सरकारले परराष्ट्रस्थित नेपाली दूतावासहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलोपटक खुला दरखास्त आह्वान गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले आगामी जुन ५ भित्र आवेदन गरिसक्नुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक योग्यता र कार्यक्षेत्रसहितको निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
राजदूत हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। यस पदका लागि विशिष्ट श्रेणीको सरहको मान्यता दिइएको छ। स्नातकभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवले योग्यतामा थप प्राथमिकता पाउनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त दरखास्तहरूलाई प्रारम्भिक छनोट (स्क्रिनिङ) गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले योग्यतानुसार राजदूतको सिफारिस गर्नेछ, जसको संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (संशोधन २०७८ र २०७९) बमोजिम यो दरखास्त आह्वान गरिएको हो। निर्देशिकाको दफा ३ (छ) अनुसार राजदूत बन्नका लागि न्यूनतम योग्यताहरू यसप्रकार छन्:
- नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने।
- सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिएको, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने।
- कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर वा ग्रीनकार्ड) नलिएको हुनुपर्ने।
- परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव र अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने।
- प्रस्तावित मुलुकमा कुनै स्वार्थ नबाझिएको र विदेशी सहायताबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने।
- विगतमा विदेशी राष्ट्रको तलब खाने पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने।
यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेको, कूटनीतिक वा उच्च सरकारी तथा कर्पोरेट तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, र प्रस्तावित देशको भाषा जानेका उम्मेदवारहरूलाई भने प्राथमिकता दिइनेछ।
योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट वा मन्त्रालयमा उपलब्ध फारम भरी आफ्नो विस्तृत विवरणसहित मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाउन वा अनलाइनमार्फत पेस गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोटपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन र सम्बन्धित देशबाट सहमति प्राप्त भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट राजदूतको नियुक्ति हुनेछ।
