वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। अबदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूबाट सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र बुझाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो, जसले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र ठगी नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले हजारौं नेपाली युवाहरूलाई ठगीको चपेटाबाट बचाउने र उनीहरूको मेहनतको कमाइ सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो भूमिका रहेको र लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम गरिरहेको सन्दर्भमा यो कदम विशेष महत्व राख्छ।
सेवा शुल्क संकलनमा नयाँ नियमले ठगीको जालो तोड्ने
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार, अबदेखि कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिँदा नगद कारोबार गर्न पाउने छैनन्। सबै प्रकारका भुक्तानीहरू बैंक खाता मार्फत नै गर्नुपर्नेछ, जसको लागि कम्पनीहरूले आफ्नो बैंक खाताबाट भुक्तानी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यस नियमको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा हुने अनधिकृत आर्थिक कारोबार रोक्नु र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि ठगीका घटनाहरू भइरहेका छन्, जसले गर्दा धेरै युवाहरूले आफ्नो सपना गुमाएका छन्। यो नयाँ नियमले त्यस्ता अनधिकृत कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यसअघि, धेरै श्रमिकहरूले म्यानपावर एजेन्टहरूलाई नगदमा ठूलो रकम बुझाउने गरेका थिए, जसको कुनै आधिकारिक अभिलेख रहँदैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा, यदि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम नदिए वा अन्य कुनै समस्या उत्पन्न भएमा श्रमिकहरूले न्याय पाउन गाह्रो पथ्र्यो। बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्दा हरेक कारोबारको रेकर्ड रहने भएकाले भविष्यमा कुनै विवाद भएमा प्रमाणको रूपमा काम गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ नगद बुझाए र पछि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम नदिएर सम्पर्कविहीन भयो भने, श्रमिकसँग कुनै प्रमाण नहुने र न्याय पाउन मुस्किल हुने थियो। तर अब बैंक ट्रान्सफरको माध्यमले भुक्तानी गर्दा, त्यो रेकर्ड रहनेछ र श्रमिकले सजिलै उजुरी गर्न सक्नेछन्।
- श्रमिकले सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र बुझाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा प्रत्येक भुक्तानीको आधिकारिक रेकर्ड रहनेछ।
- म्यानपावर कम्पनीहरूले नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थाले अनधिकृत लेनदेन र भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई कम गर्नेछ।
- सबै भुक्तानीको बैंक भौचर वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नियमले पारदर्शिता बढाउनेछ र श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
- नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही हुनेछ, जसले गर्दा अन्य कम्पनीहरू पनि नियम पालनामा सचेत हुनेछन्।
- यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरी श्रमिकको हितको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठगी नियन्त्रण र श्रमिकको हितको लागि कडा कदम
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीका उजुरीहरूमा वृद्धि भएको छ। विशेषगरी, केही म्यानपावर एजेन्टहरूले बढी शुल्क असुल्ने, नक्कली भिसा दिने, वा रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएका देशमा पठाउने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन्। यसबाट हजारौं नेपाली युवाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ, जसमध्ये धेरैले ऋण काढेर विदेश जाने सपना बुनेका हुन्छन्। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो छ, र यो रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको पसिनाको कमाइ हो। यसरी ठगिने क्रम बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गर्छ।
नयाँ नियम लागू भएपछि, श्रमिकहरूले आफ्नो सेवा शुल्क बैंकमा जम्मा गर्नेछन्। यसले गर्दा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि थप जिम्मेवार बन्न दबाब पर्नेछ। यदि कम्पनीले सम्झौता अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सकेन भने, श्रमिकहरूले आफ्नो भुक्तानीको प्रमाण देखाएर विभागमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै श्रमिकले युरोप जाने भन्दै म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत भुक्तानी गरे र पछि कम्पनीले उनलाई कुनै ग्यारेन्टी नभएको देशमा पठाउने प्रयास गर्यो भने, श्रमिकले बैंकको भुक्तानी प्रमाण देखाएर तुरुन्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा ठगी गर्ने कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही हुनेछ।
