धनुषामा बलात्कारको उजुरी दिएकी एक महिला प्रहरीको निष्क्रियताका कारण झन् ठूलो पीडामा परेकी छन्। उजुरी दर्ता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ नगरेपछि पीडित महिलालाई उनका पतिले घरबाटै निकालिदिएका छन्। यस घटनाले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र पीडितको न्याय पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस घटनाले उक्त अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनलाई उजागर गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले समाजमा व्याप्त लैङ्गिक हिंसा र त्यसपछिको प्रशासनिक ढिलासुस्तीले पीडितहरूको जीवन कति दयनीय बन्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दछन्।
सबैला नगरपालिका-३ की ती महिलाले गत पुस ६ गते आफू बलात्कारमा परेको भन्दै चैत १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। प्रहरीको यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा पीडित महिलाको सामाजिक र पारिवारिक जीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपालको कानुन अनुसार, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले तत्परता देखाएर अनुसन्धान र दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस घटनामा एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनुले प्रहरीको कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा पीडित महिलाले न्याय पाउने प्रक्रिया झनै जटिल बनेको छ।
न्याय माग्दा झन अन्याय, पतिबाटै तिरस्कृत
प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपरेपछि महिलाले न्याय पाउने आशा निराशामा परिणत भएको छ। प्रहरीले दोषीलाई कारबाही नगर्दा पीडित महिलाको श्रीमान्ले पनि उनलाई घरबाट निकालिदिएका छन्। शनिबार घटनाबारे जानकारी दिँदै महिलाले पतिले छाडेपछि आफू झनै पीडामा परेको गुनासो गरिन्। घरबारविहीन अवस्थामा पुगेकी उनी कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्तामा छिन्। यो घटनाले केवल प्रहरीको निष्क्रियता मात्र नभई समाजमा महिलाप्रतिको संवेदनशीलताको अभावलाई पनि दर्शाएको छ। कतिपय अवस्थामा, पारिवारिक दबाब र सामाजिक कलंकको डरले पनि पीडितहरूलाई थप एक्ल्याउने गरेको पाइन्छ, जुन यस घटनामा स्पष्ट देखिन्छ।
प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न
यो घटनाले धनुषा प्रहरीको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा जाहेरी दर्ता भएपछि तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरीले महिनौँसम्म पनि कुनै ठोस कदम नचालेको पाइएको छ। यसले गर्दा पीडित झन् असुरक्षित र निरीह बनेकी छन्। प्रहरीको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा झन् थप प्रताडना दिएको छ। नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धका कानुनहरू कडा भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। प्रहरीको स्रोतसाधनको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, र जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यद्यपि, यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा तत्परता देखाउनु प्रहरीको प्राथमिक कर्तव्य हो।
पीडितको बिचल्ली, समाजको मौन स्वीकृति?
घरबाट निकालिएपछि ती महिलाको बिचल्ली भएको छ। उनीसँग बस्ने बास र खाने गाँसको समेत टुंगो छैन। श्रीमान्ले साथ छोडेपछि सामाजिक रूपमा पनि उनी एक्लो परेकी छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि प्रहरीले चासो नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो घटनाले महिला सुरक्षा र न्याय प्रणालीको अवस्थाबारे चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको सामाजिक संरचनामा, विशेषगरी ग्रामीण भेगमा, महिलाहरू प्रायः आर्थिक र सामाजिक रूपमा पुरुषमाथि निर्भर हुन्छन्। जब उनीहरू हिंसाको सिकार हुन्छन् र न्याय माग्न जान्छन्, तर न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ वा उल्टै उनीहरूलाई नै दोषी करार गर्ने वा परित्याग गर्ने प्रवृत्ति देखापर्छ, तब उनीहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्छ। यस घटनामा पतिले घरबाट निकाल्नुले यस्तै सामाजिक दबाब र महिलाप्रतिको हेयपूर्ण दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
अबको बाटो के? तत्काल न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति
पीडित महिलालाई तत्काल न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनले विशेष पहल गर्नुपर्छ। साथै, घरबाट निकालिएकी महिलालाई आश्रय र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन नसकेमा यस्ता अपराध मौलाउने र पीडित झन् प्रताडित हुने निश्चित छ। यसका लागि, प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने, पीडितहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई द्रुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। महिला अधिकारकर्मीहरू, स्थानीय सरकार, र नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। पीडितलाई कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, र सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त, समाजमा महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने र पीडितलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो घटनाले धनुषा जिल्लाको प्रहरी प्रशासनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाज र महिला अधिकारका लागि वकालत गर्ने समूहहरूले प्रहरीको निष्क्रियताको विरोधमा आवाज उठाउन सक्नेछन्। यसले गर्दा प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई गति दिन बाध्य हुनुपर्नेछ। साथै, यस घटनाले महिला सुरक्षा र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि राष्ट्रिय स्तरमा बहसलाई थप चर्काउन सक्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा, अन्य बलात्कारका पीडितहरूले पनि न्याय पाउने प्रक्रियामा थप सक्रियताको अपेक्षा गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, यदि प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन भने, यसले समाजमा असुरक्षाको भावनालाई अझ बढाउनेछ र महिलाहरूलाई न्याय माग्न निरुत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, घरबाट निकालिएकी महिलाको तत्कालको बसोबास र सुरक्षाको व्यवस्थापन पनि आगामी दिनहरूको एक प्रमुख चुनौती बन्नेछ, जसका लागि स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्नेछ।