सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी सम्मेलनमा आएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नका लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। यससँगै अब वन क्षेत्रलाई असर गर्ने भए पनि यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउन कानुनी बाधा हट्ने भएको छ।
वन ऐन संशोधनको मुख्य बुँदाहरू
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी सम्मेलनमा आएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न पाइने।
- वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ संशोधन गरिएको।
- वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मा वन क्षेत्रको प्रयोगबारे उल्लेख हुनुपर्ने।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने।
यसअघि वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई समेत वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न कडाइ गरेको थियो। तर, विकास निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था गरेको हो।
विकास निर्माणमा नयाँ ढोका
यो संशोधनले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू, जस्तै सडक, जलविद्युत, विमानस्थल निर्माणमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने वनस्पति तथा वन्यजन्तुको वासस्थानको संरक्षणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था वा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध भने गर्नुपर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मा वन क्षेत्रको प्रयोगबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। यसले विकास आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछ।
अध्यादेशको कार्यान्वयन र चुनौती
अध्यादेश जारी भए तापनि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू भने रहने देखिन्छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय समुदायको सहभागिता र सहमतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले यो अध्यादेशमार्फत विकास निर्माणलाई गति दिने प्रयास गरे पनि वन तथा वातावरण संरक्षणको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भने कायमै रहनेछ।
यो अध्यादेशलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। संसद्को आगामी बैठकमा यसलाई पेश गरिनेछ र यसको अनुमोदन प्रक्रियाले यसको दीर्घकालीन कानुनी आधार तय गर्नेछ।