कार्यान्वयन र अनुगमन: नियम पालना सुनिश्चित गरिने
विभागले यो नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने बताएको छ। यदि कुनै म्यानपावर कम्पनीले यो निर्देशनको पालना नगरेको पाइएमा, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। यसमा जरिवाना, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजीसम्मका कारबाहीहरू समावेश हुन सक्नेछन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ लागू छ, र यो नयाँ व्यवस्था सोही ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि विभागले नियमित अनुगमन टोली परिचालन गर्ने र उजुरीहरूमाथि तत्काल सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
विभागका एक अधिकारीले भने, “हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउनु हो। बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ र श्रमिकहरूको मेहनतको पैसा सुरक्षित रहनेछ।” यो भनाइले सरकारको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ, जसले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल पैसा कमाउने माध्यम मात्र नभई नेपाली युवाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरेको छ। यसका लागि कानुनी र प्राविधिक पक्षहरूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
विशेषज्ञको धारणा: कार्यान्वयनमा जोड, नागरिक सचेतनाको आवश्यकता
वैदेशिक रोजगारविज्ञहरूले यो कदमको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको विचौलिया प्रथा र अनधिकृत कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नेछ। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि विभिन्न समस्याहरू देखिँदै आएका छन्, जसमा अत्यधिक शुल्क असुल्ने, नक्कली कागजात बनाउने, र श्रमिकलाई धोका दिने जस्ता कार्यहरू प्रमुख हुन्। यो नयाँ नियमले त्यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले नियमित अनुगमन र कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
एकजना वैदेशिक रोजगारविज्ञले भने, “यो राम्रो सुरुवात हो, तर यसलाई सफल बनाउनका लागि आम नागरिकलाई पनि सचेत हुन आवश्यक छ। उनीहरूले पनि आफ्नो सेवा शुल्क बैंकमार्फत नै बुझाउन जोड दिनुपर्छ र कुनै पनि शंकास्पद कारोबार भएमा तुरुन्त विभागमा जानकारी दिनुपर्छ।” यो सुझावले नागरिकको भूमिकालाई पनि उजागर गर्दछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू आफैं सचेत हुनुपर्छ र कुनै पनि गैरकानुनी वा शंकास्पद गतिविधि देखेमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउनुपर्छ र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ। यसले गर्दा ठगी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।
यो नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्न र समग्र क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा नेपाली युवाहरूले विदेशमा काम गर्न जाँदा सुरक्षित महसुस गर्नेछन् र उनीहरूको मेहनतको कमाइ सुरक्षित हुनेछ। यसका साथै, यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता पनि बढाउनेछ, जसले गर्दा थप अवसरहरू सिर्जना हुने सम्भावना छ।
आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सम्भावित प्रभाव
यो नयाँ नियम लागू भएपछि, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो, म्यानपावर कम्पनीहरू थप पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछन्। बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगले उनीहरूलाई हरेक कारोबारको रेकर्ड राख्न र नियम अनुसार चल्न प्रेरित गर्नेछ। दोस्रो, श्रमिकहरूले ठगिने सम्भावना कम हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूको आत्मविश्वास बढ्नेछ र उनीहरू थप मेहनतका साथ काम गर्न प्रेरित हुनेछन्। तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कालोबजारी र विचौलिया प्रथामा कमी आउनेछ, जसले गर्दा यो क्षेत्र थप व्यवस्थित हुनेछ।
यसका साथै, यो नियमले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने तथ्यांकले कुन कम्पनीले कति शुल्क लिइरहेको छ, कति श्रमिक विदेश गइरहेका छन्, र कुन देशमा बढी अवसर छ भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण जानकारीहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले नीति निर्माण र योजना बनाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि यसअघि पनि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ, र यो नयाँ व्यवस्थाले ती प्रयासहरूलाई थप बल पुर्याउनेछ।
