पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका तीन ठूला उद्योगलाई वातावरण प्रदूषणमा लापरवाही गरेको भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख, गणपति तेल उद्योगलाई २ लाख ५० हजार र नन्दन घ्यू तथा आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले उद्योगहरूबाट निस्कने औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ र लेदो सडक तथा आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको गुनासो गरेका थिए। फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नभएको, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक यो कारबाही गरेको हो।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार पालिकाले यसअघि पटक पटक उद्योगहरूलाई पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना गर्नुपरेको उनले बताइन्। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगरप्रमुख राजन पौडेलबाट निर्णय भएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
उपमहानगरले असार २९ गते ७ दिनको समयसीमा तोकेर उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। जरिवानासँगै पालिकाले फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो, ध्वनि र अन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, फोहोर तथा लेदो पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न र सुधार गरिएका कार्यको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
तोकिएको जरिवाना दाखिला नगरेमा वा सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयन नगरेमा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम थप कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। हुलास स्टिललाई पठाइएको पत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को उल्लंघन भएकोले जरिवाना गरिएको उल्लेख छ।
वर्षासँगै हुलास स्टिलले फ्याँकेको रसायनयुक्त लेदो पानी ६ लेन सडकको नालामा मिसाउँदा आवतजावतमा समस्या भएको छ। गणपति र नन्दन तेल उद्योगले तेलजन्य लेदो र फोहोर पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा कृषि सिँचाइमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। जीतपुरसिमरा–५ का रामकृति सहनीले उद्योगको लेदो पानीले खेतमा दुर्गन्ध फैलिएको र बाली लगाउन समस्या भएको बताए। वस्तुभाउले त्यो पानी खाए मर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सुरेश पासवानले २० वर्षदेखि नेताहरूले उद्योगको फोहोरको कुरा उठाए पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे। सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष उद्योगभित्र गएर के समझदारी गर्छन् भन्ने थाहा नहुने तर बाहिर कारबाही गर्छु भन्ने गरेको उनले बताए।
जरिवानामा परेका उद्योगका प्रतिनिधिहरूले जरिवाना रकम बुझाउने वा कानुनी उपचारमा जाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। हुलास स्टिलका प्रशासकीय अधिकृत रबिन बरालले पालिकाले कुन आधारमा जरिवाना तोकेको हो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म रकम नबुझाउने बताए। गणपति वनस्पति उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशचन्द्र गिरीले प्रदूषित पानी प्रशोधनका लागि मेसिन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरका भरमा कारबाही भएको टिप्पणी गरे।
गत साता सिमरा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि उद्योगहरूले निष्कासन गरेको रसायनयुक्त पानी सिधै बस्ती र खोलामा छोडेको भन्दै स्थानीय युवाहरूको गुनासोपछि सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए।
