बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी) लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको छ।
सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा छ। यसै उद्देश्यले सोमबार धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ।
भाषा आयोगका पूर्वकायममुकायम सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चानले मातृभाषामा सरकारी सेवा पाउँदा राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वास बढ्ने बताए। उनले कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम तीव्र पारिएको जानकारी दिए।
धादिङबेँसीमा आयोजित प्रशिक्षणमा डा. लोप्चानले सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा नागरिकले आफ्ना समस्या स्पष्ट राख्न सक्ने बताए। यसले आपसी सद्भाव, सुशासन र राज्यप्रति अपनत्व बढाउने उनको भनाइ थियो।
नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष मोहन गोले तामाङले भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि तत्काल नीति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेवाः देय दबूका सत्यनारायण डङ्गोलले तामाङ र नेवार समुदायबीच भाषा संरक्षणमा सहकार्य हुनुपर्ने बताए। राज्यको दायित्व सबै भाषाभाषी, वेशभूषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भएको भन्दै उनले शिक्षा प्रणालीमा पनि स्थानीय भाषालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोगलाई पालिकास्तरमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूको आयोजनामा यो प्रशिक्षण भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले यसमा सहकार्य गरेको थियो।
प्रशिक्षणमा सहभागी जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आफ्नो पालिकामा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा प्रवाह सुरु गर्न आवश्यक कार्यविधि, नीति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने बताए।
यद्यपि, बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, बजेट र जनशक्तिको अभावमा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
