नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विस्थापित सुकुमवासीका लागि ‘ज्ञ’ (ज्ञान) क्रान्तिको खाका प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले ‘वास्तविक क्रान्ति ज्ञानबाट सुरु हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो प्रश्न उठाएका हुन्। यो मागले नेपालमा सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ, जहाँ ज्ञान र चेतनाको भूमिकालाई प्रमुखता दिइएको छ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा सामाजिक न्याय र समानताका लागि क्रान्तिहरू भएका छन्, तर सुकुमवासी जस्ता जटिल समस्याहरूको समाधानका लागि ज्ञानमा आधारित दृष्टिकोणको आवश्यकतामाथि यसपटक जोड दिइएको छ।
सुकुमवासीका लागि ‘ज्ञ’ क्रान्तिको खाकाको माग: पोखरेलको आह्वान
पोखरेलले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘विस्थापित सुकुमवासीका लागि ‘ज्ञ’ क्रान्तिको खाका चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू।’ उनले मानवता, मानवीय जिम्मेवारी र दिगो समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। यो भनाइले सुकुमवासी समस्यालाई केवल भौतिक वा कानुनी समस्याको रूपमा मात्र नहेरी, यसलाई मानवीय संकटको रूपमा बुझ्न र त्यसको समाधानका लागि ज्ञान र चेतनाको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। नेपालमा लामो समयदेखि सुकुमवासी समस्या विद्यमान छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन।
उनले २०७५ सालमा बारा-पर्सामा आएको विनाशकारी आँधीको स्मरण गर्दै त्यसबेला सरकारले छोटो समयमै आवास निर्माण गरी प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त आँधीमा २८ जनाको ज्यान गएको थियो, ११५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए र हजारौं घरबारविहीन बनेका थिए। यो उदाहरणले देखाउँछ कि जब सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्छ भने, ठूला विपत्तिहरूको सामना गर्न पनि सम्भव छ। सुकुमवासी समस्या पनि एक प्रकारको विपत्ति नै हो, जसको समाधानका लागि यस्तै किसिमको तत्परता र प्रभावकारी कदमको आवश्यकता छ।
ज्ञान र क्रान्तिको सम्बन्ध: सुकुमवासी समस्यामा नयाँ दृष्टिकोण
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि एक कार्यक्रममा ‘ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति हो’ भन्ने आशयको भनाइ राखेका थिए। सोही भनाइलाई आधार बनाउँदै महासचिव पोखरेलले सुकुमवासी समस्या जस्ता जटिल सामाजिक मुद्दामा ज्ञानमा आधारित समाधानको खाका माग गरेका हुन्। यो दृष्टिकोणले सुकुमवासीहरूलाई केवल आश्रयविहीन व्यक्तिहरूको रूपमा मात्र नभई, उनीहरूलाई ज्ञान, सीप र चेतना प्रदान गरेर समाजको मूलधारमा ल्याउने प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्छ। नेपालको संविधानले पनि सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा ज्ञानमा आधारित समाधानले त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्नेछ।
उनले यो विषयलाई केवल राजनीतिक नारा नबनाई वास्तविक धरातलमा कार्यान्वयन हुने गरी ठोस योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि केवल प्रशासनिक वा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई ज्ञान, सीप र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसको अर्थ हो कि सुकुमवासीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई उद्यमशीलताका लागि तालिम दिने र उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ। नेपालमा साक्षरता दर बढाउन र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, तर सुकुमवासी समुदायमा यसको पहुँच अझै सीमित छ।
सरकारको जिम्मेवारी र नागरिक अपेक्षा: ज्ञानमा आधारित समाधानको खोजी
पोखरेलले सरकारले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए। विशेषगरी, विस्थापित र जोखिममा परेका समुदायको दीर्घकालीन हितका लागि ज्ञानमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सहयोग प्रदान गरिन्छ। तर, सुकुमवासी समुदायलाई लक्षित गरी ज्ञान र सीप विकासमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूको आवश्यकता अझै छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्दै आएको छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा धेरै पटक प्रयास भएका छन्, तर प्रायः यी प्रयासहरूले स्थायी समाधान दिन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण समस्याको मूल कारणमा ध्यान नदिनु र केवल तात्कालिक समाधानमा मात्र केन्द्रित हुनु हो।
महासचिव पोखरेलको यो प्रश्नले आगामी दिनमा सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि कस्तो खाका प्रस्तुत गर्छ भन्ने चासो बढेको छ। ज्ञानमा आधारित समाधानले मात्रै समस्याको दीर्घकालीन निकास दिन सक्ने धेरैको बुझाइ छ। यसले सरकारलाई सुकुमवासी समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिन र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गर्नेछ। नेपालको विकासको लागि, हरेक नागरिकको सहभागिता र क्षमताको उपयोग आवश्यक छ, र ज्ञानमा आधारित क्रान्तिले त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा सुकुमवासी समस्या समाधानको दिशा
महासचिव पोखरेलको यो प्रश्नले नेपालको राजनीति र समाजमा सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि एक नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। आगामी साताहरूमा, यो विषयले थप चर्चा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ र कस्तो खाका प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले ज्ञानमा आधारित समाधानको खाका प्रस्तुत गर्न सक्यो भने, यसले सुकुमवासी समुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुका साथै सामाजिक न्यायको स्थापनामा पनि योगदान पुर्याउनेछ। यसका लागि, सरकारले सुकुमवासी समुदायका आवश्यकता र उनीहरूको क्षमतालाई बुझेर, उनीहरूलाई शिक्षा, तालिम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यो विषयले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सुकुमवासी समस्याको समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नेछ। ज्ञान बाँडफाँड, सीप विकास र चेतना अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकार्यले समस्याको दिगो समाधानमा मद्दत पुग्नेछ। नेपालको विकासको यात्रामा, कुनै पनि नागरिक पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, ज्ञानमा आधारित क्रान्तिले सबैका लागि समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
