संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर पंगु बनाउन खोजेको भन्दै बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको आरोप लगाए।
संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले अधिकार मुठ्ठीमा राखेर प्रदेशलाई कमजोर बनाएको सांसदहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई छुट्टै सरकार नभई प्रशासनिक इकाइ वा ‘जिल्ला विकास समिति’ जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले प्रदेशलाई सरकार भने पनि सिंहदरबारका हाकिम र नेताहरूले यसलाई प्रशासनिक इकाइ वा शाखा कार्यालयभन्दा माथि देख्न नसकेको बताए। प्रदेशले बनाएका कानुनहरू दराजमा थन्किएको र संघीय सरकारले प्रहरी र कर्मचारी पठाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले बजेट र अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्रको हस्तक्षेप रहेको औंल्याए। ५ लाख र १० लाखका योजना पनि सिंहदरबारबाटै आउने गरेकोमा उनले प्रश्न गरे। संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर प्रदेश र स्थानीय तहको थालमा हात हाल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सांसद सुना परियालले प्रहरी समायोजन र निजामती ऐनमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशमा नाममात्रको आन्तरिक मामिला मन्त्री कायम भएको बताइन्। प्रदेशमा न आफ्नै प्रहरी छ, न त प्रदेशले भनेको मान्ने प्रशासन। उनले संघीय सरकारले अधिकार दिनुको सट्टा प्रदेशलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाइन्।
‘हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम स्वयं संघीय सरकारबाटै भइरहेको छ। यो लोकतन्त्र र संघीयतामाथिको भद्दा मजाक हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी यहाँ कानुन बनाउन आएका हौं कि केन्द्रको निर्देशन तामेली गर्न? प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारसमेत नदिएर सिंहदरबारले कुन खालको संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो?’
उनले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको भए पनि प्रहरी केन्द्रको मातहत रहेको र जबसम्म प्रदेशको आफ्नै प्रशासन र प्रहरी हुँदैन, तबसम्म प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नरहने बताइन्।
सांसद मदुकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान कटौती गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। राजस्व उठाउने बेला प्रदेश र केन्द्रले सबै लैजाने तर बजेट दिने बेला गरिबलाई दान दिए जस्तो गर्ने प्रवृत्ति केन्द्रीकृत शासनको नयाँ रूप भएको उनको आरोप छ। सिंहदरबारले आफ्नो व्यवहार नसुधारेमा अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिइन्।
‘हामीले अधिकार मागेको होइन, संविधानले दिएको हक प्रयोग गर्न खोजेको हो। यदि सिंहदरबारले अधिकार दिँदैन भने बागमती प्रदेशसभाले कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्नेछ,’ उनले भने।
