चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको आयोगको बैठकले यो निर्णय गर्यो। शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता समाधान गरेको हो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५४ (ख) मा थपिएको व्यवस्थाले आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खोलेको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य भएका थिए। यसले कानुनी रिक्तता सिर्जना गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त सकारात्मक रायका आधारमा यो कार्यविधि स्वीकृत भएको हो। यसले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत)मा छात्रवृत्ति प्रदान गरेबापत अनुदान वितरणको बाटो खुलाएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहअध्यक्षता गरिन्। आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको पनि उपस्थिति थियो।
