनलाई चुनौती दिइरहेको प्रष्ट भएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- कमलामाई क्रसर उद्योगमा १ लाख ५९ हजार ९६८ घनमिटर र कमला स्टोन क्रसरमा १ लाख ७१ हजार ६४८ घनमिटर स्रोत नखुलेको नदीजन्य पदार्थ फेला परेको छ।
- जिल्ला समन्वय समितिले गत चैतमा गरेको अनुगमनपछि नगरपालिकालाई जफत र कारबाहीका लागि निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
- नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैले नदीजन्य पदार्थको स्टकबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्, जबकि उपप्रमुखले अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेकी थिइन्।
- स्थानीयवासीले प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र बिक्रीमा मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन्।
- सम्झौताअनुसार तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्रबाट समेत उत्खनन भइरहेको छ, तर नगरपालिकाले ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही गरेको छैन।
- नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा संलग्न क्रसर सञ्चालकहरूले कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरेको र प्रहरी प्रशासन उनीहरूको प्रभावमा रहेको आशंका गरिएको छ।
पर्दापछाडिको खेल: अनुगमनदेखि मौनसम्म
गत १४ चैतमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३, ८ र ९ मा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, भण्डारण तथा कारबाही प्रक्रियाबारे अनुगमन गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलको नेतृत्वमा भएको उक्त अनुगमनले चार बुँदे निर्णय गरेको थियो। निर्णयको दोस्रो बुँदामा स्पष्ट रूपमा ‘कमला नदी किनार तथा बाँधको दायाँ–बायाँ अवैध रूपमा उत्खनन गरी संकलन गरेर राखिएको ढुंगा, गिट्टी तथा अन्य नदीजन्य पदार्थहरू गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले जफत गरी कानुनअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख थियो।
यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले १६ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि चैत तेस्रो साता नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुल्सा कुमारी पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रहरीसहितको अनुगमन टोलीले कमला बाँध वरिपरि खनिएका खाल्डा नापजाँच गर्यो। अनुगमन टोलीले राजमार्गसँगै सञ्चालित कमलामाई क्रसर उद्योग र वडा नम्बर ६ को कमला स्टोन क्रसरमा स्रोत नखुलेको ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ फेला पारेको थियो। कमलामाई क्रसरमा १ लाख ५९ हजार ९६८ घनमिटर र कमला स्टोन क्रसरमा १ लाख ७१ हजार ६४८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ फेला परेको थियो।
राजस्व गुम्ने चिन्ता, माफियालाई संरक्षणको आरोप
ती दुई क्रसर यस भेगकै शक्तिशाली मानिन्छन्। स्थानीयवासीका अनुसार प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूले बाह्रै महिना निर्वाध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र कारोबार गर्दै आएका छन्। अनुगमन टोलीले नापजाँच गरे पनि जफत र कारबाहीका लागि थप प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउने देखिएको छ। स्रोत नखुलेको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
जिम्मेवारहरूको बेखबरजस्तो प्रतिक्रिया
नगर प्रमुख जितनारायण यादवले आफूलाई स्टकबारे जानकारी नभएको र अनुगमन टोली आएको मात्र थाहा पाएको बताए। ‘अनुगमन टोली आएको भन्ने खबर मात्र पाएको थिएँ। त्यसबेला म बाहिर थिएँ। त्यसपछि के भयो, मलाई थाहा छैन। स्टक रहेको वा उठाएर लगेको विषय पनि मेरो जानकारीमा छैन। तपाईंमार्फत थाहा पाएँ,’ उनले भने।
उपप्रमुख तुल्साकुमारी पाण्डेले भने आफूले स्थलगत अनुगमन गरी स्टकको नापजाँच गरेको स्वीकार गरिन्। ‘स्टकको अवस्था बुझ्न हामी फेरि स्थलमै जान लागेका छौं,’ उनले भनिन्। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर लगेको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले अनुगमनपछि नगरपालिकालाई छिटो प्रक्रियामार्फत जफत र लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘सम्पत्ति जसको भए पनि आवश्यक परे स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिने भनिएको थियो। नापजाँचपछि लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइयो कि बढाइएन, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने। उनले कसैले स्टक उठाएर लगेको भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने तर्क गरे।
कानुनविपरीत उत्खनन, नगरपालिका मौन
यता, ठेकेदारले सम्झौताविपरीत काम गरिरहेको पाइएको छ। चारनाथ खोलाको पुल नजिकै दर्जनौं ट्याक्टर प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको र सोझै कमला स्टोन क्रसरमा लगिएको भेटिएको छ। कानुनअनुसार तोकिएको घाटगद्दीमा संकलन गरी, नापजाँच गरेर स्टक प्रमाणित भएपछि मात्र ठेकेदारले बिक्री गर्न पाउँछन्। तर, यस भेगका ठेकेदार वृञ्जयकुमार सिंहले सम्झौताअनुसार काम नगरी जथाभावी उत्खनन गरिरहेका छन्।
यस विषयमा मेयर यादवले ठेक्का नलागेका विषयमा कसैले चासो नदिने तर ठेक्का लागेका विषयमा अनावश्यक चासो राखेर पालिकालाई ‘डिस्टर्ब’ गर्न खोजिएको आरोप लगाए। ‘ठेक्का नलागेको कमला नदी खन्दा कसैले मतलब राख्दैन। तर ठेक्का लगाइएको खोलामा विभिन्न कुरा लेखिन्छ, बाहिर ल्याइन्छ। स्थानीय सरकारलाई डिस्टर्ब गर्ने प्रयास भइरहेको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने।
स्थानीयवासी बाली शर्मालगायतले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि स्थानीय प्रशासन र पालिकाले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। उल्टै सम्बन्धित निकाय ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी मुकदर्शक बनेको उनीहरूको आरोप छ।
माफियाको प्रभाव र कर्मचारीको त्रास
स्थानीयवासीले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नहुनु, क्रसर माफियालाई कारबाही नहुनु र उनीहरूको धन्दा निरन्तर चलिरहनुले जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनबीच साँठगाँठ रहेको बुझ्न सकिन्छ। क्रसर माफियाले पटकपटक धम्क्याउँदा कर्मचारीहरू पनि डराएका छन्। ‘यहाँका क्रसरवालाहरू धेरै शक्तिशाली छन्। प्रहरी प्रशासन सबै उनीहरूको मुट्ठीमा छ। सबै मिलेका छन्। हामीले भन्यो भने सिधै ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्। उनीहरूको कुकर्म सबैलाई थाहा छ। तर कारबाही हुँदैन। त्यसकारण हामी बोलेर किन जोखिम लिनु,’ एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने।
यसरी धनुषामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र कारोबारमा क्रसर माफियाको जगजगी छ। यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र ठेकेदारको मिलेमतोको आशंका छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको राजस्व कसरी सुरक्षित रहन्छ र कानुनी शासन कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
