रासायनिक मल आयातमा मन्त्रालयको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइरहेको खुलासा गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले विदेशबाट अरबौंको मल खरिद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना वा अन्य विकल्प सिर्जना गरेर भए पनि यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार, नेपालमा पर्याप्त मल उत्पादन गर्न सके मल खरिदमा खर्च हुने अरबौं रकम कृषि क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
कृषि पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने विषयमा आफू गम्भीर रहेको उनले बताइन्। राज्यले कृषकलाई उचित सहजीकरण गर्न सके राम्रो उत्पादन हुने र सहज रूपमा बजारसँग जोडिन सकिने धारणा मन्त्री चौधरीले राखिन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा समिति सदस्यहरूले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले कृषि उत्पादनको बजारीकरणका क्रममा कृषकहरू बिचौलियाको मारमा पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, समिति सदस्यहरूले रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
