अस्ट्रेलियामा घरभाडाको राष्ट्रिय रिक्तता दर ०.७ प्रतिशतको सर्वकालीन न्यून बिन्दुमा झरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र आप्रवासीलाई चरम आर्थिक दबाबमा पारेको छ।
कमनवेल्थ बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार, अक्टोबर १, २०२६ सम्ममा देशभर राष्ट्रिय भाडा रिक्तता दर (भ्याकेन्सी रेट) १.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा यस्तो दर औसत २.८ प्रतिशत थियो। यद्यपि, डोमेनले सेप्टेम्बर २४, २०२६ सम्ममा राष्ट्रिय रिक्तता दर ०.७ प्रतिशतको सर्वकालीन न्यून बिन्दुमा झरेको बताएको छ। आठवटा मुख्य सहरमा विज्ञापन गरिएका घरको भाडा वार्षिक ५.७ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ।
विद्यार्थी र आप्रवासी: आवास अभावको चरम मूल्य
घरभाडा वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको छ। घरजग्गासम्बन्धी विश्वव्यापी परामर्शदाता संस्था ‘सिबिआरई’ को सन् २०२६ को अध्ययनअनुसार देशभर विद्यार्थी आवासको सम्भावित माग र उपलब्ध कोठाबीच करिब १ लाख ८५ हजारको फराकिलो अन्तर छ।
सिड्नीमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी बनाइएका आवासको साप्ताहिक भाडा नै ७०० देखि ९०० अस्ट्रेलियन डलरसम्म पुगेको छ। महँगो भाडाकै कारण विद्यार्थीहरू धेरैजना मिलेर एउटै कोठा सेयर गर्न, विश्वविद्यालयभन्दा धेरै टाढा बस्न वा आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा भाडामै बुझाउन बाध्य छन्।
आवास संकटको अर्को पाटो नयाँ आप्रवासी र शरणार्थीको भोगाइ हो। एबीसी न्युजको एक रिपोर्टअनुसार, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट शरणार्थीका रूपमा आएका जे बियायीले एडिलेडमा घर पाउन ६ महिना भौँतारिनुपरेको थियो। गत जुनसम्म एडिलेडको भ्याकेन्सी रेट ०.४ प्रतिशत मात्र थियो भने औसत साप्ताहिक भाडा ६५० डलर पुगेको थियो। कम आय भएका परिवारहरू (वार्षिक ७६,००० अस्ट्रेलियन डलर वा सोभन्दा कम कमाउने) ले गत वर्ष बिक्री भएका घरहरूको २ प्रतिशत मात्र किन्न सक्ने अवस्था छ।
निर्माण सुस्तता र ब्याजदर वृद्धिले सरकारी लक्ष्यमा चुनौती
मास्टर बिल्डर्स अस्ट्रेलियाका प्रमुख अर्थशास्त्री शेन ग्यारेटले नयाँ घर निर्माणको सुस्त गति र बढ्दो लागतले आगामी दिनमा थप चुनौती थप्ने चेतावनी दिएका छन्। अस्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (ABS) अनुसार, अगस्ट २०२६ मा राष्ट्रिय आवास स्वीकृति मौसमी समायोजनपछि ६.१ प्रतिशतले घटेर १६,९५३ इकाइमा पुगेको छ, जबकि अपार्टमेन्ट स्वीकृतिको संख्या २४.९ प्रतिशतले घटेर ३,२६८ इकाइमा झरेको छ।
रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (RBA) ले २०२६ मा चार पटक नगद दर बढाएर सेप्टेम्बर २९, २०२६ सम्ममा ४.६० प्रतिशत पुर्याएको छ, जुन २०११ यताकै उच्च हो। रोय मोर्गन रिसर्चका अनुसार, अगस्ट २०२६ मा ३२.३ प्रतिशत धितोवालाहरू (mortgage holders) ‘धितो संकट’ (mortgage stress) को जोखिममा थिए।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख (१.२ मिलियन) नयाँ घर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। सरकारले मे २८, २०२६ मा “अस्ट्रेलियाका लागि घरहरू: एक राष्ट्रिय योजना” (Homes for Australia: A National Plan) जारी गरेको छ, जुन आवास प्रणालीलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि ४७ बिलियन डलरको एक विस्तृत योजना हो। तर, मास्टर बिल्डर्स अस्ट्रेलियाले २०२६ देखि २०३१ सम्मको पाँच वर्षमा ९,२०,००० भन्दा कम नयाँ घरहरू निर्माण सुरु हुने अनुमान गरेको छ, जसले राष्ट्रिय आवास सम्झौता अवधिमा २,६२,००० घरहरूको घाटा निम्त्याउनेछ।
यस राष्ट्रिय आवास संकटबाट अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासी समुदाय पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अध्ययन वा रोजगारीका लागि नयाँ सहरमा पुग्ने नेपालीहरूले घरको अग्रिम भुक्तानी, बन्ड रकम र नियमित भाडा व्यवस्थापनमा ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ।
यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा घर खोज्दा अनिवार्य रूपमा घर निरीक्षण गर्न, लिखित सम्झौता गर्न र बन्ड रकमको आधिकारिक दर्ता सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।
कमनवेल्थ बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले भने २०२७ को अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय रिक्तता दर करिब २ प्रतिशतमा पुग्ने र भाडा बजार बिस्तारै सन्तुलित हुने अपेक्षा गरेका छन्।
